पाटन - ‘शिक्षा नीति बहस’ मा सहभागी वक्ताहरूले जनशक्ति पलायन रोक्न शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत सुधार नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय शिक्षा विभागद्वारा हिजाे आयोजित बहसमा वक्ताहरूले जीवनोपयोगी शिक्षा भएमा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा पार्टी पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले बदलिँदो समयलाई मध्यनजर गरी जीवनोपयोगी प्रविधिमैत्री शिक्षा नीति बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“नर्सिङ कलेज र मेडिकल स्थापनाका लागि हामीले ध्यान दिन नसक्दा विदेश गएर पढ्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाललाई स्वास्थ्य र शिक्षाको अध्ययनका लागि मुख्य केन्द्र बनाउनुपर्छ”, उनले भने । श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई आठ कक्षा उतिर्ण गरेपछि जीवनोपयोगी तालिम दिएर आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्नेएमा जोड दिए । “शिक्षाविद्हरुलाई समेटेर अझै बृहत् खालको बहस सृजना गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नेवित्तिकै विदेश पठाउने नीतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ”, उनले भने,“शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्त महत्ववपूर्ण छ, ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
कांग्रेस केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले लगानीअनुसार नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै यसमा नीतिगत परिवर्तन गरेर सुधार जरूरी रहेको धारणा राखे । “विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि यहाँ आउन छ/छ महिनाको प्रवेशाज्ञा दिने प्रणाली नै छैन, संसारभरिका विद्याथीरुलाई हामीले आकर्षण गर्न सक्छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा हाम्रो सम्भावना छ, नीतिका कारण समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उनले भने । कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले विज्ञहरूसँग बृहत् बहस तथा छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण जोड दिन आग्रह गरे ।
पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्ने धारणा राखे । “हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, नैतिक शिक्षालाई जोड दिन आवश्यक छ, भवन मात्रै बनाए विकास हुँदैन । जनशक्तिको आवश्यकता, उपयोग र मूल्याङ्कन गरेर उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारी र उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्नुको विकल्प छैन”, उनको भनाइ थियो ।
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्याधर मल्लिकले कोरोना महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा विद्यालय शिक्षामा लगानी घटेकाले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरे । “सङ्घीय सरकारले सन् २०३० सम्म विद्यालय शिक्षामा लगानी १८ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ, हाल १५ प्रतिशत छ, प्रदेश र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक चयन र पारिश्रमिकमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । नागरिकलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी शिक्षा प्रदानमा ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने । मल्लिकले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा शिक्षातर्फको कुल बजेटको ५० प्रतिशत छुट्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छाले शिक्षालाई सीप, सीपलाई रोजगारीसँग नजोडेसम्म श्रम बजारको माग र आवश्यकताअनुरूप काम हुन नसक्ने जिकिर गरे । खाडी देशमा ५० देखि ५५ डिग्री तापक्रममा काम गर्न अदक्ष, अर्धदक्ष कामदार पठाउँदा नेपालले घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै उहाँले दक्ष जनशक्तिलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विभागका प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले शिक्षा नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउने अभिप्रायले बहस सुरु गरिएको बताए । “नेपालको शिक्षालाई सीप, उत्पादन र बजारसँग जोड्नुपर्ने छ, त्यसका लागि पर्याप्त बहसको खाँचो छ । त्यसैकारण हामीले यो बहसको सुरुआत गरेका छौँ । संविधानअनुरूप निशुल्क शिक्षा हुन सकेका छैनन्, यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण जरूरी छ”, उनले भने ।
प्राडा अच्युत वाग्ले नेपालको शिक्षा नीति नागरिकलाई साक्षर बनाउनेमा मात्रै केन्द्रीत भएको बताउँदै शिक्षालाई अब प्रतिस्पर्धात्मक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अबको २० वर्षमा कति दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने आँकलन र आवश्यकताको मापन गरेर शिक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा धारणा राखे ।
बाल विकास र प्रारम्भिक शिक्षाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै डा मिनाक्षी दाहालले बालबालिकाको शैक्षिक तथा व्यक्तित्व विकासका लागि परिवार, पर्यावरण र विद्यालय उपयुक्त वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यमध्ये ११ वटा लक्ष्य बालबालिका र बाल विकाससँग सम्बन्धित रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी, नेपाल मुस्लिम संघका सभापति अब्दुल सत्तारले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
