सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री आफैं मुछिनुभएको छ । अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? सहकारी ठगीमा कुनै प्रमाण नास नहोस् । अहिले प्रमाणहरू प्रहरीसँगै छ । निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । -गगन थापा,महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग संघीय संसद्मा चर्कोसँग उठाइरहेको छ । यहीबीच चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरेको छ । जनमोर्चाले सोमबार सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणलाई नै लिएर राजीनामा माग गरेको हो ।
सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै गृहमन्त्री बनेका उनीमाथि त्यसअघि नै सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो । कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना प्रकरणमा उनी मुछिएका हुन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा छानबिनको दायरामा परेका उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकोसमेत आलोचना भइरहेको छ । यही कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्ति आफैं अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायको नेतृत्वमा पुगेपछि नैतिकताको प्रश्न उठेको हो । यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले राजीनामाका लागि दबाब बढाएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा लामिछानेले बचनकर्ताको एक करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाए । ‘पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले १९ हजार मानिसको एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा अपचलन गरेको छ । अध्ययनले ८९ पेजको रिपोर्ट निकाल्यो । जसमा १०० जना मानिसले नक्कली खाता खोलेर करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको उल्लेख छ । त्यो रिपोर्टको ८८ पृष्ठमा यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरूमध्येको एउटा नाम हो, रवि लामिछाने,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, शुभकामना छ । बन्न पनि सक्नुहुन्छ । अलग विषय हो ।’
सहकारी ठगी प्रकरणमा गोरखा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी टेलिभिजन)का अध्यक्ष जिबी राई र टेलिभिजनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेविरुद्ध सहकारी विभागमा परेको उजुरी विचाराधीन अवस्थामा छ । कास्कीको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले असोजमा जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बचतकर्ताको उजुरीसँगै अन्य अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन १६ असोजमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको ८८औं पृष्ठमा लामिछानेले रकम लागेको उल्लेख गरिएको छ ।
यो आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ र जिम्मेवारपूर्वक खोजी गर्नुपर्छ । म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाऔं ।
ऋषिकेश पोखरेल
सांसद, नेकपा एमाले
राई सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी हाल फरार छन् । उनै राईका साझेदार लामिछाने गृहमन्त्री भएका छन् । कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा उत्रेदेखि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्धसमेत गर्दै आएको छ । सोमबार भने संसद्मा प्रमाण पेस गर्दै आरोपित व्यक्ति पदमा बसिरहन नमिल्ने जनाएको हो ।गृहमा लामिछानेको उपस्थितिले प्रमाण नास हुने आशंकासमेत महामन्त्री थापाले व्यक्त गरेका छन् । ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री आफैं मुछिनुभएको छ । अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले अनुसन्धान नियमित ढंगले प्रहरीले गर्न सक्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने ? सहकारी ठगीमा कुनै एउटा प्रमाण नास नहोस् । अहिले प्रमाणहरू प्रहरीसँगै छ ।’ यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालबाट जवाफ आउनुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले यो विषय टुंग्याउन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लामिछानेलाई सुझाए । ‘म गृहमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई टुंग्याउन दिऊँ । दूधको दूध पानीको पनि हुन दिऊँ । नखाएको विष लाग्न हुँदैन । त्यसको पीडा मैले पनि भोगेको छु । यदि विष नखाएको छ भने लाग्न हुँदैन । हामी कसैले पनि न्यायाधीश बनेर त दोषी भन्न हुँदैन,’ उनले भने ।लामिछानेले भने पटकपटक आफू सहकारीको सञ्चालक नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । यस विषयमा लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेका थिए । यस विषय गलत प्रस्टीकरण दिएर लामिछाने भाग्न नपाउने थापाको तर्क छ । ‘सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न ।
हाम्रो कानुनले भन्छ यो गैरकानुनी छ । उहाँको स्पष्टीकरण सुनेँ । तीन मिनेट २० सेकेन्डको थियो । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘कसैले मेरो नाम लग्यो होला मलाई थाहा छैन । यस्तै मान्ने हो भने सम्माननीय महोदय १०० जनै मानिसको रिपोर्ट पढेँ । सय जनाले एक अर्ब रुपैयाँ लिएको प्रकृति यही हो । कसैको धितो छैन । कोही सहकारीको सदस्य होइन । कुनै प्रक्रिया पु¥याइएको छैन । एक अर्ब झ्वाम्म !’
यसरी एक जनालाई छोडिदिने हो भने सबैलाई छोड्नुपर्ने अवस्था आउने थापाको तर्क छ । ‘एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन । सबै सहकारीकालाई छोड्नुपर्छ । सरकार यो गर्न तयार हो ?,’ प्रधानमन्त्रीलाई थापाको प्रश्न छ ।
लामिछानेविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक
फागुन ३० गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यतालिकाकै दिनको बैठकमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारीमा संलग्नतामाथि प्रश्न गर्दै यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिएसम्म संसद् सहजसँग चल्न नदिने चेतावनी दिइन् । सोही दिन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि लामिछानेको गृह मन्त्रालयमा यात्राबारे प्रश्न उठाए । यही विषयलाई लिएर सांसद्मा चैत १ गते सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे।
चैत २ गते त कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध ग¥यो । पहिलो बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मन्त्रीबाट राजीनामा गर्न लामिछानेलाई आग्रह गरे । दुई घन्टा चलेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएका थिए । लगत्तै कांग्रेस सांसदहरु उभिए । सांसद राजन केसीले सहकारीकै विषय उठाए । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिपक्षी उठ्नेबित्तिकै सदन अवरोध भएको मानिनुपर्ने जिकिर गरे । अनुसन्धानको घेराभित्र परिसकेको व्यक्तिलाई सरकारमा बसेर काम गर्ने अधिकार नभएको लेखकको माग थियो ।
त्यसपछि बैठक केही समयका लागि स्थगित भयो । सभामुखले कार्यसूचीअनुसार दोस्रो बैठक बढाउन खोजेपछि कांग्रेस वेल घेराउमा उत्रियो । लगत्तै आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो । आइतबारको बैठक सांसद मञ्जु अन्सारीको निधनका कारण शोक प्रस्ताव गर्दै स्थगित भयो । सोमबार संसद्मा महामन्त्री थापाले लामिछानेको राजीनामा आउनैपर्ने आशयसहित लामो मन्तव्य दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आज यस विषयमा संसद्लाई जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
छानबिन आयोग बनाउन माग
सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको भन्दै आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरेलले सहकारीमा क्षेत्रमा ‘धन्दावाला’ हाबी हुँदा आमसहकारी ‘घाइते’ भएको टिप्पणी गरे ।‘त्यसैले यो आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ र जिम्मेवारपूर्वक खोजी गर्नुपर्छ । म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाऔं,’ पोखरेलले भने, ‘सहकारीको वर्गीकरण गरौं । सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गरौं । ऋणीहरूको अध्ययन गरौं । ऋण फर्काउनुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध गरौं । आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरौं । र, सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुनको संशोधन गरौं । यसरी जाने हो भने यो सहकारी आन्दोलनमा आइरहेको समस्या समाधान हुन्छ ।’
सिआइबीले फाइल खोलेपछि बज्राचार्यको सरुवा
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्धको मुद्दा खोलेकी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यलाई कारबाहीस्वरुप हेडक्वाटरमा तानेको छ । उनको ठाउँमा श्याम ज्ञवालीलाई पठाइएको छ । पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सूर्यदर्शनको फाइल खोल्न निर्देशन दिएपछि बज्राचार्यले अनुसन्धान थालेकी थिइन् । उनै बज्राचार्यलाई ६१ किलो सुन प्रकरणमा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाउँदै चैत २ गते हेडक्वाटर तानेको हो । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले चैत १ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई ६१ किलो सुन प्रकरणमा भएका कमजोरीसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘आयोगले कसैलाई कमजोरी देखायो भन्दैमा कमान्ड सम्हालेको प्रमुखलाई डोमिनेट हुनेगरी दोष लगाउनु अहिलेको गृहमन्त्रीको कमजोरी हो,’ सिआइबीका एक अधिकृतले भने । बज्राचार्य स्वच्छ छवि बनाएकी प्रहरी अधिकारी हुन् । तर सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको फाइल खोल्नु नै उनको कमजोरी बनेको सिआइबीका अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुसन्धान समितिका संयोजक रहेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जय सिंह थापा, प्रहरी नायव उपरीक्षक डिएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । थापा नुवाकोटमा हेडक्वाटरमा तानिएका छन् ।
