काठमाडौं– सरकारले बजेटमार्फत उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा लगानी दशकजस्ता लोकप्रिय योजना अघि सारे पनि ती योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि भूमिको वर्गीकरण र एकीकृत उपयोग नीतिको अभाव छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका अनुसार भूउपयोग नीतिमा सरकार अस्पष्ट पनि छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोशी चौधरी सरकार भूउपयोग नीतिमा प्रष्ट नभएसम्म विकासका अन्य योजना सही अर्थमा लागू हुन नसक्ने बताउँछिन् । ‘सरकारले कृषि उत्पादनको दशक बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिले भूमिलाई सही ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘भूउपयोग नीति सही हुन सकेन भने यो योजना सफल हुन सक्दैन ।’ भूमिसम्बन्धी नीतिका आधारमा विभिन्न ऐन र कानुन निर्माण भएका छन् । ती ऐन कानुनका आधारमा नियमावलीहरूसँगै कार्यविधिसमेत तयार छन् । तर, पनि भएका कुनै पनि कानुनी प्रावधानले सरकारको भूउपयोग नीति के हो प्रष्ट पार्न नसकेको एमाले सांसद ठाकुर गैरले बताए ।
‘देशमा गुठीका समस्या छ । सरकारी जमिनको समस्या छ । सुकुम्वासी समस्या छ । यसको समाधान नगरी भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन सम्भव छैन’, उनले संसद बैठकमा भने, ‘भूमिको वर्गीकरण र उपयोगका लागि नीतिगत रूपमा समस्या समाधान नगरी अरू महत्वपूर्ण विकासका कार्यमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।’
देशमा भूमिहीन समस्या बिकराल छ । भूमि अभावमा भूमिहीनहरूको बिजोक छ । सुकुम्बासीहरू पनि उत्तिकै छन् । हजारौँ खेती किसानी वर्गसँग जमिन अभाव छ । तर, जो खेती किसानी गर्दैन, भूमिपति बनेर बसेका छन् ।नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी भूमिपति र भूमिहीन समस्या नतोडिञ्जेलसम्म देशलाई सही गति दिन नसकिने बताउँछन् । जमिनकै कारणले समाजमा असमानता रहेको, गरिब र धनीबीचको खाडल बढिरहेको र आमकिसानमाथि शोषण विद्यमान रहेको दाबी गर्दै उनी भने, ‘जो कृषक हो, उसैसँग जमिन छैन ।’ उनले सबै जमिन सरकारको बनाउने नीति लिएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाए । ‘सबै जमिन सरकारको नाममा ल्याउने खालको नीति बनाउन सक्नुपर्छ । यो दिशामा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘एउटै पोलिसी बनाएर समग्र जमिन सरकारको बनाउने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’उनका अनुसार यसो गरिएको जनामा जमिनको कारणले जनतामाथि भइरहेको शोषण समाप्त हुने छ । जमिन सरकारको नाममा लिएपछि तिरो लिएर आवश्यकताका आधारमा जमिन उपलब्ध गराउने नीति बनाउन सकिने उनको छ त । सरकारले अझैसम्म जग्गा वर्गीकरणको नीति अख्तियार गरेको छैन । जसकारण सरकार पहाडको जग्गालाई एकीकरण गर्ने र तराईको जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने, स्कुल कहाँ बनाउने, घर कहाँ बनाउने र उद्योग कहाँ चलाउने ? जस्ता विषयमा अस्पष्ट छ ।
यस्तो अवस्था धेरै लामो समय हुन नहुने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले भूमिको वर्गीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी कठोर बनेर कदम चाल्नुपर्ने बताए । काठमाडौंका मेयर बालेन साह जसरी कठोर बनेको अवस्थामा परिणाम निस्किने उनलाई लाग्छ । ‘अप्रिय निर्णय गरिदिनुस्, जहाँजहाँ बस्ती हुन्छन् त्यो बस्ती भएका ठाउँमा कसैले खानी चलाउन पाइँदैन भन्ने नीति बनाउनुस्’, भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीलाई आग्रह गर्दै भने, ‘कृषियोग्य जमिनमा कसैले बस्ती बसालेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले झै डोजर लगेर भत्काइदिनुन् । त्यसपछि बल्ल देश सही बाटोमा जान्छ ।’
हरेक वर्ष देशमा कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । बाँझो हुने समस्या त झन् बढ्दो छ । यसपति सबै गम्भीर हुनुपर्ने पनि शाहीले बताए । भूमि नीति सुधार गर्न नसके नेपालको भविष्य अन्धकारतर्फ उन्मुख हुने उनको चेतावनी छ । ५ वैशाख २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको भइसकेको छ । सोही आधारमा ३१ साउन २०८० मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेको थियो । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने नियमावलीमा छ । सोही पत्राचार भए पनि जग्गाको वर्गीकरण हुन सकेको छैन । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कृषियोग्य जमिनमा जथाभावी प्लटिङ भइरहेको छ । यसप्रति माओवादीकै सांसद माधव सापकोटा चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘जहाँ उत्पादन राम्रो हुन्छ, त्यहाँ प्लटिङ शहर बसाइन्छ । केही उत्पादन नहुने पहाडी ठाउँमा घर बनाइछ’, उनले भने, ‘योभन्दा हाँस उठ्दो केही हुँदैन ।’
संविधानतः देश समाजवादउन्मुख छ । समाजवादमा भूमिमाथिको स्वामित्व सरकारको हुन्छ । व्यक्तिको भने हुँदैन । तर, अझैसम्म भूउपयोगको नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उक्त नीतिबारे सरकारको प्रष्टता छैन । सही भूउपयोग नीति लिनका लागि के कस्ता वातावरण बनाउनुपर्ने हो बनाउन सरकारलाई कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीको सुझाव छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेहरूमाथि कारबाही चलाएर अगाडि बढ्दा सहज हुने भए यो नीति लिएर पनि सरकार अगाडि बढ्न सक्ने केसीको राय छ ।‘सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्ने जुनसुकै पार्टीको भए पनि जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ’, केसीले भने । बिहीबारदेखि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आगामी बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीसहितका पदाधिकारी बैठकमा आउने गरेका छन् ।
