काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज देशैभर ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउँदै छ । माओवादीले जितेका स्थानीय तहहरूले त सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण संघ र प्रदेश सरकारले भने बिदा दिएनन् ।
आजकै दिन अर्थात् १ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ थालेको थियो । ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ भन्ने मूल नाराका साथ माओवादीले युद्ध थालेको थियो । त्यस रात सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, गोरखाको च्याङ्ली, रोल्पाको होलेरी र रुकुमको आठबीसकोटमा फौजी आक्रमण गरेको थियो । आक्रमण गरेकामध्ये माओवादीले सिन्धुलीगढी र रुकुमको राढी चौकी पूर्णतः नियन्त्रणमा लिँदा अन्य दुईवटामा सकेनन् ।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार युद्धको आधार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका ४० बुँदे माग सम्बोधन नगर्नु थियो । अनि, नेपालको युद्ध इतिहासमा पहिलोपटक सबैभन्दा लामो अवधि र सुसज्जित हतियारसहित युद्ध भयो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकारसँग जोडिएका माओवादीका मागहरू संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरेको भए युद्ध नहुने उनी बताउँछन् । तर, देउवाले नजरअन्दाज गर्दा माओवादी युद्धमा होमिनुपरेको पौडेलले बताए । युद्धकै कारण नेपाली जनता एकात्मक र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको उनको भनाइ छ ।
हामीले गौरवमय भन्ने गरेको जनयुद्ध प्रारम्भको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ । अहिले प्राप्त राजनीतिक अधिकार हाम्रै नेतृत्वमा जनताले लडेको युद्धले सम्भव भयो । सामन्ती राजा फालियो, देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्यायौं ।
देवेन्द्र पौडेल
सचिव, माओवादी केन्द्र
‘हामीले गौरवमय भन्ने गरेको जनयुद्ध प्रारम्भको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ । अहिले प्राप्त राजनीतिक अधिकार हाम्रै नेतृत्वमा जनताले लडेको युद्धले सम्भव भयो । सामन्ती राजा फालियो, देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्यायौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।पूर्वसभामुख स्वर्गीय दमननाथ ढुंगानाले जीवित छँदा देउवाले संविधान संशोधन गरेर माओवादीका केही जायज माग सम्बोधन गर्ने वचनमात्रै दिएको भए देशले १० वर्षसम्म द्वन्द्व झेल्नु नपर्ने बताउँथे ।
सोही युद्धमा १७ हजारले ज्यान गुमाए । कयौं घाइते भए । हराजौंको संख्यामा बेपत्ता छन् । तर, ५ मंसिर २०६३ मा १२ बुँदे समझदारी भयो । देशमा राजनीतिक परिवर्तनको ढोका खोलेर युद्ध अन्त्य भयो । शान्ति पुनर्वहाली भयो । माओवादी सचिव पौडेल ७४ वर्षअघि नेपाली जनताले राखेको संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने सपना जनयुद्धको बलमा पूरा भएको बताउँछन् ।
‘आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सपना २००७ सालदेखिकै थियो, जुन हामीले थालेको युद्धले सम्भव तुल्यायो,’ उनले भने । माओवादीले संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रणालीजस्ता राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको जग ‘जनयुद्ध’ नै भएको दाबी गर्दै आएको छ ।युद्धको थालनी गर्दा माओवादी केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा मगर, हरिभक्त कँडेल, पोष्टबहादुर बोगटी, सिपी गजुरेल, हरिबोल गजुरेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, मात्रिकाप्रसाद यादव, नारायणप्रसाद शर्मा, पम्फा भुसाल, दिनेश शर्मा, फडिन्द्र आचार्य, लोकेन्द्र विष्ट मगर, यानप्रसाद गौतम, दण्डपणि न्यौपानेलगायत गरी जम्मा १९ जना थिए ।
म अध्यक्ष हुँदा धेरै उजुरी लियौं, केहीलाई त तामेलीमा राख्यौं र हामीले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी लिएका थियौं । उजुरीउपर छानबिन गरेर न्याय दिने ढिला भइसक्यो । राजनीतिक इमानदारिता भएन ।
डा. गणेशदत्त भट्ट
पूर्वअध्यक्ष, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
हाल माओवादी कित्ताबाट बाहिर वैद्य, भट्टराई र थापा मगर छन् । बोगटीको निधन भइसकेको छ । विष्ट माओवादी राजनीति छाडेर ड्रागन फ्रुट खेतीमा छन् । उनै नेताहरूको नेतृत्वमा थालनी भएको युद्ध टुंगिएको १८ वर्ष पुग्दासम्म शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा भएको छैन । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन सकिएको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा.गणेशदत्त भट्ट राजनीतिक नेतृत्वहरू गम्भीर नहुँदा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई न्यायमा विलम्ब भएको बताउँछन् ।
‘म अध्यक्ष हुँदा धेरै उजुरी लियौं, केहीलाई त तामेलीमा राख्यौं र हामीले ६३ हजार बढी उजुरी लिएका थियौं,’ उनले भने, ‘उजुरीउपर छानबिन गरेर न्याय दिने ढिला भइसक्यो । राजनीतिक इमानदारिता भएन ।’
सत्य निरुपणमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा भने तीन हजार १०० वटा छन् । तर, हालसम्म दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । कानुन भने संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट पारित भएको हो । त्यसअनुसार पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ‘सर्च कमिटी’ गठन भएको थियो । तर, पदाधिकारी सिफारिस नगरी कमिटीको पदावधि सकियो । यसलाई लिएर द्वन्द्वपीडितहरू चिन्तित छन् । छिटो न्यायको पक्षमा उनीहरू छन् ।
‘जनयुद्ध’ कि हिंसाको बखेडा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेका नेताहरूले माओवादीले भन्दै आएको ‘जनयुद्ध’लाई ‘हिंसा’ भन्दै आएका छन् । मान्छे काट्ने र मार्ने कार्य भएकाले हिंसा भन्नुपर्ने र माओवादीले हिंसाको राजनीति गरेर आएको आक्षेप लगाउँदै आएका छन् ।माओवादी युद्ध लडेका र हाल एमाले उपाध्यक्ष रहेका रामबहादुर थापाले पनि हिंसा नै भनेका छन् । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराई, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद रघुजी पन्तलगायतले माओवादीले भन्ने जनयुद्धलाई हिंसा भनेका थिए ।
माओवादीले हिंसा शब्दको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल झापाकाण्ड होस् वा अन्य राजनीतिक माग राखेर गरेको आन्दोलनलाई हिंसा भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी मूलतः एमालेले ‘जनयुद्ध’को अपमान गरेको बताउँछन् ।
