- एनसेललाई किस्ताबन्दी बक्यौता दस्तुर बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सुविधा दिने निर्णयमा प्रश्न
- विवादित निर्णयसँगै एनसेल पाँच वर्षलाई नवीकरण
- व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्ने छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले उही प्रवृत्ति दोहोर्याए
- किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउन स्वीकृति दिने विषय कानुनीरुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भनाइ
काठमाडौं– निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले किस्ताबन्दीमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सुविधा पाएको छ । एनसेलका उच्च अधिकारीले किस्ताबन्दीको सुविधामा सहमत गराएसँगै सरकारले पाँच वर्षलाई नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
यही भदौ १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम मुलुकको दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ ।
किस्ताबन्दीमा दस्तुर तिर्नेगरी नवीकरण गर्न दिने सरकारको निर्णयसँगै विभिन्न शंका उब्जिएका छन् । यसले एनसेलमाथि सर्वसाधारणले गर्दै आएको आशंकालेसमेत थप बल पाएको छ । अर्कोतर्फ किस्ताबन्दीमा दस्तुर बुझाउन दिने निर्णयले राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी पुग्ने तथा अनैतिक चलखेलको आशंकासमेत गरिएको छ ।
अस्वाभाविक सेयर कारोबार र किनबेचको चक्रमा परेपछि एनसेल विवादित बन्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विदेश भ्रमणमा रहेको बेला एनसेलको सेयर किनबेच अस्वाभाविक ढंगले भएपछि यसबारे धेरै प्रश्न उठे । सरकारले एनसेलको सेयर किनबेच अस्वाभाविक रहेकोबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्यो । टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले अध्ययनपश्चात् एनसेलको सेयर कारोबार स्वाभाविक नरहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो ।
साथै, एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि विभिन्न सर्त र नवीकरण दस्तुर एकैपटक तिर्नुपर्ने भन्यो । एनसेलले भने किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्नका लागि निरन्तर प्रयास गरिरह्यो । अन्ततः केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एनसेलको पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ ।
संसदीय समितिको त्यो जुहारी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय समितिमै उपस्थित भएर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक रहेको भन्दै यसको बचाउ गर्ने वा अन्य कुनै पनि कुरामा सरकार नलाग्ने बताएका थिए । उनले निर्ममतापूर्वक कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस्तो जिकिर गर्दै गर्दा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा सरकारको संलग्नता रहेको भन्दै सरकारमाथि दोषारोपण खुलेरै गर्ने गर्थे ।
ओली–दाहालबीच यो विषयमा सवालजवाफ नै चलेको थियो । त्यहीबेला सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो । छानबिन समितिले जस्तो राय दिन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दाहाल सरकारको थियो । विभिन्न दबाब पर्न थालेपछि छानबिन समिति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता दाहालले जनाउने गर्थे ।
एनसेलबारे विभिन्न विवाद चलिरहेको बेला छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सेयर खरिद–बिक्री स्वाभाविक नदेखिएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले बताएका थिए ।
निर्णयमा उलटफेर
छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले नवीकरणका लागि विभिन्न सर्तहरु राख्यो । जसमा आगामी पाँच वर्षभित्र एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारीकरण हुने, नवीकरण दस्तुर एकैपटक तिर्नुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि रहने समयसम्म संरचनामा छेडखानी गर्न नपाइनेजस्ता थुप्रै प्रावधानहरु थिए । जुन कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकार फेरिएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि लाइसेन्सको अवधि सकिन लागेको एनसेलले अन्तिममा आएर किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने गरी नवीकरण गर्न पाउने भएको छ । सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा १० प्रतिशत थप गरेर रकम बुझाउने सुविधा दिएको ओली सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।
सरकारको यो निर्णय कानुनीरुपमा त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउन स्वीकृति दिने विषय कानुनीरुपमा त्रुटि हुने बताएको हो । महालेखाले किस्ताबन्दीको रकमले मुद्रास्फीतिका कारण त्यो रकमले खास उपादेयता दिन नसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको उक्त प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
एनसेलको चलाखी र सरकारको नीति
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा समयसीमा तोकिएको छ । विदेशीको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने प्रावधानकै कारण मलेसियन कम्पनी आजियाटा बाहिरिएको तथ्य लुकेको छैन । यही छेकोमा सतिशलाल आचार्यले एनसेलको सेयर तत्कालीन आजियाटाले किनेको ९६ प्रतिशत कममा खरिद गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको थियो । एक डलरको अफसोर कम्पनीले एनसेलको सेयर किनेको विषयले हंगामा मच्चिए पनि ओली नेतृत्वको सरकारले विस्तारै फेरि एनसेललाई ‘ट्र्याक चेञ्ज’ गरिदिने गरी कदम चाल्न थालेको देखिन्छ । एनसेलले अपनाएको चलाखीमा सरकार सारथि बन्दा नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा टुंगिने भएको छ ।
एनसेलको नजर कता ?
एनसेलको लगानी सिंगापुरका स्थायी बासिन्दा सतिशलालको नाममा ८० प्रतिशत सेयर छ । २० प्रतिशत सेयर सतिशलालकी पत्नी भावनाको नाममा छ । यस्तोमा एनसेलको सेयर स्वामित्व फेरदबदल गर्न नपाउने गरी तत्कालीन दाहाल सरकारले गरेको निर्णयमा विस्तारै किस्ताबन्दीपछि सेयर स्वामित्व फेर्ने विषयमासमेत वैदेशिक लगानीलाई प्रभाव पारेको नाममा फेर्ने काम हुने विश्लेषण हुन थालेको छ । यस्तो भएमा सतिशलालले अति कम मूल्यमा किनेको सेयर पत्नी भावना वा अन्य कुनै व्यक्ति खडा गरेर कम मूल्यमा बेच्दै एनसेललाई सरकारको स्वमित्वमा जानबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
शंकाको घेरामा ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय व्यापारीमैत्री निर्णय गर्नेको अग्रपंक्तिमा छन् । तत्कालीन समयमा पशुपतिको आनन्द होटलको विषय होस् वा नारायणहिटीको संरक्षित सुरुङमार्गमा व्यापारीको प्रवेश वा यती, ओम्नी, वाइडबडीजस्ता विषय नै किन नहुन्, ओलीको पालामा यस्ता निर्णय व्यापक भएको पाइन्छ । सार्वजनिकस्तरमा चल्ने विरोधले रोकिने भए पनि उनले धमाधम व्यापारीलाई यस्ता संरचनाको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड÷ट्रंकलाइन सुविधा प्रयोग गरेबापत बक्यौता उद्योगीहरुबाट उठाउन खोज्दा ओलीले उद्योगीहरुकै पक्ष लिएको विषयले प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । यही सन्दर्भमा एनसेललाई किस्ताबन्दीमा दस्तुर बुझाउन सहुलियत दिएर नवीकरण गरिदिएका छन् । यो निर्णयले ओलीप्रति थप शंका बढाएको छ ।
