- बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरण बिर्साउने प्रकरण
- छानबिन गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको संकेत
- तत्कालीन प्रमुख एवं नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा
काठमाडौं– गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो भ्रष्टाचारकाण्ड भनिएको कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्ने संकेत गरेका छन् । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणबारे आइतबार संसद्मा जवाफ दिने क्रममा लामिछानेले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्ने आशय प्रकट गरेका हुन् ।
यस प्रकरणको छानबिन फेरि भए कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसम्म तानिने छन् । ‘साथीहरूले मिडिया मिलाउनू भन्नुहुन्छ । म स्कुल मिलाउँछु गाउँमा । टीकापुर मिलाउँछु तर मिडिया मिलाउन सक्दिनँ,’ उनले भने ।विभिन्न दलका कयौं नेता कार्यकर्ता, बिचौलिया, नगर विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र तत्कालीन कर्मचारीहरू हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका छन् । तैपनि उनीहरू जोगिने गरेका छन् ।
आइतबार विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुखहरूसहित आठ जनाविरुद्ध मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एवं नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार रसाइली र चन्दसहित मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही र नापी कार्यालयका सर्भेक्षक दशरथ मण्डलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
यस्तै, गैरकानुनी रूपमा आफ्नो नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाउने विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल र विमलबहादुर रावलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध २४ करोड छ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । उनीहरूले कैलालीको साविक नारायणपुर–८ अन्तर्गतको कित्ता नं. ९०८ को क्षेत्रफल १५–०–० ज.बि. (बिघा) जग्गा फिल्डबुकमा जंगल भनी कायम भएकोमा कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय, टीकापुरबाट २०६८ सालमा व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिएको अख्तियारको दाबी छ ।
कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भेटिएको छ । समिति भने पञ्चायतकालमा टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले स्थापित थियो । बहुदल भएयता भने जग्गा वितरणमा मनपरी गरेको भेटिएको छ ।खासमा समितिका अध्यक्षलाई एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत चार बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो । अध्यक्षको हैसियत मन्त्रीस्तरीय थियो । २८ भदौ २०२८ मा जारी भएको विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ७ बमोजिम त्यस्तो अधिकार दिइएको नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीले टीकापुर क्षेत्रमा दुई हजार १७३ बिघा जग्गा विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।
त्यसमध्ये एक हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, ८०० बिघा सुकुम्बासी, किसान परिवारलाई वितरण गर्ने, ३७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने लक्ष्य थियो । उक्त नियमावलीमा नगर बसाउँदा प्रत्येक परिवारलाई चार–चार कट्ठाका दरले प्रतिस्पर्धा गराएर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने, नगर क्षेत्रको मूल्य सरकारले तोक्ने र अन्य क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिप्लट एक हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । यही प्रावधानलाई टेकेर जग्गा हिनामिना भएको हो ।
हालसम्म समिति अध्यक्ष १५ जना भएका छन् । बहुदल स्थापनापछि हिनामिना बढी देखिएकोमा २०६४ पछि त झन नक्कली कागजात खडा गर्दै हिनामिना गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । यसरी पछि अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो । उनीहरूलाई जग्गा बाँड्न पाउने पुरानो अधिकार रहेन । अनि उनीहरूले नयाँ उपाय निकाले । पुराना अध्यक्षहरूको पालामा जग्गा बाँडेको पुष्टि हुने कागजात आगलागीमा परेर ध्वस्त भएकोले अब पुरानै मितिका नक्कली कागज बनाएर आफन्त, पहुँचवाला र दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालियो ।
त्यस्तोमा जग्गा पाउनेमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूको सिको गरेर विभिन्न पेसा–व्यवसायमा लागेका स्थानीय व्यक्तिहरूले समेत जग्गा हडपेका छन् । यसमा साथ भने कर्मचारीको देखिएको छ । राप्रपाका पूर्वनेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रीसरहको सेवासुविधा पाउनेगरी २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए । उनले २०५५ सालसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसबेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ । १३ वैशाख २०५४ मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको दुई दिनपछि १५ वैशाख २०५४ मा आरजुले टीकापुर नगर विकास समितिबाट तीन कट्ठा सात धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ ।
आरजुको घडेरी हाल टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने बसपार्क नजिकै मूल सडकमा पर्छ । वडा कार्यालयका अनुसार, उक्त जग्गाको गत वर्षसम्मको कर दाखिल भएको छ ।यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् रेशमलाल चौधरीले यहाँ जग्गा लिएको भेटिएको छ । रेशमले फूलबारी टेलिभिजनको नाममा सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको पाँच कट्ठा जग्गा प्रतिकट्ठा ४५ हजारका दरले लिएका थिए । जबकि, त्यहाँ रेशमले जग्गा लिएको बेला त्यस क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा १८ लाख रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको थियो । नगर विकास समितिले मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा बाँडफाँट गरेको थाहा पाएपछि रेशमले पनि २०६५ सालमा पत्रकारको पहुँच प्रयोग गरेर उक्त जग्गा लिएका हुन् ।
त्यसबेला गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल थिए । उनले २०६५ को जेठ २० गते नेत्रप्रसाद जोशीलाई समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएको बेला २२ चैत २०६७ मा एकपटक र १७ वैशाख २०६९ मा अर्कोपटक ललित ताम्राकार अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । यी दुई अध्यक्षको पालामा सर्वाधिक धेरै समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भएको अख्तियारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
