नियोजितरूपमै राज्यपक्ष आदिवासी लिम्बू समुदायको आस्थाको केन्द्र मात्रै नभएर मुन्धुमीस्थलमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रयासमा छ । यो आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकारसम्बन्धीको घोषणापत्र युएनड्रिपमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत छ । हामी यसको कडा शब्दमा निन्दा गर्छौं र सफल हुन दिने छैनौं ।
निरन्ती तुम्बापो
महासचिव, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
काठमाडौं– मुलुकको सुदूरपूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङको धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य मुकुम्लुङ (परिवर्तित नाम पाथीभरा) क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विषय निकै विवादित बनेको छ । पहिचान पक्षधरहरूले स्पष्ट रूपमा ‘नो केवलकार’ भन्दै आएका छन् । लगातार उनीहरू आन्दोलित पनि छन् ।
केवलकार निर्माण गरिए मुकुम्लुङको ऐतिहासिकता मात्रै नभएर धार्मिक महत्व सिद्धिने भन्दै अहिले जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा मुकुम्लुङलाई रहन दिनुपर्ने माग पहिचान पक्षधरहरूको छ । पहिचान आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेकी किरात याक्थुङ चुम्लुङकी महसचिव निरन्ती तुम्बापोको शब्दमा आदिवासी लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक महत्वको मुकुम्लुङलाई नामेट पार्ने गलत प्रयास अहिले गरिँदै छ । जुन सफल हुन नदिने उनको चेतावनी छ ।
‘नियोजितरूपमै राज्यपक्ष आदिवासी लिम्बू समुदायको आस्थाको केन्द्र मात्रै नभएर मुन्धुमीस्थलमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रयासमा छ । यो आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकारसम्बन्धीको घोषणापत्र युएनड्रिपमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत छ,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘हामी यसको कडा शब्दमा निन्दा गर्छौं र सफल हुन दिने छैनौं ।’
मुकुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको जिम्मा पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रालिले पाएको छ । त्यसमा ठूलो लगानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको छ । केवलकार परियोजना निर्माणको जिम्मा भने स्थानीयस्तरमा पाथीभरा केवलकार दर्शन प्रालिका पुष्पबहादुर बरुवाल र सुरेन्द्रकुमार गुरुङले पाएका हुन् । परियोजनाको साझेदार व्यवसायी इन्द्र केदेम लिम्बू पनि छन् ।
कम्पनीले मुकुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माण लागि ९० हजार रोपनी जग्गा ९० लाखमा खरिद गरेको छ । यो असामान्य खरिद मूल्य हो । र, मुकुम्लुङ देशकै पूर्वी क्षेत्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हो । त्यही भएर यहाँको मौलिकता जोगाउन भए पनि केवलकार निर्माण गर्न नहुने केवलकार खारेजी संघर्ष समितिको माग छ । समितिले जबरजस्त केवलकार निर्माण गरिए हिंसा निम्तिने चेतावनी दिएको छ । समितिमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, केपी पालुङ्वा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँगै लिम्बूवान क्रान्तिकारी, लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तथा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी आबद्ध छन् ।
यी दलहरूले जग्गा खरिद बिक्रीमा अनियमितता गरेको र व्यापारिक संस्थाको उक्साहटमा सरकारले पाथीभराको क्षेत्र विस्तार गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यही भएर केही पहिचान पक्षधर दल र संस्था लगातार आन्दोलनमा छन् ।तर, सरकार भने सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि केवलकार निर्माण गराइछाड्ने पक्षमा छ । जसविरुद्ध पहिचान पक्षधर दलसँगै संघसंस्था लगातार आन्दोलनमा छन् । पहिचान पक्षधर दलहरूले धार्मिकस्थलमा प्रहरी राखेर धार्मिक, सांस्कृतिक झगडाको बीउ नरोप्न आग्रह गरेका छन् । ‘कुनै पनि तीर्थयात्री स्थानीय जनता मुन्धुमका संरक्षकहरूले शान्ति सुरक्षाको माग नगरेको अवस्थामा मुन्धुमीस्थल समाप्त गर्ने प्रपञ्चस्वरुप सशस्त्र प्रहरी वेस क्याम्प राख्नु धार्मिक सांस्कृतिक झगडाको बीउ रोप्नु हो,’ यसअघि पहिचान पक्षधरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले केवलकार निर्माण गर्ने स्थान काफ्लेपाटीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा भएको र निर्माणको चरणमा जाने समय भएको जनाएको छ । हालसम्म भने सशस्त्र प्रहरीलाई बस्न त्यहाँ पहिचान पक्षधरहरूले अवरोध पु¥याइरहेका छन् । यद्यपि, माथिल्लो फेदीदेखि मन्दिरसम्मका रुख (लालिगुराँस) कटानको चरणमा कम्पनी छ । रुख कटानको जिम्मा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ । यसअघि रुख कटानका लागि गएको टोलीलाई छलफल गर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले फर्काएको थियो । त्यहाँ १० हजारवटा लालीगुराँसको रुख कटान गर्ने भनिएको छ । तर, कम्पनीले भने अनुमतिभन्दा बढी ३० हजार लालीगुराँसको रुख कटान गर्ने तयारी गरेको छ । यसले मुकुम्लुङको पर्यावरणमासमेत असर पर्ने पहिचान पक्षधरहरूको मत छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकमा सर्वदलीय सहमति भनेकै केवलकार निर्माणमा सहजताका लागि एपिएफ राख्नेमा भएको छ तर अहिले कार्यान्वयन भएकै छैन । के प्रशासनले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण नगर्ने हो ? समयानुकूल विकास चाहिएको होइन हामीलाई ?
इन्द्र केदेम
केवलकार परियोजना निर्माण व्यवसायी
तर, स्थानीयस्तरमा परियोजनाको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायी इन्द्र केदेमले भने विकासको बाधक कोही हुन नहुने बताएका छन् । उनले ऐतिहासिकता र धार्मिकता जोगाउने नाममा देशकै पूर्वी क्षेत्रको प्रमुख धार्मिक गन्तव्यलाई यथास्थितिमा छाड्नु उचित नभएको बताए । समयानुकूल विकास हुनु जरुरी रहेको उनको मत छ । ‘जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकमा सर्वदलीय सहमति भनेकै केवलकार निर्माणमा सहजताका लागि एपिएफ राख्ने भएको छ तर अहिले कार्यान्वयन भएकै छैन,’ उनले प्रशासनप्रति प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘के प्रशासनले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण नगर्ने हो ? समयानुकूल विकास चाहिएको होइन हामीलाई ?’
केवलकार दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको छ । नदेखिनेगरी यती समूहको पनि यहाँ लगानी रहेको बुझिएको छ । १५ फागुन २०७५ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित यती होल्डिङ्का तत्कालीन अध्यक्ष रहेका पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पालगायत यस क्षेत्रमा केवलकार सञ्चालनको सम्भावनाबारे अवलोकन गर्न पुगेका थिए । तर, फर्किएर काठमाडौं आउने क्रममा उनीहरूको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । यसपछि केवलकार निर्माण परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको थियो । तर, यतिबेला भने परियोजना निर्माणको कामले गति लिएको छ । यहीबेला पहिचान पक्षधरहरूले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । यसप्रति असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायीहरूले जिल्लामा ‘गेम चेन्जर’जस्तै आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन स्थानीय प्रशासनले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
उनीहरूले ताप्लेजुङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरादेवी पौडेलप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । उनले सशस्त्र प्रहरीलाई परियोजना निर्माणस्थलमा खटाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल मंगलबार मात्रै गृह मन्त्रालयमा तानिएकी छन् । सल्यानका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य ताप्लेजुङ सरुवा भएर आएका छन् । प्रजिअ आचार्यले जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा कसैले बाधा पु¥याउन नहुने र बाधा पु¥याउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दै पहिचान पक्षधरहरूविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरे । ‘कसैले कुनै पनि हालतमा जिल्लाको दूरगामी विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनामा अवरोध पु¥याउन मिल्दैन । त्यसप्रति सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासन तयार छ,’ आचार्यले भने । पहिचान पक्षधरहरू पनि पछि हट्ने अवस्थामा देखिएको छैन । यसले मुकुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माणलाई लिएर उठेको विवाद थप जटिल हुने देखिएको छ ।
स्थानीय नाम ब्युँताउने आन्दोलन
केही वर्षअघि देशको पूर्वी क्षेत्रको पहाडी जिल्लाहरूमा लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन सञ्चालन भयो । आन्दोलनको अग्रमोर्चामा टंक सेलिङसहित देखिए । स्प्रिङ आन्दोलन पक्षधरहरूले छ वर्षअघि नै स्थानीय नाम ब्युँताउने भन्दै आन्दोलन ग¥यो । पाथीभरा नाम परिवर्तीत भएको र मुकुम्लुङ स्थानीय नाम भएको आन्दोलन पक्षधरहरूको मत छ । जुन लिम्बू भाषाबाट रहेको हो । तर, उक्त आन्दोलन भने यतिबेला शिथिल भइसकेको छ ।
यहीबेला केवलकार निर्माण परियोजना सुरु भएसँगै फेरि लिम्बूसँगै पहिचान पक्षधरहरू मौलिक (स्थानीय) नाम पुनःस्थापित गर्ने पक्षमा छन् । यसको पक्षमा पाँचथर बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक मधुराज केरुङलगायत छन् । डेढ दशकअघि अरब राष्ट्रहरूमा स्प्रिङ आन्दोलन चलेको थियो । जसको उद्देश्य पहिचान स्थापित गर्ने थियो ।
