राज्यको संवेदनशील अंग सेनालाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौं, ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौं । सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले यो कुरा कति जायज हो ?
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
उपमहासचिव, नेकपा एमाले
काठमाडौं– नेपाली सेनाको बद्लिँदो भूमिकालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा आलोचना भएको छ । रक्षा मन्त्रालयको अधिकांश बजेट कार्यान्वयनका लागि सेनाले ठेक्का पाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले यसलाई ‘गलत’ र ‘जोखिमपूर्ण’ भनेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सेनाको भूमिका ठेकेदारको रुपमा देखिनुलाई सांसदहरूलाई व्यवस्थामाथिको खतराको रुपमा पनि चित्रण गरेका छन् ।
बुधबार नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकास निर्माणको काममा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउनु कत्तिको जायज हो भन्दै गम्भीर प्रश्न गरे । ‘यस्तो संवेदनशील जुन संरचना छ, जुन अंग छ नेपाली सेना, यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौं, ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौं,’ उनले सोधे, ‘सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशीलताको यो कुरा कति जायज हो ?’
सेनालाई बजेट दिएर ठेक्कापट्टामा संलग्न गराउने रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती एमालेकै हुन् । उनलाई नै सांसद गुरुङले प्रश्न गरे । सेनालाई विकास निर्माणको काममा संलग्न गराइरहेको विषयमा सरकारले छिटो सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विकास निर्माणमा संलग्न गराउँदा सेनाको महत्वाकांक्षा बढ्दै जाने र त्यसले भविष्यमा व्यवस्थामाथि नै संकट ल्याउन सक्ने पनि उनले औंल्याए ।
सरकारले सेनालाई सेनाकै भूमिकामा राख्नुपर्छ । ठेकेदार बनाउन मिल्दैन । यस्तो विवादास्पद विषयमा सरकारले जिम्मेवारी दिनु र सेनाले लिनु दुुवै उपयुक्त हुँदैन ।
गेजा शर्मा वाग्ले
सुरक्षविज्ञ
‘धेरै महत्वाकांक्षा बढ्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि, गणतन्त्रमाथि विभिन्न देशमा महत्वकांक्षा बढ्दा संकट पैदा भएको देखेका छैनौं ? हामीले देखेका छौं,’ उनले भने ।बैठकमा कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नेपाली सेनाको इज्जत जोगाउन भए पनि ठेक्काबाट अलग गर्नुपर्ने बताए । सेनालाई सेनाबाहेक अरू हुन दिन नहुने उनको मत छ । ‘सेना एउटा त्यही इन्स्टिच्युसन छ जो बचेको छ । सबै हामीले सिध्याइसक्यौं । यसको मौलिकतालाई बचाऔं,’ गौतमले बताए । उनले सेनाप्रति प्रश्न उठ्नुलाई जायज मान्न नसकिने पनि उल्लेख गरे ।
‘सेनालाई विकासमा लगाउनुपर्छ । तर, विकासमा लगाउने क्रममा व्यापारमा लगायौं भने लामो दूरीमा त्यसले स्खलन लिएर आउँछ । यसको सुन्दरतालाई प्रहार गर्छ,’ सांसद गौतमले भने, ‘सेनामा प्रश्न उठेको, टीकाटिप्पणी भएको राम्रो हुँदैन । यतापट्टि हामी लक्षित हुनुपर्छ ।’आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नेपाली सेनालाई विकासमा लगाउन सकिने तर सेनालाई नै ठेक्का लगाउन दिन नहुने मत राखे । ‘आर्मी जसले विकासको जिम्मा लिएको छ । आर्मीले उही ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिने हो भने सडक डिभिजन र सेनामा के फरक पर्छ ?,’ साहले सोधे, ‘ठेकेदारमार्फत नै गर्ने हो भने आर्मीमार्फत किन गराउने ?’
उनले सेनालाई अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने र सरकारले त्यस प्रकारको नीति बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । ‘आर्मीको हैसियत नघटाऔं । सेनालाई आधुनिक बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ,’ साहले भने । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपाली सेनाको दूरगामी सदुपयोगका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । नेपाली सेनालाई रणनीतिकरुपमा प्रयोग गरेको इतिहास नेपालसँगै रहेको प्रधानले स्मरण गराए ।
‘सेनाको प्रयोगको कुरामात्रै गर्ने होइन, त्यसलाई हामीले डिप्लोमेटिकल्ली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका इतिहास हामीसँग साक्षी छ,’ प्रधानले भने, ‘ब्लकेड (नाकाबन्दी) भएको बेलामा पनि सेना सक्रिय गराएको कारण अलि छिटो कार्य भएको हामी सम्झिन सक्छौं ।’सुरक्षविज्ञसमेत रहेका गेजा शर्मा वाग्ले निर्माणको काम दिएर सेनालाई अल्झाउनु पूरै गलत भएको बताउँछन् । यसलाई उनले अस्वाभाविक भनेका छन् । ‘सरकारले सेनालाई सेनाकै भूमिकामा राख्नुपर्छ । ठेकेदार बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो विवादास्पद विषयमा सरकारले जिम्मेवारी दिनु र सेनाले लिनु दुुवै उपयुक्त हुँदैन ।’
उसो त संविधानमै सेनालाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउने उल्लेख छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६७ को उपधारा ४ को प्रावधानले सेना ठेकेदारको भूमिकामा देख्न पाउने अवस्थालाई खुला गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमासमेत परिचालन गर्न सक्ने छ ।’संविधानको यही धारामा टेकेर सरकारले नेपाली सेनालाई विभिन्न काममा लगाउने गरेको छ । त्यही भएर सेनालाई ठेक्कापट्टाबाट हटाउने हो भने संविधानकै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
ठेक्कामा सेना
नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण गरिरहेको छ । तर, सेनाले पटक–पटक थपिएको समयमा पनि आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने देखिएको छैन । सेनाले संखुवासभाको खाँदबारी–किमाथांकाको च्याम्ताङ–घोङघप्पा खण्डको पनि निर्माणको ठेक्का पाएको छ । यो सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–८२ भित्र सक्ने गरी २०७७ माघ २४ मा सेनाले ठेक्का जिम्मा पाएको हो ।
धादिङको बेनीघाटदेखि गोरखाको लार्केपाससम्मको अप्ठ्यारो खण्डको ठेक्का पनि सेनाले नै लिएको छ । अहिले ट्र्याक खोल्न काम जारी छ । सेनाले आर्थिक वर्ष ०८६/८७ भित्र बाँकी ५५ किमि सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । हुम्लाको खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकाको बीचमा ठूला चट्टान भएको खण्डको ठेक्का पनि सेनाले पाएको छ ।
सेनालाई सडक निर्माणको काममा मध्य पञ्चायतकाल (२०३०)तिरदेखि नै संलग्न गराउँदै आएको हो । तर, २०८१ सालसम्म आइपुग्दा सेनाले ठेकेदार नै भएको छ । जसबारे बुधबार संसद्मा आलोचना भएको हो । हुन पनि सेनाले कयौं ठेक्का हात पारेको छ । कतिपय निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्, कति चाहिँ निर्माणाधीन छन् । सेनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र द्रूतमार्गबाहेकका पाँचवटा सडकको निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।
कालीगण्डकी करिडोर सडक, कर्णाली करिडोरलगायत हुन् । सरकारले यी सडक निर्माण गर्न सेनालाई ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म सेनाले साढे तीन दर्जन सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी पाएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी (सूचना अधिकारी) गौरवकुमार केसीका अनुसार हालसम्म सेनाले एक हजार ४१२ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ । यो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट सेनाले अर्बौं बजेट पाएको छ । हाल संसदमा छलफल भइरहेको रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा पनि सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने भनिएको धेरै आयोजना छन् । यसले गर्दा पनि संसद्मा सेनाले पाउने भन्ने ठेक्काबारे प्रश्न उठेको हो । तर, सेनालाई विकास निर्माणको काम सुम्पिँदा भ्रष्टाचारका गतिविधि पनि सेनाभित्र बढ्न थालेको बताइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सेनाले गरेका अनियमिततालाई औंल्याउने गरेको छ । महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सेनाले बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ सडक आयोजनाका लागि बेलीब्रिज खरिद तथा जडान गर्दा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजनामा पनि सेनाले मन्त्रिपरिषद्बाट सुरुङ निर्माणको नम्र्स स्वीकृत नगराई खरिद बन्दोबस्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
