अहिले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला भन्दै जुन विषय उचालिएको छ, त्यसमा कुनै आधार छैन । सत्यतथ्य छैन, छ त भ्रममात्रै । एक जना प्रायोजित व्यक्तिले जुन उजुरी दायर गरे, त्यसमा प्रमाणित हुने आधार छैन ।
देवेन्द्र पौडेल
सचिव, माओवादी केन्द्र
काठमाडौं– चार अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै लडाकु शिविर घोटालाकाण्डबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित १३ जना नेतालाई विपक्षी बनाएर छानबिनका लागि आयोगमा युवराज पौडेलले उजुरी दिएका हुन् ।
यसअघि पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पटक–पटक उजुरी दिएका थिए । उनले सर्वोच्चमा दिएको रिटकै कारण सर्वोच्चले फैसला गर्दा अन्ततः लामिछानेको सभापति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको थियो । उनै पौडेलले यसअघि आफ्नै पूर्वपार्टी माओवादीका अध्यक्षसहित १४ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारमा उजुरी दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार दाहालसँगै उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन तथा सचिव चक्रपाणी खनाल प्रतिवादी छन् । तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको १ नम्बर डिभिजन प्रमुख सन्तु दराई, २ नम्बर डिभिजन प्रमुख सुकबहादुर रोका, ३ नम्बर डिभिजन प्रमुख धनबहादुर मास्के, चौथो डिभिजन प्रमुख यमबहादुर अधिकारी, पाँचौं डिभिजन प्रमुख तेजबहादुर वली, छैटौं डिभिजन प्रमुख गणेशमान पुन, सातौं डिभिजन प्रमुख कालीबहादुर खाम र आठौं डिभिजन प्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि उजुरीमा विपक्षी बनाइएको छ ।
उजुरीमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजनका क्रममा माओवादी नेता कार्यकर्तालाई समेत सेनाको पोसाक दिएर फोटो खिचाइ रकम निकाशा गरिएको दाबी गरिएको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल स्वयंले सात हजार सेनालाई ३५ हजार पु¥याएर २० हजार ‘भेरिफिकेसन’मा परेको एक भिडियोमा उल्लेख गरेको विषयलाई समेत उजुरीमा प्रमाणका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।माओवादी अध्यक्ष दाहालले ८ पुस २०६४ मा चितवनको शक्तिखोरस्थित जनमुक्ति सेनाको क्याम्पमा पुगेर उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । उजुरीकर्ता पौडेलले दाहालको उक्त अभिव्यक्तिलाई प्रमाणको रूपमा पेस गरेको देखिएको छ ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार त्यस समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले १९ हजार ६०० सेना प्रमाणीकरण गरेको थियो । तर, माओवादी शिविर व्यवस्थापन गर्दा छ वर्षको अवधिमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र अधिकांश रकम दाहालको योजनामा निकाशा भएकाले त्यो भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।राज्यकोषबाट माओवादीले चार अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिने भएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थक आदिलाई अनमिनले आकर्षक डलर दिन्छ भन्ने प्रलोभन देखाएर माओवादी सेनाको वास्तविक संख्याभन्दा झण्डै तेब्बर संख्या देखाउन सैन्य पोसाक लगाइ सैन्य फाराममा नामसमेत उल्लेख गरी अनियमितता गरिएको थियो ।’
उजुरीलाई अख्तियारले दर्ता गरिसकेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । ‘उजुरीलाई आवश्यक अध्ययन गरेर दर्ता गरिएको छ, अहिले यत्ति भनौं,’ घिमिरेले प्रभावसँग भने । माआवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो त माओवादी जनमुक्ति सेनाले हतियार बिसाएका थिए । त्यसपछि जनमुक्ति सेना समायोजनको काम भएको थियो । त्यसबेलै जनमुक्ति सेनाको बढी संख्या देखाएर अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको दुई दशकदेखि चर्चामा छ । यद्यपि, निरुपण भएको छैन । यहीबेला अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
- माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल कपोलकल्पित, आधारहीन र प्रायोजित ढंगले उजुरी हाल्दैमा केही नहुने बताउँछन् । ‘अहिले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला भन्दै जुन विषय उचालिएको छ, त्यसमा कुनै आधार छैन । सत्यतथ्य छैन, छ त भ्रममात्रै,’ उनले भने, ‘एक जना प्रायोजित व्यक्तिले जुन उजुरी दायर गरे, त्यसमा प्रमाणित हुने आधार छैन,’ नेता पौडेलले बताए ।माओवादी सेना समायोजनको क्रममा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री थिए । शान्ति मन्त्रालयबाटै डिभिजनहरूमा रकम जान्थ्यो । त्यस आधारमा क्यान्टोनमेन्ट काण्डको यदि छानबिन भए राष्ट्रपति पौडेल पनि तानिनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयलेसमेत क्यान्टोनमेन्टमा कैफियत देखिएको जनाएको थियो । सेना समायोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण शान्ति मन्त्रालय खारेज गरिएपछि गृह मन्त्रालयमा राखिएको छ ।
