- प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत
- एक महिलालाई यौन शोषण गरेको उजुरीले प्रधानको निर्वाचन आयुक्त हुने चाहना चकानाचुर
- प्रधानको निवेदनको आधारमा समितिले ग¥यो अस्वीकृत गर्ने निर्णय
काठमाडौं– छ वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई पनि अस्वीकृत गरेको छ । दुवै जनाको सिफारिस गर्ने निकाय भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् हो ।
परिषद्ले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा उच्च नैतिक चरित्र, शैक्षिक योग्यतालगायत विभिन्न चार पक्षलाई आधार बनाउनुपर्छ । तर, आँखा चिम्लेर सिफारिस गर्दा प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने गरेको हो । सोमबार निर्वाचन आयुक्तमा समितिले अस्वीकृत गरेका प्रधान यौन शोषणकाण्डमा मुछिएका हुन् । उनले यौन शोषणकाण्डलाई सामसुम पार्न एक करोड २५ लाख पीडितलाई दिएको विवरण पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
गत शुक्रबार बसेको सुनुवाइ समिति बैठकमा सांसदहरूले प्रधानलाई यौन शोषण प्रकरणलाई लिएर प्रश्नैप्रश्न गरेका थिए । प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाकोसमेत चर्को आलोचना भएको थियो । आलोचना थेग्न नसकेर अन्ततः कांग्रेस र एमालेले सोमबारको सुनुवाइ समिति बैठकमार्फत अनुमोदन गर्न चाहेनन् । यही कारण प्रधानले निर्वाचन आयुक्तमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए । यसलाई नै आधार मानेर प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने समितिले निर्णय गरेको समिति सदस्य तथा एमाले सांसद सुनिता बरालले जानकारी दिइन् ।
‘समिति बैठक होस् वा बाहिर आफूबारे उठेको प्रश्न उहाँ (कृष्णमान)ले थाहा पाउनु नै भएको छ । त्यही भएर उहाँले म निर्वाचन आयुक्तमा रहने इच्छा नभएको आशयको निवेदन दिनुभयो र समितिले निवेदनलाई आधार मानेर अस्वीकृत गर्ने निर्णय ग¥यो,’ उनले प्रभावसँग भनिन् ।
प्रधानले समितिमा दिएको निवेदनमा केही समूहले आफूविरुद्ध अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले समितिसमक्ष लेखेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘म केन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान रहने वचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको ।’
उनले नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत एक महिलालाई वर्षौंसम्म यौन शोषण गरेको भन्दै सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरी र त्यहाँ समेटिएको यौन उत्पीडनको विषयले प्रधान उच्च नैतिक चरित्रयुक्त नभएको निष्कर्षमा समिति सदस्यहरू पुगेका थिए । समितिका दुईतिहाइ सदस्यबाट अनुमोदन नहुने स्थितिपछि प्रधानले निर्वाचन आयुक्त हुन नचाहेको भन्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए ।
उनले आफूविरुद्धको यौन उत्पीडनसम्बन्धी उजुरीबारे अदालतबाट पीडित भनिएकी महिलासँग मिलापत्र भइसकेको प्रमाण संसदीय समितिमा पेस गर्दै आफू निर्दोेष रहेको दाबी गरेका थिए । ‘अदालतबाट विवाद निरूपण भइसकेपछि अदालती प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट त्यसलाई फेरि खोल्न थाल्यौं भने त्यसको समाधान कहिले हुने ?,’ उनले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरेका थिए ।
समितिमा प्रधानविरुद्ध उजुरी परेपछि समितिले पीडित भनिएकी महिलासहितका अन्य उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको थियो । ती महिलाले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधान ‘उच्च नैतिक चरित्रको नभएको’ जिकिर उजुरीमा गरेकी थिइन् ।
अनेक आरोप लागे पनि प्रधानले भने संसदीय समितिमा पेस गरेको आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीमा आफू नागरिक समाजको सक्रिय सदस्य भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू गैरनाफामूलक संस्था नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ३३ वर्ष काम गरेको र २०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको काम गरेको अनुभव संसदीय समितिमा पेस गरेका थिए ।
उनले नेपालबाहेक श्रीलंका र बंगलादेशको निर्वाचनमा पनि पर्यवेक्षकको काम गरेको र नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा बहस पैरवीमा संलग्न भएको अनुभव सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूसमक्ष पेस गरेका थिए । स्थानीय सरकार र लोकतन्त्र विषयमा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसबाहेक उजुरीकर्ता महिलासँग यौन शोषणसम्बन्धी मुद्दाको निरुपण गत वर्षको २९ भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा टुंगो लगाएको दाबी गरेका थिए । यति हुँदाहुँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन शोषणको उजुरी परेका कारण निर्वाचन आयुक्त हुने प्रधाननको चाहना अधुरै रह्यो । उनी कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भएका रमेश लेखकनिकट मानिन्छन् । उनकै जोडबलमा प्रधान निर्वाचन आयुक्तमा संवैधानिक परिषद् समितिबाट सिफारिसमा परेका थिए ।
तर, गम्भीर प्रकृतिको नैतिक पतन मान्न मिल्ने यौन शोषणको प्रकरण मुछिँदा चौतर्फी दबाबबीच निवेदन दिएर उम्मेदवारी नहुने भनिएपछि समितिबाट अस्वीकृत भएका हुन् । समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र जसपा नेपालको दुईतिहाइ बहुमत छ । प्रतिपक्षका सभापति पशुपति शमशेर जबरासहित चार जना सांसद समितिमा छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिका लागि भएका सिफारिस अस्वीकृत गरेका उदाहरण निकै दुर्लभ छन् । छ वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गरेको थियो । उनले समितिमा पेस गरेको कार्ययोजना र शैक्षिक योग्यतामा देखिएको विवादले प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर गुमाएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णयमै प्रश्न
संसदीय समितिले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण उनको गलत आचरण र उच्च नैतिक चरित्रविहीनतालाई मानेन । प्रधानले दिएकै निवेदनलाई मात्रै आधार मानेर नाम अस्वीकृत गरेको हो ।
संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले पत्रकारहरूसँग प्रधान आफैंले निर्वाचन आयुक्त पदमा जान अनिच्छुक भएको भन्दै निवेदन दिएका कारण अस्वीकृत गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘उहाँ आफैंले त्यो पदमा जान अनिच्छुक भएको भनी निवेदन दिनुभयो । यसपछि बाँकी विषयमा प्रवेश गर्नु परेन,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित पदका लागि अनिच्छा देखाएपछि उहाँको योग्यता र गुण दोषमाथि छलफल नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।’
प्रधानको नाम अस्वीकृत हुँदा उनलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका संवैधानिक परिषद्का कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । उनलाई गत २ असारमा परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । तर, उनी सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका हुन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको संवैधानिक परिषद्को कामकारबाहीमाथि यसअघि पनि बारम्बर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राज्यका तीन अंगका प्रमुखसहितका पदाधिकारी रहने परिषद्को निर्णय पारदर्शी हुन नसकेको जस्ता विषय उठ्दै आएको छ ।
