देशको मौद्रिक नीति तयार गर्ने र अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारलाई सघाउने प्रमुख सल्लाहकार हो गभर्नर । यही गभर्नर नियुक्तीमा दलहरुले भने आफू निकटका मान्छे भर्ती गर्नतिर नजर लगाएका छन् ।गभर्नर नयाँ नोटमा सही गर्ने व्यक्तिमात्र हैन सरकारको ढुकुटी रहने, बैंकहरुलाई नियमन गने भएकाले आकर्षक पद पनि हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा डोर्याउने भनेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बेला सक्षम र सही दिशानिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्वको पर्खाइमा छ, राष्ट्र बैंक । तर विडम्बना दलको भागबण्डाले गर्दा अहिले आकांक्षीहरु शीर्ष नेताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् ।
अघिल्लो गभर्नरहरु नियुक्तीमा चरम राजनीति हुँदाको परिणाम अहिले देशले भोगिरहेको छ । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएयता देशको आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको लाग्यै छ । आर्थिक तरलता चर्किंदो छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढेर उकालो लागेको छ । आयात बढ्दा निर्यात बढाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय अमेरिकाले दातृ निकाय युएसएआइडीमार्फत दिने अनुदानहरु रोक्का गरेसँगै अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
यहीबेला नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ । ग्रे लिस्टमा नपार्न भन्दै गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा ३० जनाको जम्बो टोली क्यानडाको भ्यान्कयुभरमा गएको थियो । नेपालबारे एफएटिएफलाई रिपोर्ट बुझाउने संस्था एसिया प्यासफिक ग्रुप–एपिजी सम्मेलन २०८० असारको २४ देखि २९ गतेसम्म चलेको थियो । अधिकारी आफूलाई तलबभत्ता ह्वात्तै बढाएर लिने राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमासमेत चिनिन्छन् ।
देशको आर्थिक अवस्थाबारे सही सूचना गभर्नर अधिकारीले नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको घाम झैं छर्लङ्ग छ । यस्तो देखिँदादेखिँदै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा राजनीति छिराउनु घातक हुनेछ । देशलाई समृद्ध बनाउने भन्दै नेताहरु भाषणैपिच्छे भन्ने गर्छन् । समृद्ध देश बनाउने हो भने सही अर्थ नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र ओरालोतिर कुदाउने र संकट परेपछि सब ठिकठाक छ भन्दै समस्यालाई अन्डरकार्पेट गर्ने चलन सरकार प्रमुख र गभर्नरको सेटिङमा भइरहेको छ । हरेक सरकारले आफू नेतृत्वमा रहेको बेला अर्थतन्त्र राम्रो रहेको भन्दै समस्यालाई अन्डरकार्पेट गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो नियति रोक्न गभर्नर नियुक्ती पूर्णता दलको छायाबाट टाढा राख्नुपर्छ ।
