काठमाडौं– यही कात्तिक दोस्रो साताको सुरुमै कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई एउटा निम्तो आयो । जापानको राजधानी टोकियोमा आर्ट काउन्सिलको कल्चर एट होम कार्यक्रमका लागि उक्त निम्तो थियो । निम्तो दिने मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाका गोपाल गौतम हुन् ।
अधिकारीका अनुसार गौतमले उनलाई जहाजको टिकट, खानेबस्ने सबै सुविधा पाउने भनेपछि १३ कात्तिकमा जापानको टोकियो उडे । जबकि उनी त्यसबेला मन्त्री थिए । मन्त्री भएका व्यक्ति आफूखुसी विदेश भ्रमणमा जान मिल्दैन । जानु परे केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने प्रावधान छ । यसविपरीत मन्त्री अधिकारी सुटुक्क जापान उडे ।
तर, जापान पुग्नेबित्तिकै उनी अध्यागमन कार्यालयको फन्दामा परे । मन्त्री अधिकारीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार उनी त्यहाँ ४८ घण्टा रोकिए । अन्ततः अध्यागमन कार्यालयले नेपाल फर्काइदियो ।कारण, अधिकारीसँग मन्त्रीको हैसियतमा कार्यक्रममा सहभागी हुन कुनै औपचारिक पत्र, प्रमाण थिएन । फेरि, उनीसँगै गएका तीन जना व्यक्तिले मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको फेला परेको थियो । यी दुई कारणले उनी मानव तस्करीमा संलग्न भएको हुन सक्ने भन्दै अध्यागमनले १७ कात्तिकमा सिँधै नेपाल फर्काएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनासाथ अधिकारीसँगै जापानबाट फर्काइएका खोटाङका दावा शेर्पा, जनक राई र रसुवाका कञ्चन देवकोटालाई अध्यागमन कार्यालय र त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले समातेर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाए । उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण यात्रासँग सम्बन्धित कागजपत्रमा कैफियत देखिनु हो । यद्यपि, अधिकारीसहित अनिता तिमल्सिनालाई भने सामान्य सोधपुछ गरेर विमानस्थलबाट बाहिरिन अध्यागमन कार्यालय र प्रहरीले दिए ।
जबकि अनुसन्धान अधिकारीहरूले भने काठमाडौं मनमैंजु बस्ने रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का कञ्चन देवकोटा, बूढानीलकण्ठ–११ मा बस्ने खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ घर भएका दावा शेर्पा र खोटाङकै केपिलासगढी गाउँपालिका–४ का जनक राईलाई मन्त्री अधिकारीसँगै जापान छिराउन रातारात फर्जी कागजात बनाई मन्त्रीको सचिवालय कर्मचारी बनाएको पाइएको दाबी गरेका छन् ।
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीलाई उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ जापान पठाउने गिरोहलाई बुझाएको बयान दिएका छन् । जापानमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भएर उतै बस्ने सर्तमा प्रतिव्यक्ति १० लाख बुझाएको भनेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनका अनुसार उनीहरूले धादिङ घर भएका ३४ वर्षीय महेश पाण्डेलाई १० लाख र दोलखा घर भएका ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनारलाई दुई जनाले २० लाख नगद बुझाएका थिए ।
तिनै नक्कली कर्मचारीको बयानका आधारमा प्रहरीले थप तीन जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरू हुन्– नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ घर भई सामाखुशी बस्ने जुगल रिजाल, दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बस्ने वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ घर भई चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ बस्ने महेश पाण्डे ।
पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध प्रहरीले सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।तर, अधिकारी भने जोगिन अनेक प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् । उनले आफू हङकङ पुगेपछि तीन जना एक्कासी सँगै कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेर मिसिएको दाबी गरेका छन् । यतिसम्मकी उनले आफू मानव तस्करहरूको जालोमा फसेको दलिल दिए ।उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मेरो नाम देखाएर अरूलाई पनि लैजान खोजेको थाहा भएपछि म जापानबाट फर्किएँ । म फर्केपछि कोही पनि जापान जान पाएनन् ।’
उनले हङकङ पुगेपछि मात्रै तस्करको चाल बुझेको दाबी गरेका छन् । तर, शंकाको सुविधा हुनेगरी भनेका छन्, ‘जापान नपुगी फर्किन मिलेन ।’अधिकारीले जापानबाट आफैं फर्केको दाबी गरेका छन् । तर, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय स्रोतले मन्त्रीसहित पाँचै जनालाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको बताएको छ ।
चर्को आलोचना भएपछि अधिकारीले मन्त्री पदबाट मंगलबार राजीनामा दिए । उनको दल एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अधिकारीलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले प्रभावसँग भने, ‘पार्टी विधान र अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीमाथि कारबाही हुन्छ चाहे प्रधानमन्त्री नै किन नहोस् ।’एमालेको विधानको धारा ८० मा पार्टी निर्णय अटेर गरेमा वा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरिए अनुशासनविपरीतको कार्य भनिएको छ । यसअनुसार अधिकारीमाथि कारबाही हुने अध्यक्ष बडालले बताए ।
अधिकारी २०७९ को निर्वाचनमा मोरङ २ (ख) बाट नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन् । गत जेठ ४ गते मन्त्री बने । त्यसअघि २०७४ मा पनि उनी प्रदेश सांसद नै थिए । त्यसबेला पनि उनी विवादमा तानिए । कारण, २०७५ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुछिएका सई बालकृष्ण सन्जेलको पक्षमा बहस गरेका थिए । सुन तस्करीका अभियुक्तको पक्षमा बहस गरेपछि एमाले संसदीय दलले अधिकारीलाई अघोषित रुपमा एक वर्षसम्म संसदमा बोल्न रोक लगाएको थियो । सरकारवादी मुद्दाको प्रतिवादीको पक्षमा बहस गरेको भन्दै त्यो बेला पनि धेरैले उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका थिए ।
इन्दिराप्रति खरो एमाले, आफ्ना मन्त्रीप्रति मौनव्रत
संसदको बर्खे अधिवेशनमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा माग भयो । उनीमाथि अभियोग थियो कि उनले अमेरिकामा महिला अधिकारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा असम्बन्धित मानिसलाई पठाएर मानव तस्करी गर्न खोजे । अमेरिकी दूतावासलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने सन्दर्भका लागि अन्तर्वार्ता मिति सार्न अनुरोध गरिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारमा रहेको दल एमाले र कांग्रेसले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै दबाब थिए । तर, राजीनामा दिइनन् ।
यतिबेला भने एमालेकै कोशी सरकारमा मन्त्री भएका अधिकारी मानव तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । विरोधपछि उनले राजीनामा दिए । तर, उनीबारे एमाले मौन छ । सत्तारुढ मुख्य घटक कांग्रेस पनि मौन छ । जबकि, उनी स्वयंले भनेका छन् कि म दलालको फन्दामा परेर जापान पुगेछु । यति भन्दा पनि उनीमाथि कानुनी प्रक्रियामा लगेर अनुसन्धान गरिएको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अधिकारीमाथि मौजुदा थुप्रै कानुन आकर्षित हुन्छन् । त्यसअनुसार उनीमाथि अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको त्रिपाठीले बताए । उता नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशले भने अधिकारीको गतिविधिले प्रदेशवासीको शिर निहुर्याएको जनाउँदै सांसद पदबाट समेत हटाउन माग गरेको छ ।
