काठमाडौं– मलेसियामा कामदार पठाउन सिण्डिकेट लगाउने चलखेलको हल्ला चलिरहेका बेला ‘शंकास्पद पत्र’ भेटिएको विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयले जानकारी नभएको बताएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनले शुक्रबार मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासलाई गत महिना लेखेको एक पत्रलाई लिएर आपत्ति जनाएको थियो । उक्त पत्रले सिण्डिकेटलाई पक्षपोषण गरेको एसोसिएसनको दाबी थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यसबारे कुनै जानकारी नपाएको बताएको छ ।
एसोसिएसनले विज्ञप्तिमार्फत श्रम मन्त्रालयसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस विषयमा बोल्न मानेनन् । मन्त्रालयले गत फागुन १९ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जे छ त्यही नै मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा भएको मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुसालले बताए । ‘व्यवसायीहरु के भन्छन्, के–के प्रोपागान्डा रच्छन् त्यस विषयमा मन्त्रालयलाईं थाहा भएन, मलेसियाको विषयमा मन्त्रालयले जे विज्ञप्ति निकालेको छ त्यही नै आधिकारिक धारणा हो,’ उनले प्रभावसँग भने ।
मन्त्रालयले गत फागुन १९ गतेको विज्ञप्तिमार्फत सिण्डिकेटको विषयमा अफवाह फैलाइएको जनाएको थियो । कुनै निश्चित् व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी कुनै नीतिगत निर्णय नभएको र भविष्यमा पनि नहुने मन्त्रालयको भनाइ थियो ।एसोसिएसनका महासचिव महेश बस्नेतले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले उक्त पत्रबारे व्यवसायीलाई नदिएका कारण शंका उत्पन्न भएको बताए । साथै, दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेका कारण पनि थप शंका उब्जिएको उनको भनाइ छ । दूतावासले आजभोलि नै मागपत्र प्रमाणीकरण गरे सिण्डिकेटको हल्ला र दूतावासले सूचना लुकाएको आशंका घटेर जाने उनले बताए ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)ले सिण्डिकेटलाई पक्षपोषण गर्छ भन्ने कुरा मलेसियाको मेडिकलबाट पुष्टि हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले ३६ वटा व्यवसायीले मात्र मलेसियाको मेडिकल गर्छन् । त्यो एफडब्लुसिएमएस हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हेर्दै गर्दा म्यानपावरको पनि उस्तै सिस्टम भएको छ । हाम्रो माग इजाजत प्राप्त सबै व्यवसायीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत काम गर्न पाउनुपर्छ ।’
एफडब्लुसिएमएस मलेसियाको सरकारले नेपाललाई गरेको प्रस्ताव भएकाले यसलाई नेपालले स्वीकार्न नहुने उनको भनाइ छ । यो सिस्टम ल्याउन आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । ‘नत्र फेब्रुअरी प्राप्त भएको पत्रका विषयमा किन कसैलाई जानकारी गराइएन ?,’ उनले प्रश्न गरे । दूतावासले मागपत्र रोक्नुको कारणबारे कि त चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने कि त प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
एसोसिएसनका मलेसिया व्यवसायविज्ञ भुवनसिं गुरुङ नेपालका व्यवसायीलाई नेपाल सरकारले इजाजतपत्र दिएपछि नेपालको ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर आफूहरुले काम गर्ने बताउँछन् । ‘मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्स होइन, नेपाल सरकारले काम गर भनेर अनुमति दिएपछि सरकारले भनेको मान्छौं नि हामी,’ उनले भने । पत्रले सिण्डिकेट नै हो भनेर प्रस्टसँग नभने पनि अमुक व्यक्तिले नियोजित हिसाबले एकाधिकारको प्रयास गरेको विषयको प्रमाण हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने उक्त पत्रले सिण्डिकेटको अर्थ नराख्ने बताएको छ । संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल उक्त पत्र सिण्डिकेटको प्रमाण नभएर एफडब्लुसिएमएसमार्फत कामदार भर्ती गरौं भनेर मलेसियाको नेपाली दूतावासलाई लेखेको पत्र भएको बताउँछन् । लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्न नहुने उनको भनाइ छ ।
संघले यसअघि नै दुई पटक कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेट मान्य नहुने भनेर विज्ञप्ति निकालिसकेको महासचिव भुर्तेलले स्मरण गराए । नेपालको कानुन र मलेसियासँगको दुई पक्षीय सम्झौताले सिण्डिकेट लगाउन सम्भवै नभएको उनको भनाइ छ । संघले तृतीय अध्यक्ष र संयोजकलाई सिण्डिकेटको विषयमा बुझ्न मलेसिया पठाएको र उनीहरुले दिएको जानकारीअनुसार सिण्डिकेट लगाउने विषयमा कुनै प्रमाण नजुटेको भुर्तेलले बताए । ‘हामीले १०० संख्याको सानो विषयलाई परिवर्तन गर्न सबै व्यवसायी एकजुट भएर लाग्दा त गर्न सकेको छैन अब केही व्यवसायीले चाहँदैमा सिण्डिकेट आइहाल्छ त ? यदि यो सत्य भए संघ त्यसको विरुद्धमा लड्छ,’ उनी भन्छन् ।
पत्रमा के छ ?
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासलाई गएको फेब्रुअरी २६ (फागुन १४) मा एक पत्र लेख्दै फरेन वर्कर्स सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) १ जुन २०२४ (जेठ १९, २०८१) बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी गराएको छ । उक्त प्रणालीअन्तर्गत तीनवटा मोड्युल लागू हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा इएम्बेसी, इरिक्र्युटमेन्ट र बायोमेडिकल मोड्युल रहेका छन् । इएम्बेसी मोड्युल दूतावासलाई एटेस्टेसन (प्रमाणीकरण) प्रक्रियाका लागि, इरिक्र्युटमेन्ट मोड्युल श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुक र बायोमेडिकल मोड्युल कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उपयोग गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
मलेसिया सरकारले कामदार आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एफडब्लुसिएमएसमा यी मोड्युल लागू गरिएको बताएको छ । यही पत्रलाई लिएर नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो ।
