मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई हामीले परिभाषित गर्ने सहमति गरेका छौँ’, लेखकले बताए । उनका अनुसार यो परिभाषाले द्वन्द्वकालमा नियतपूर्वक गरिएका हत्यालाई पनि सम्बोधन गर्छ ।
रमेश लेखक
गृहमन्त्री
काठमाडौं– सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगै विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गठन गरेको कार्यदलले सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे १८ वर्षदेखि नसुल्झिएको विषयमा सहमति जुटाएको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सन्दर्भमा बिहीबार कार्यदल तहमा जुटेको उक्त सहमतिलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सहमतिअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गरिने र त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनबाटै अनुमोदन गरिने छ । त्यसअघि भने कार्यदलले जुटेको सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्ने भएको छ । त्यसपछि संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले टीआरसी विधेयकबारेको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नेछ ।
विपक्षी दल माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले पछिल्लो सहमतिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो पूरा हुने विश्वास व्यक्ति गरेका छन् । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिक विशेषता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित हुने पनि दाबी गरे । ‘द्वन्द्वको एक पक्ष हामीले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई न्यायिक निरुपण गर्न वर्षौंदेखि पहल गर्दै आयौँ । बल्ल विधेयकबारे सहमति जुट्यो । यो ऐतिहासिक छ’, उनले प्रभावसँग भने, ‘यसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुङ्गोमा पुर्याउँछ र यो नेपाली विशेषतामा आधारित शान्ति प्रक्रियाको मार्गचित्र पनि हो ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का कैयौँ प्रावधानले क्षमादानलाई प्रोत्साहित गरेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् नगरेको भन्दै कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोेच्च अदालतले नै सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार गठन नभएका आयोगका कामलाई आफूहरूले मान्यता दिन नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले नेपाल सरकारलाई भन्दै आएका थिए ।
द्वन्द्वको एक पक्ष हामीले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई न्यायिक निरुपण गर्न वर्षौंदेखि पहल गर्दै आयौँ । बल्ल विधेयकबारे सहमति जुट्यो । यो ऐतिहासिक छ ।
देवेन्द्र पौडेल
सचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र
१० वर्षअघि गठन भएका आयोगहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी मार्गदर्शनको अभावमा उजुरी सङ्कलन गर्नेबाहेक खासै परिणाम दिन सकेका छैनन् ।यस्तोमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा विचाराधीन रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोेमा पुर्याउने गरी तीन दलबीच सहमति भएको हो ।
गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकले अब टीआरसी विधेयक पारित हुने चरणमा रहेको बताए । ‘हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलिसक्यो । यो तीन दलका शीर्ष नेता बसेर बनाएको कार्यदल हो । हामी अरू दललाई पनि सामेल गरेर जाने गरिरहेका छौँ । त्यही भएर यो पारित हुन्छ ।’
कार्यदल तहमा भएको सहमतिअनुसार संसद्का दुवै सदनले हाल प्रतिनिधिसभाको समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा त्यसले टीआरसी अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने छ । कार्यदलले माओवादी र अन्य दलहरूबीच रहेका मूलतः चार असहमतिलाई सम्बोधन गरेको छ । पछिल्लो सहमतिअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा कार्यदलमा सहमति भएको छ ।
‘मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई हामीले परिभाषित गर्ने सहमति गरेका छौँ’, लेखकले बताए । उनका अनुसार यो परिभाषाले द्वन्द्वकालमा नियतपूर्वक गरिएका हत्यालाई पनि सम्बोधन गर्छ ।सहमति भएको दोस्रो बुँदा क्षमादानको मुद्दासँग सम्बन्धित छ । प्रस्तावित संशोधनले पीडितको सहमतिबिना पनि मेलमिलाप गर्न सक्ने बाटो कायमै राखेको भन्दै त्यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो ।बिहीवार भएको सहमतिले मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य हुने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।
लेखकले भने, ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएको अवस्थामा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने कुरा भएको छ ।’
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितले क्षमादान नदिएको खण्डमा थप कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि पछिल्लो कार्यदलको निर्णयले सुनिश्चित गरेको बताए ।
‘संङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा कम नै सजाय हुन्छ । यो स्थापित मान्यता हो । हामीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी लिएर जाने भन्ने किटान गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अब यदि २० वर्ष जेल सजाय हुने अपराध गरेको छ भने पाँच वर्ष सजायको मागदाबी लिएर जानैपर्ने हुन्छ ।’
तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले बालसैनिकका रूपमा राखेका व्यक्तिहरूसमेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रमाणित हुन नसकेका लडाकुलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति कार्यदल स्तरमा भएको छ । झन्डै ४,००० जनाभन्दा बढी सङ्ख्या रहेका त्यस्ता बहिर्गमित पूर्वलडाकुमध्ये दुई हजार ९०० जनाभन्दा बढी तात्कालिक अवस्थामा बालसैनिक रहेका राष्ट्रसङ्घको अभिलेखले देखाउँछ ।
राज्यबाट त्यसबेला कुनै पनि राहत रकमबिना नै उनीहरूलाई शिविरबाट निकालिएको थियो । अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनले त्यसरी बहिर्गमित कतिपय पूर्वलडाकुलाई ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’का रुपमा तिनका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए । उक्त कार्यदलले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहत प्रदान गर्ने समझदारी गरेको छ ।
पीडकमैत्री टीआरसी !
द्वन्द्वविद् डा. प्रणय राणाले टुङ्गोन्मुख टीआरसी विधेयक पीडकमैत्री रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्छ । तर, पीडकमैत्री विधेयकलाई कार्यदल तहबाट अघि बढाइएको भन्दै उनी असन्तुष्ट छन् । विधेयक पारित भए द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउने र पीडितहरू झन् पीडित हुने बताए ।
‘ऐन संशोधन विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई भत्काएर उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घन बनायो । हाँसो लाग्ने के छ भने हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानिसक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, अपाङ्गता बनाउने र सम्पति लुटपाटलाई उल्लङ्घनमा राखियो’, उनले भने, ‘जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य गम्भीर उल्लङ्घन हो ।’विधेयक पारित भएको अवस्थामा पीडितहरू सडकमा आउने पनि बताए ।
