- ऋणी छँदाछँदै प्रतिवादी नबनाएर गृहमन्त्रीलाई जोगाउनेगरी रुपन्देही अदालतमा दायर मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश
- कास्की प्रहरीले सर्वोच्चलाई दियो गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी नपरेको जवाफ
- गृहमन्त्री लामिछाने पदबाट राजीनामा दिएर अलग हुनुपर्ने संसदीय विशेष छानबिन समिति सदस्य न्यौपानेको सुझाव
काठमाडौं– संसदीय विशेष छनबिन समितिले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणबारे गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने चर्चाबीच सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा दायर मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले गृहमन्त्री लामिछाने अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।
किनभने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछाने ऋणी भएको किटान हुँदाहुँदै पनि उनलाई जोगाउन प्रहरीले प्रतिवादी नै बनाइएको थिएन । यसलाई लिएर रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीका पीडितहरू बारम्बार आन्दोलित छन् । यहीबेला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित कृष्णप्रसाद खरेलसहितले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सहकारी ठगीबारे गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राईसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाको मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई)समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०–०१–०९८७ नम्बरको मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०३/०४ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।’
सर्वोच्चले सहकारीको मुद्दालाई यसअघि नै अग्राधिकार दिइसकेको छ । जसले गर्दा मुद्दाको न्यायिक निरुपण छिट्टै हुने देखिएको छ । यसअघि सहकारी ठगीबारे लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा कानुनी चुनौती परेको हो । गत २४ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सहकारी ठगीका मामिलामा लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी वा जाहेरी नपरेको भन्ने विवरण भएको पत्र दिएका थिए ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितका आवेदकहरूले लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसमा लामिछानेसहित पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू शर्मा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दियो ।
मिसिलमा भने सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट एक हजार ८३१ जना बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ । बचत हिनामिना भएको मुद्दामा प्रहरीले गोर्खा मिडियाका अध्यक्षसमेत रहेका जिबी राई, कुमार रम्तेल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । १५७ पृष्ठ लामो आरोपपत्रको १० ठाउँमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख छ । लामिछाने राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ ।’
लामिछानेले १८ चैत २०७७ मा उक्त सहकारीबाट ऋण लिएको देखिएको छ । आरोपपत्रमा उल्लिखित विवरणअनुसार उनले लिएको ऋणको किस्ता रकम विभिन्न समयमा मुद्दाकै प्रतिवादी बनेका आरोपीहरूले तिरेको देखिन्छ । २२ असार २०७८ मा रम्तेलले थप एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा लामिछानेको सात लाख रुपैयाँ फस्र्योट गरेको देखिन्छ ।
पुस २०७८ मा सुप्रिम सहकारीमा रहेको सागर केसीको बचत खाताबाट निकालेको रकममध्ये लामिछानेको नाममा रहेको ऋणको १३ किस्ता तिरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ । जबकि ऋण लिन पनि लामिछाने अयोग्य थिए । किनभने उनी सहकारीको सदस्य नै थिएनन् । तर, ऋण लिए । ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा डुबाइदिए । तर, पनि उनलाई रुपन्देही प्रहरीले जोगायो । अब भने उनी समस्यामा पर्ने देखिएको छ । यसअघि यसबारेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
तर, यही जेठको तेस्रो साता न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अदालतको रिट निवेदन दर्ता अस्वीकार गर्ने आदेशलाई खारेज गरिदिएको थियो । निवेदक खरेलसहितले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने मुछिएको र उनी गृहमन्त्रीका रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । उनीहरूले रिट निवेदनमा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारीको माग गरेका छन् ।
सोमबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछानविरुद्धमा जाहेरी दर्खास्त नरहेको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘...सम्मानित सर्वोेच्च अदालतबाट भएको आदेशमा उल्लिखित द.नं. ०८०–०११–०४२६/१२९, मिति २०८०–१०–२२ को जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयको कसुर दर्ता किताबमा दर्ता भएको अभिलेखबाट नदेखिएको र उक्त दर्ता नम्बर यस कार्यालयको नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ ।’
तर, गत वर्षको माघमा जिल्ला प्रहरीमा पूरक जाहेरी परेको थियो । अहिले भने प्रहरीले गृहमन्त्री लामिछानेको दबाबमा जाहेरी नै नपरेको जवाफ दिएको छ । लामिछानेमाथि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनीरूपमा लगानी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनी त्यतिबेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न दुई साताअघि नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा सभापति रहेको सात सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ । समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले गृहमन्त्री पदमा बहाल हुँदा छानबिन प्रक्रिया असहज हुने बताएकी छन् । त्यही भएर पदबाट राजीनामा दिएर अलग हुनुपर्ने सुझाव उनको छ ।
‘कार्यदेशको ४ नम्बर बुँदाबमोजिम लामिछानेसमेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने छ,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘समितिले कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए छानबिनमा अझ सहज हुन्छ ।’समितिले छानबिनको कार्यविधि भने पारित गरेको छैन । कार्यविधि आगामी सोमबार बैठक बसेर टुंगो लगाउने सांसद न्यौपानेले बताइन् ।
