काठमाडौं– बुधबार दिउँसो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विराटनगर पुगेर भने– चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मा नेकपा एमाले र कांग्रेसको समान धारणा छ । ‘अमेरिका, चीन, भारत, जापानजस्ता देशबाट अनुदानको अपेक्षा गर्छौं । यो पटक चीन भ्रमणमा पनि हाम्रो अपेक्षा त्यही रहन्छ । नेकपा एमालेको धारणा पनि यो भन्दा फरक छैन,’ बिआरआईबाट ऋण लिन नहुने विषयमा एमालेसँग समान धारणा रहेको उनको तर्क थियो ।
तर, महामन्त्री थापाको भनाइ सेलाउन नपाउँदै काठमाडौंको सिंहदरबार नजिकै सत्ता साझेदार दलका दुई नेताबीच यस विषयमा नोकझोक नै चल्यो । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसी नामक संस्थाले आयोजना गरेको बिआरआईबारेको कार्यक्रममा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ऋण नै लिनेगरी मस्यौदा आइसकेको छनक दिए । ‘सरकारलाई बिआरआईको ड्राफ्ट आएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । यसमा ऋणदेखि परियोजनाका कुरा आएका छन् रे,’ प्रवक्ता महतले भने । तर नेपाली कांग्रेसलाई मस्यौदा हेर्नै नदिएकोतर्फ उनले इंगित गर्दै अहिले नै कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्न नहुने जिकिर गरे । ‘अहिले नै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हुन्न,’ उनले भने ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालै डा. महतको कुरामा कटाक्ष गरे । महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनैले अघि बढाएको बिआरआई सम्झौताको मस्यौदा हेर्न पाएन भन्न उचित नहुने ज्ञवालीको जवाफ थियो । ‘बिआरआईमा हस्ताक्षर सन् २०१७ मा भयो । २०१८ मा हामी सरकारमा आयौं । हामीलाई कार्यान्वयनको ड्राफ्ट आयो । हामीले इनपुट दियौं । यो क्रम चलिरहेको छ । ड्राफ्ट हेर्न पाएनौं भन्ने कुरा आयो । त्यस्तो भन्नु उचित हुन्न जस्तो लाग्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले भने । एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कांग्रेस हिस्सेदार हो ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पनि मस्यौदा आउँदा पनि छलफलका नदिएको दुखेसो गरे । ‘हामीले ड्राफ्ट आयो भन्ने कुरा आयो । कन्फिडेन्सियल भनेर दिइएन । हामीले भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री बोलायौं, आउनुभएन । परराष्ट्रमन्त्री बोलायौं, उहाँ पनि आउनुभएन,’ सभापति यादवले भने ।
यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिआरआईबारे निर्णय लिन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग राय लिएका थिए । उक्त छलफलमा बामपन्थी र नेपाली कांग्रेसको लाइन फरक देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली १७ मंसिरमा चीन भ्रमण जाने तय भइसकेको छ । चार दिनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले १८ मंसिरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उनको भ्रमणमा नयाँ केही न केही सहमति गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री र चिनियाँ पक्ष लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओली २० मंसिरमा स्वदेश फर्किने भ्रमण तालिका छ ।
ऋण लिँदा भावनामा बग्न हुन्न
डा. प्रकाशशरण महत
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
सरकारलाई बिआरआईको ड्राफ्ट आएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । यसमा ऋणदेखि परियोजनाका कुरा आएका छन् रे । यो एउटा बृहत् सहमतिको डकुमेन्ट हो । मेरो पालामा भएको सहमतिमा ऋण लिने कुरै थिएन । कनेक्टिभिटी र लगानीको कुरामात्र थियो ।
हामी देशको हितमा प्रस्ट हुनुपर्छ । हामी हाम्रा कुरा राख्न हिच्किचाउँछौं । उनीहरुकै कुरामा सही थप्छौं । हिच्किचाउँदा पछि समस्यामा पर्छ । ‘मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ’ हुन्छ । अहिले नै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हुन्न । छिमेकीलाई हामी ऋणमा छौं, थप ऋण लिन सक्दैनौं भन्ने अधिकार हामीलाई छ । भावनामा नबगी चनाखो बनेरमात्र ऋण लिनुपर्छ । बिआरआईको सन्दर्भमा मात्र हैन । अरु देशको पनि ऋण लिनुहुन्न ।
हस्ताक्षर गरिसकेपछि बहसमा उत्रिन हुन्न
प्रदीप ज्ञवाली
उपमहासचिव, नेकपा एमाले
पहिले सम्झौता गर्ने, पछि बहसमा उत्रिँदा बिआरआई गिजोलिने अवस्थामा पुगेको छ । पहिला पर्याप्त मात्रामा बहस हुन जरुरी छ । अनिमात्र समझदारी गर्नुपर्छ ।
हामीकहाँ पहिला सहमति गर्ने अनि बहसमा उत्रिने परिपाटी छ । हिजो महाकाली सन्धि गर्दा त्यस्तै भयो, झण्डै एउटा पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्यो । अनि एमसिसीको पालामा हस्ताक्षर भयो । अनि बहसमा उत्रियौं । किचलो फैलियो । बिआरआईमा पनि यस्तै किचलो फैलिने चिन्ता देखियो ।
बिआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भयो । २०१८ मा हामी सरकारमा आयौं । हामीलाई कार्यान्वयनको ड्राफ्ट आयो । हामीले इनपुट दियौं । यो क्रम चलिरहेको छ । ड्राफ्ट हेर्न पाएनौं भन्ने कुरा आयो । त्यसरी भन्न उचित हुन्न जस्तो लाग्छ । गोपनीयताको कुरा पनि हुन्छ नि ।
अहिले नै लिएर ठूला परियोजनामा ऋण लिनसक्ने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा बिआरआईअन्तर्गत ऋण लिएर ठूला परियोजना अगाडि बढाउन सकिँदैन । सरकारका दुई पार्टीबीच सहमति भएको छ ।
एमसिसीको विषय गिजोलिँदै गर्दा बेइजिङ र वासिङ्टनबाट घण्टा–घण्टामा वक्तव्य आउने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले बिआरआईको बहस गिजोल्दा त्यो समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अहिलेको बहस ‘लोन भर्सेस ग्रान्ट’ (ऋणविरुद्ध अनुदान) हुनु हुँदैन ।
हामीलाई मस्यौदा नै दिएनन्
राजकिशोर यादव
सभापति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति
बिआरआई सम्झौताका लागि ड्राफ्ट (मस्यौदा) आयो भन्ने कुरा हामीले सूचना पायौं । हामीलाई ‘कन्फिडेन्सियल’ भनेर दिइएन । हामीले भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री बोलायौं, आउनुभएन । परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलायौं । तर, पछि मन्त्रीज्यूले फोन गर्दै भन्नुभयो– कर्मचारीले नजाऊ, त्यता घुमाइदिन्छन् भने ।
परराष्ट्र समितिमा प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । समितिमा सहमति हुनु भनेको राष्ट्रिय सहमति हुनु हो नि । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सडकमा खपतको विषय बन्दा समस्या भयो । पार्टीको क्षणिक लाभ कुण्ठालाई सम्बोधन गर्ने गरी बहसमा ल्याउँदा समस्या बढ्यो । हामीकहाँ भारतीयभन्दा बढ्दा भारतीय, चिनियाँभन्दा बढ्दा चिनियाँ र अमेरिकनभन्दा बढ्ता अमेरिकन बन्ने परिपाटी छ । नेपाली बन्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्न सक्नुपर्छ ।
