हाम्रो कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनिदिनुभएन । अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो कुराको सुनुवाई गरिदिनुपर्यो
-किरण श्रेष्ठ,संयोजक,सुर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समिति
काठमाडौं– पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई सिंहदरबारमा भेटी पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
पीडितहरुले यसअघि पोखरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुगेकै बेला सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुलाई कारबाहीको माग गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको मागको कुनै सुनुवाई नगरेको उल्लेख गर्दै संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । ‘अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो कुराको सुनुवाई गरिदिनुपर्यो । हाम्रो कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनिदिनुभएन,’ श्रेष्ठले निवेदन बुझाउँदै भने । चैत ४ गते पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पीडितहरुले भेटेर ‘सहकारी ठग’ लाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘जीबी राईलाई पक्रेर ल्याउनु पर्यो भनेर हामीले भनेको । तर अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने ।
हामीले पनि सरकारलाई नै आग्रह गर्ने हो । जुनसुकै सरकार भए पनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौ । अहिलेको सरकारको नारा नै सुशासन छ
-रामहरि खतिवडा,सभापति,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
प्रधानमन्त्रीसँग लामो कुराकानी हुन नपाएको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय सुनुवाई समितिबाट आफूहरुको समस्या समाधान पहल गरिदिन आइपुगेको बताए ।
जाहेरीमा लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमा
पुरक जाहेरीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमा छ । तर यसलाई प्रहरीलाई अघि नबढाएको पीडितले बताएका छन् । जबकि चौथो नम्बरमा रहेका दिपेश पुन पक्राउ परिसकेका छन् । पुन पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा हुन् । ‘छानबिनपछि गरौला भन्ने कुरा कास्की प्रहरीले भनेको छ । यो उजुरीमा अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमा छ । दीपेश पुन पक्राउ परिसकेका छन्,’ संयोजक श्रेष्ठले भने ।
सहकारी ऐन र ठगी सम्बन्धी मुद्दा शीर्षकमा दर्ता गरेको पुरक जाहेरीको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा ६ लालचन्द्र लामिछानेको छोरो वर्ष ४८ को रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्धक निर्देशक सुर्य दर्शन सहकारीमा खाता नम्बर १०३९०००६६७५७ भएको ।’ उक्त खाताबाट लामिछानेको नाममा एक करोड रुपैयाँ पुलेसो कर्जाका रुपमा २०७८ असार ३१ गते फछ्र्यौट भएको अध्ययनमा देखिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको ४५० पृष्ठको प्रतिवेदनमा ८० जनाको नाम सहकारीको रकम अपचलनमा किटानी गरिएको छ । तर सरकारले भने अहिलेसम्म १९ लाईमात्र प्रतिवादी बनाएको र लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा नल्याएको उनीहरुको दाबी छ ।
समितिका सभापति खतिवडाले यो प्रतिवेदन छिट्टै बैठकमा पेश गरी छलफल अघि बढाउने वचन दिए । ‘वर्तमान गृहमन्त्री पनि सामेल हुनुहुन्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ । पोखराका साथीहरुले सचेत पारिदिनुभयो । हामीले सरकारलाई नै आग्रह गर्ने हो । जुनसुकै सरकार भए पनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौ । अहिलेको सरकारको नारा नै सुशासन छ,’ खतिवडाले भने, ‘कुनै बैठकमा पेश गर्ने गरी यो अघि बढ्छ । हामी समितिमा छलफल गर्छौ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले भने गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरोध गरेपछि चैत ६ गते सदनमा प्रधानमन्त्रीले लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न नरहेको दाबी गरे ।
१८ हजार ७ सय बचतकर्ताको करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको संघर्ष समितिको दाबी रहेको छ । उनीहरुले माघको तेस्रो साता प्रहरीमा उजुरी दिए पनि अनुसन्धान अगाडि नबढेको आरोप लगाएका छन् ।
माघ २२ गते उनीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन लगायतका व्यक्ति र संस्था गरेर १८ जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएका थिए । उनीहरुले नेचर हर्ब प्रालि, नेचर नेस्ट प्रालि, वारीसान इन्फओमेसन टेक्नोलोजी, स्प्रङउड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ, चोनी क्यापीटल प्रालि, ग्रीजी स्पुन प्रालि, गोर्खा ग्रुप इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, साहारा बहुउदेश्यीय सहकारी चितवन, सुप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी, जीबी ग्रुप कम्पनी प्रालि र गोर्खा आर्युवेदिकविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।
दीपेश चैत २ गते पक्राउ परेका थिए । बुटवलको एक सहकारीको हिनामिना गरेको आरोपमा उनी माथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) भने फरार छन् । उनी मलेसियामा लुकेको प्रहरीको शंका छ । उक्त संस्थाबाट बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको खुल्न आएको हो । गत साउन २२ गते उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । एक हजार ३७ जनाले आफू ठगिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।
