कम्युनिस्ट पार्टीहरुको मुख्य काम पिछडिएका वर्गलाई शोषणमुक्त गराउनु हो र समाजमा र राज्यमा समान हैसियत प्राप्त गर्न संघर्षको नेतृत्व गर्नु हो । तर साढे सात दशकअघिको नेकपा स्थापनाकालका संघर्षका कार्यक्रम आज पनि उही रुपमा कायम छन् । नेकपा, खासगरी नेकपा माओवादीको तीव्र दबाबले घिसारिएर ंनेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाए पनि महिला, गरिब तथा दलित वर्गको उत्थान र आर्थिक सामाजिक हैसियतको सबलीकरण हुन सकिरहेको छैन ।
पुष्पलालको नेतृत्वमा सुरु भएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले ७५ वर्षको उमेर टेकेको छ । यसबीचमा यसलाई नानाभाँती रोग लागेका छन् र विचलित हुँदै, विखण्डित हुँदै, फाट्दै जुट्दै यसले अस्तित्व धानिरहेको छ । मानव समाजलाई अधिक मानवीय बनाउन, सामन्ती र पुँजीवादी शोषणबाट मुक्त गर्न, बढीभन्दा बढी स्वाधीन र स्वशासित बनाउन र धर्तीलाई मानव जातिको उत्कृष्ट वासस्थान बनाउने युगौंयुगदेखिका परिकल्पनाहरुलाई कार्ल माक्र्स र एगेल्सले निष्कर्षमा ल्याए र त्यसो गर्नु सम्भव छ भनी देखाए । यसले स्वतन्त्रताका अवधारणा र आकांक्षाहरुलाई नयाँ आयाम दियो । श्रमजीवी जनतालाई संगठित गरेर शोषणको जञ्जीरबाट उम्कने प्र्रयत्नहरुलाई यसले तीक्ष्णता दियो । यसले नै मुक्तियुद्धहरुको पक्षपोषण गर्दै साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादलाई दुत्का¥योे ।
पहिले नेपाली कांग्रेसमै रहेका पुष्पलाल आदिले प्रजापरिषद् र कांग्रेसजस्ता क्रान्तिमा ऐतिहासिक योगदान गरिआएका पार्टीहरुबाट शोषणमुक्त समाजको निर्माण सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग बसालेका थिए । सन् १९४८ को अगस्ट महिनामा कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापनाका सन्दर्भमा पुष्पलालले भनेका छन्– ‘उक्त पार्टीका नेताहरुको आपसी झगडाको बाबजुद एक मौलिक कुरामा उनीहरुको मिलनबिन्दु भेटिन आएको थियो– त्यो हो भारतीय एकाधिकार पुँजीको सहयोगले राणाशाहीलाई हटाई नेपालमा यौटा यस्तो जनप्रिय सरकार गठन गराउनु जसबाट देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रोक्न सकियोस् ।
उनीहरुको ‘मुखपत्र’ले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुकाविला गर्नको निम्ति आफ्नो हात अघि बढाउने कुरालाई कबुल गरेको थियो । राणाशाही विरोधी आन्दोलन सम्पूर्ण सामन्ती व्यवस्था, विदेशी हस्तक्षेप र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको रुपमा उठ्दा स्वयं उनीहरुको वर्गीय स्वार्थमा नै धक्का लाग्ने हुँदा राणाशाही विरोधी आन्दोलनलाई गुमराह गर्नको निम्ति उनीहरुद्वारा उक्त प्रचार गरिएको हो । उनीहरुको यस नीतिबाट असन्तुष्ट भई ती पार्टीका वामपन्थी कार्यकर्ताहरुले सन् १९४९ अप्रिल २२ का दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गरी १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा त्यसको स्थापनाको घोषणा गरे ।’
यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन घरेलु सामन्तवाद र विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा खडा भएको आन्दोलन थियो । तर कालान्तरमा गएर यस आन्दोलनमा घुसपैठ बढ्दै गयो र यसको एउटा भंगालो आफ्नो मूलधर्मबाट उछिट्टिएर कहिल्यै रुसी त कहिल्यै भारतीय र अमेरिकी शासकका हातको खेलौना बन्न पुग्यो । यहाँनिर पुष्पलाल नेतृत्वले तय गरेको संघर्षको मूल कार्यक्रम घरेलु सामन्तवाद र विदेशी हस्तक्षेप दुवैको विरोधका सन्दर्भमो नेकपाको पछिल्लो भूमिका नकारात्मक देखिन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरुको मुख्य काम पिछडिएका वर्गलाई शोषणमुक्त गराउनु हो र समाजमा र राज्यमा समान हैसियत प्राप्त गर्न संघर्षको नेतृत्व गर्नु हो । तर साढे सात दशकअघिको नेकपा स्थापनाकालका संघर्षका कार्यक्रम आज पनि उही रुपमा कायम छन् । नेकपा, खासगरी नेकपा माओवादीको तीव्र दबाबले घिसारिएर ंनेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाए पनि महिला, गरिब तथा दलित वर्गको उत्थान र आर्थिक सामाजिक हैसियतको सबलीकरण हुन सकिरहेको छैन । गणतन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यक्रम हो । यहाँसम्म ठीकै छ किनकि नेपाल गणतन्त्र भएको छ । अर्थात् सामन्तवादको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधि राजतन्त्र समाप्त भएको छ ।
तर प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा नेकपाहरूको संगठनका तलदेखि माथिसम्म अवस्था सोचनीय देखिन्छ । पार्टीहरुले पार्टी र राज्य सञ्चालनमा महिलाहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशत पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । दलितहरूको यथोचित प्रतिनिधित्वको प्रश्न झन् टडकारो हुँदै गएको छ । निश्चय नै सर्वोच्च नेताहरुका नजिक परेका केही सम्भ्रान्त महिला र दलित अनुहार हेर्न लायक छन् । तिनको व्यक्तिगत हैसियत केही हदसम्म बढे पनि तिनका समुदायको हालत गम्भीर किसिमले दयनीय छ ।
समाज र राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा अधिकतम स्वाधीन बनाउनु, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र विकास गरी उद्योगधन्दालाई राज्यको संरक्षणमा हुर्काउनु र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुरुप न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली स्थापना गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीका अनिवार्य कामहरु हुन् । यी तीनवटै प्रश्नमा नेकपा असफल भएको छ । पहिलोमा निरन्तर बढ्दो नेपालको वैदेशिक ऋणलाई झार्ने कदम हुनुपर्ने थियो । त्यसो भएको देखिन्न । विदेशी ऋण पाएकामा गर्व गर्नेहरु शासनारुढ भए । दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरुमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर जबर्जस्त दबाब सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि गरिएन । भूमिको न्यायपूर्ण वितरणको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ ।
सुकुम्बासी समस्या उस्तै छ । यसरी आधारभूत काम गर्नबाट वञ्चित भएका छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरु । कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग जनमत त छ तर त्यस जनमतको कदर गर्ने विवेक उनीहरुसँग छैन । नामैले गर्दा उनीहरु यदाकदा एक हुन्छन् । जुँगाको लडाइँले छुट्टिन्छन् । एक–अर्कोलाई गद्दार, प्रतिक्रियावादी, प्रतिगमनको मतियार, अहंकारी आदि भन्ने गर्छन् । मानौं शिष्टता तिनका शब्दावलीमा छैन ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो रुपरंग हेर्न लायक छ । पन्ध्र वर्ष एमालेको महासचिव रहेका र त्यही नाताले प्रधानमन्त्रीसमेत भएका व्यक्ति आफू अध्यक्षमा हारेपछि अध्यक्ष पदमा दाबी गर्छन् । हारे पनि अध्यक्ष वा महासचिव हुन पाउने समाजवाद यहीँ छ । यही भएर त प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइन्छ । यसले कम्युनिस्ट पाटीहरूको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न उठाइरहेको छ । मुख्य कुरा सैद्धान्तिक हो र त्यहीँनिर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले धरातल छोडेको हुन्छ । उनीहरुमाथि राजतन्त्रलाई उखेलेर फ्याँक्ने बेला पञ्चायतको आगमनमा दीपावली गरेको आरोप त्यसै लागेको होइन । गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनका दृष्टान्तहरु नभएका होइनन्, छन् । जनमत संग्रहमा नेकपा मालेको तर्फबाट भएको गल्ती यस्तैमा पर्दछ ।
माक्र्सवादी साहित्यमा आलोचनालाई राम्रो स्थान दिइएको छ । तर हामीकहाँ त्यो सैद्धान्तिक स्तरमा मात्र स्वीकार्य रहेको देखिन्छ । आलोचनालाई गालीको स्तरमा र फट्याइँलाई क्रान्तिकारिताको स्तरमा राखिँदा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै कमजोरी रहेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, बोल्सेभिक निर्मित सोभियत संघको ७० वर्षे शासनकालको अन्त्यमा त्यसका कारण खोज्दा छ वटा ल्याटिन अमेरिकी देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले जुन निष्कर्ष निकालेका थिए, त्यो ध्यानयोग्य छ । उनीहरुले भनेका थिए, जोसेफ स्टालिनको शासन ‘विथ डेमोक्रेसी थिएन, विदाउट डेमोक्रेसी’ थियो । त्यसैले त्यो भत्क्यो ।
हामीकहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरुमासमेत डेमोक्रेसीको खोजी हुँदै छ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुँदा बाह्य लोकतन्त्र पनि जोखिममा पर्दछ । त्यसो हुँदा शासन गर्ने कलामा पनि ह्रास आउँछ । लामो समय एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा रहँदा पार्टीमा आकर्षण रहँदैन । यहाँ चार पाँच दशकदेखि महासचिव वा अध्यक्ष भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि छन् । ती वास्तवमै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्या हुन् । यिनले पार्टीको लोकतान्त्रिकरण हुन दिएका छैनन् ।
नेपालमा कम्युनिस्टको पक्षमा राम्रो जनमत छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने आन्दोलनका नेताहरुले त्यस तथ्यलाई आत्मसात गरेका छैनन् । कुनै बहानामा पनि उनीहरु फुट्ने गर्छन् । सहकार्य र मोर्चाका विषयमा पनि उनीहरुमा भ्रामक धारणाहरु छन् । यसो हुनाले उनीहरुले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टी हुनु र खास खास मुद्दामा सँगै नउभिनु प्रतिगामीहरुका लागि सुखद अवसर हो । नेपालमा त्यही भइरहेको छ ।
पुँजीवादीहरुले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सिकेर राज्यलाई लोक कल्याणकारी बनाए भने नेपाली कम्युनिस्टहरुले आफ्नै आन्दोलनबाट सिक्दा राम्रो हुने होइन र ? ७५ वर्ष पुग्नै लागेको यस अवसरमा हाल शासनारुढ र शासनबाट बाहिरै रहेर उग्राइरहेका नेपाली कम्युनिस्टलाई बधाई ! रासस
