शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त गराउने कुरा शिक्षा मन्त्रालयको मात्र काम होइन, यसमा सबै पक्षको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।
सुमना श्रेष्ठ
शिक्षामन्त्री
काठमाडौं– छ वर्षअघि सार्वजनिक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षामा चरम दलीय राजनीतिकरणले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको तथ्य उल्लेख छ । शिक्षकलाई पेसागतरूपमा जिम्मेवार बनाउन दलीय आबद्धताबाट टाढा राख्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त शिक्षक संगठनहरूसमेत खारेजीको प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । यतिमात्रै गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उक्सिने आयोगको दाबी छ । तर, उक्त प्रतिवेदनले गरेको प्रस्ताव र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न अघिल्ला शिक्षामन्त्रीहरू तयार भएनन् । वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले भने मन्त्री नियुक्त भएकै दिन शिक्षकलाई दलीय आबद्धताबाट अलग पार्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सोहीअनुसार राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन नै जारी गरिन् । उनै श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएको मंगलबार १०० दिन पूरा भयो ।
त्यस अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले दलीय आबद्धता कति शिक्षकले त्यागे र कति शिक्षकले शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिलाई रोजे ? त्यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गर्न निर्देशन दिएपछि २० जनाले शिक्षक पद नै त्यागे । राजीनामा दिएर उनीहरू राजनीतिमा पूर्णकालीन भएका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू राजनीतिक दलको स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्मको समितिमा शक्तिशाली भूमिकामा छन् ।
राजनीतिमा आबद्ध भएका ४५ शिक्षकविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको, तीमध्ये ४१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको र चार जनाले सफाइ पाएको पनि जानकारी दिइएको छ । यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षकलाई दलीय आबद्धताबाट मुक्त गराउने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न नीतिगतरुपमै सम्बोधन ग¥यो ।
जसअनुसार ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलसँगको आबद्धता त्यागेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट निरुत्साहित गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहेको प्रतिबद्धता दोहो¥याइन् । शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुन नहुने एजेन्डा अन्तिम साससम्म नछाड्ने उनको प्रतिबद्धता छ । यसका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
‘शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त गराउने कुरा शिक्षा मन्त्रालयको मात्र काम होइन,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘यसमा सबै पक्षको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको शिक्षण पेसामा मर्का पुग्ने बताइन् । त्यही भएर मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आबद्ध शिक्षकहरूको तथ्यांक माग गरे पनि प्राप्त नभएको बताइन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षण पेसामा देशभर दुई लाख ८६ हजार ८८ जना शिक्षक कार्यरत छन् । आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म ५१ प्रतिशत पुरुष शिक्षक र ४९ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेका छन् । माध्यमिक तहमा भने पुरुष शिक्षक ८२ प्रतिशत र महिला शिक्षक १८ प्रतिशत रहेका छन् ।
यीमध्ये अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलसम्बद्ध शिक्षक संगठनमा आबद्ध छन् । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, नेकपा एमालेनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलगायत शिक्षक संगठन क्रियाशील छन् ।
यी संगठनमा आबद्ध शिक्षकहरू दलीय झण्डा बोकेर हिँड्छन् । शिक्षण पेसा भए पनि राजनीतिलाई मूल पेसाजसरी ठान्छन् । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर औंलामा गन्न सकिने विद्यालयबाहेकको चिन्ताजनक छ । जसले गर्दा लाखौं शिक्षकमध्ये ८२५ जनालेमात्रै राजनीतिक दलको आबद्धता त्याग्नु उपलब्धिमूलक ठान्न नसकिने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । तर, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन भने सकिने बताएका छन् ।
‘जसरी शिक्षामन्त्रीले दलबाट शिक्षकहरूलाई अलग गर्ने भनेकी थिइन्, त्यो उनको एकल प्रयासले हुनेवाला थिएन र छैन पनि । यसमा त सर्वदलीय समझदारी आवश्यक हुन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, जति संख्यामा शिक्षकले दलसँगको आबद्धता त्यागे, त्यो नगन्य मात्रामा हो तर सकारात्मक चाहिँ छ ।’
दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्मको चेतावनी मन्त्री श्रेष्ठको थियो । त्यहीबेला शिक्षकहरूले कारबाही गरेर देखाउन मन्त्रीलाई चुनौती दिएका थिए । ‘कसरी शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ हामीले पनि हेर्न बाँकी छ,’ शिक्षकहरू सम्बद्ध विभिन्न संगठनहरूको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले त्यसबेलै भनेकी थिइन् ।
नभन्दै एक जना शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै आधारमा सेवाबाट मन्त्री श्रेष्ठले बर्खास्त गराइनन् । शिक्षक पद स्वेच्छिकरुपमा त्याग्ने र दलसँगको आबद्धता पनि स्वेच्छिकरुपमै त्याग्नेबाहेक केही भएन । यसलाई नै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उपलब्धि ठानिन् । यससँगै पहुँचको आधारमा काजमा बसेका शिक्षकको काजमा बसेका ५४ जना शिक्षकको काज फिर्ता गरिएको बताएकी छन् । कूल २९९ जना शिक्षक काजमा रहेकामा ५९ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको पनि उनले बताइन् । तर, बाँकीलाई के गरियो ? खुलाउन चाहिनन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले १०० दिनमा गरेका कामको विवरण र प्रगतिको चर्चा गरेकी थिइन् । विद्यालय, उच्च र प्राविधि शिक्षाको क्षेत्रमा मन्त्रालयबाट भए गरेका कामको विवरण प्रस्तुत पनि गरिन् । विद्यार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, पुस्तक पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरिने, करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम सञ्चालनको थालनी भएको जानकारी दिइन् ।
कक्षा ९ देखि १२ सम्म र उच्च शिक्षाको क्यालेण्डरबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक गरिएको पनि बताइन् । त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत मन्त्रालय मातहतका निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापण्दडका आधारमा गरिएको र त्यसलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिन् ।
