- युद्धकालीन अपराधमा जिम्मेवारलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी ऐन तर्जुमा
- पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको हेर्न पीडित अझै संघर्षरत
- ‘गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल नखाने र त्यसमा अन्य गम्भीर अपराधलाई समावेश नगरिएको
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा थुप्रै त्रुटि देखिएको मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले औंल्याएका छन्। द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई विधेयकले न्याय दिन नसक्ने भन्दै विधेयकप्रति ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आलोचना गरेका हुन् ।
यी तीन संस्थाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा न्याय, जवाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रावधानहरू समेटिए पनि उद्देश्यअनुरूप सफल परिणाम हासिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेका छन् ।’विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई सत्य र न्यायविना क्षतिपूर्तिमात्र स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्ने ठहर गरिएको छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थामाथि ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले प्रश्न गरेकी छन् । विधेयकबारे विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘नयाँ कानुनमा धेरै महŒवपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू भए पनि त्यसका केही भाग युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ ।’
नेपालका शीर्ष राजनीतिज्ञहरूले भने गत २९ साउनमा विधेयक पारित गर्दै उक्त दिनलाई शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने सन्दर्भमा ‘ऐतिहासिक र महŒवपूर्ण दिन’ भन्दै विधेयक पीडितमैत्री रहेको दाबी गरेका थिए । नेपालको कानुन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय कानुनलाई टेक्दै द्वन्द्वसँग सरोकार राख्ने पक्षहरूसँगको छलफलपछि विधेयकका विवादित प्रावधानलाई संशोधन गरिएको पनि भनेका थिए । सोही विधेयक पारित गरिएपछि नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन पीडितहरूको राष्ट्रिय संगठन र द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाहरूको संगठनले स्वागत गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पनि विधेयक सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया जनाएको थियो । तर, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्नु, गम्भीर अपराधलाई लिएर गरिएको परिभाषा र घटी सजायको प्रावधानप्रति भने प्रश्न उठाएको थियो ।
समग्रमा नेपालमा विधेकयप्रति त्यति धेरै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएको छैन । विधेयक पनि राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले विधेयक पेस गरेका छन् । विधेयकमाथि छलफल हुन बाँकी छ । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छन् । त्यसपछि विधेयकले कानुनी रुप लिने छ । तर, हाल विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छँदा मानवअधिकारवादी तीन अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले प्रश्न उठाएका हुन् ।उनीहरूले पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको हेर्न पीडितहरू अझै संघर्षरत रहेको तर्क गरेका छन् । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधमा जवाफदेहिताको अभावले मानवअधिकारको निरन्तर उल्लंघन र दण्डहीनताको संकट निम्त्याउनमा योगदान पु¥याइरहेको पनि ती संस्थाहरूले आरोप लगाएका छन् ।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले पीडितले न्याय नपाउनसक्ने सम्भावनातर्फ संकेत गर्दै भनेकी छन्, ‘कानुनमा रहेका खाडललाई सम्बोधन नगर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समग्र परिणामलाई जोखिममा पार्ने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकलाई परास्त गर्ने सम्भावना रहन्छ ।’
यसबाहेक द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधहरूमा सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउन अघिल्ला सरकारहरू बारम्बार असफल भएको पनि औंल्याएका छन् । विगतको प्रसंग कोट्याएर वर्तमान कांग्रेस–एमालेको सरकारले पनि विधेयक पारित गरेर द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधहरूमा सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउने तीन संस्थाले आशंका प्रकट गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा नै पीडितहरूले न्यायको आस मारेको पुरानो विषय स्मरण गराएका छन् ।
‘आयुक्तहरूको नियुक्तिमा बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा आयोगहरूले पीडितको विश्वास जित्न सकेनन,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहको वक्तव्यमा छ । दुवै आयोगमा नियुक्त हुने आयुक्तहरूलाई उनीहरूको काम प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनका लागि पीडित समूहहरूले विश्वास गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि पूर्ण पारदर्शी मनोनयन र नियुक्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितको अधिकार र धारणालाई राख्नुपर्ने उल्लेख छ । आयुक्तहरू सक्षम, निष्पक्ष र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन पीडितहरूको राष्ट्रिय संगठनका महासचिव भागिराम चौधरीले पनि दुवै आयोगमा अध्यक्षसँगै आयुक्तहरूको नियुक्ति दलबाहिरबाट हुनुपर्ने बताएका छन् । दलभित्रैबाट दुवै आयोगमा अध्यक्ष र आयुक्तहरू पठाइए पीडितले न्याय पाउने विश्वास गुमाउने बताए ।
‘पहिले मल्लिक र भट्ट आयोगप्रति हामी पीडितहरूको विश्वास थिएन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यही भएर यसपटक त्यस्तो नहोस् । त्यसका लागि न्याय निरुपण गर्न सक्नेगरी दलबाहिरका मान्छेलाई आयोगमा पठाइनुपर्छ ।’दुवै आयोगमा अध्यक्ष र चार÷चार जना आयुक्त गरी पाँच सदस्यीय संयन्त्र हुन्छ । विधेयक पारित भएपछि यस्तो संयन्त्र गठन हुने गर्दछ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वप्रधानन्यायधीशको संयोजकत्वमा मानवअधिकार आयोगका सदस्यसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति रहेको सिफारिस समिति बनाउँछ । त्यही समितिले आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने छ ।भदौभित्र दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू छनोट गरिसक्ने तयारी सरकारको छ । असोजदेखि आयोगका सदस्यले काम सुरु गर्ने भनिएको छ । तर, दुवै आयोगमा राजनीतिक दलभित्रबाटै नेतृत्व नियुक्तिको सम्भावना बढी छ । शक्तिशाली आयोग बन्ने र त्यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नै टुंगो लगाउने भएकोले दलहरूभित्रबाटै धेरै नेताको रुचि देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवैले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व चाहेका छन् । यदि, कांग्रेसले पाए वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउने चर्चा छ । यदि, अधिकारी नभए यसअघि पनि आयोगको अध्यक्ष भइसकेका गणेशदत्त भट्टलाई पनि कांग्रेसले अघि सार्नसक्ने सम्भावना छ । नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक भट्टले ६ माघ २०७६ देखि ३१ असार २०७९ सम्म आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए ।एमालेले भने आफूले सत्य निरुपणको अध्यक्ष पाए पूर्वकानुनमन्त्री भइसकेका नेता अग्नि खरेललाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसमा पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी)ले पनि अध्यक्ष बन्न जोडबल गरिरहेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूमा पनि यिनै पात्रहरूको चर्चा छ । यसले गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तीन संस्था र द्वन्द्वपीडितहरूको ध्यानाकर्षणविपरीत दलहरू अघि बढेर दलभित्रबाटै आयोगका अध्यक्ष र आयुक्तहरूको नियुक्ति हुने देखिएको छ । तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विधेयकमा रहेको मानवअधिकारको ‘गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषामा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयकमा गरिएको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल नखाने र त्यसमा अन्य गम्भीर अपराधलाई समावेश नगरिएको उल्लेख छ । आरोपित पीडकहरूले निश्चित सर्तहरू पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ती घटनामा माफी दिनसक्नेबारे कानुनको भाषा अस्पष्ट रहेको पनि भनिएको छ ।
विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वविपरीत हुनेगरी सम्भावित मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका थुप्रै अपराधमा जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्नसक्ने पनि ती संस्थाहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
