- पार्टी अध्यक्षसहितका पदाधिकारी प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव
- पार्टीको नामभन्दा नेताको आचरण र व्यवहार फेर्नुपर्नेमा जोड
- नेताहरूको उमेर हद तोक्नुपर्ने, एक कार्यकालभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव
काठमाडौं– सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन अबको दुई दिनपछि अर्थात् १ फागुनमा हुँदै छ । यो विधान सम्मेलनलाई माओवादी नेताहरूले महत्वका साथ हेरेका छन् ।
पार्टी सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार पार्टीको पालिका तहको कमिटीसम्मै विधान पठाइएको छ । उनले पालिका कमिटीबाट जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म सुझावहरू आइरहेको बताए ।
‘विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि हामीले पार्टीको तल्ला कमिटीबाटै सुझाव लिएर परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । सुझावहरू पनि आइरहेका छन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘ग्राह्य सुझावका आधारमा विधान परिमार्जन गर्छौं ।’
विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि हामीले पार्टीको तल्ला कमिटीबाटै सुझाव लिएर परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । सुझावहरू पनि आइरहेका छन् । ग्राह्य सुझावका आधारमा विधान परिमार्जन गर्छौं ।
देवेन्द्र पौडेल
सचिव, माओवादी केन्द्र
विधान सम्मेलनका लागि तल्ला कमिटीहरूबाट आएका सुझावहरू भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई झस्काउने खालका छन् । माओवादी कोशी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङ पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित हुनुपर्ने खालका सुझावहरू आएका छन् । उमेर हद तोक्नुपर्ने अर्को सुझाव पनि आएको छ । स्थानीय तहमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाएजस्तै पार्टीमा पनि प्रदेश र संघीय संसदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् ।
यो सुझाव कार्यान्वयन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष दाहालसमेत प्रभावित हुने छन् । यी अधिकांश सुझाव कोशी प्रदेशबाट आएका हुन् । गण्डकी प्रदेशबाट भने पार्टीको नाम फेर्न नहुने प्रस्ताव अधिकांशको आएको छ । इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिने सशस्त्र विद्रोह नेकपा माओवादी नामबाटै लडिएको र सोही विद्रोहको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको दोस्रो जनआन्दोलन भएकाले पार्टीको नाम फेर्नु गलत हुने सुझाव आएको सहयात्रीले बताए ।
हाल माओवादीभित्र पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने बहस जारी छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समजावादी र पार्टीका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतलाई पार्टी धु्रवीकरणका लागि पनि नाम फेर्नुपर्ने बहस सतहमा छ । यद्यपि, पार्टीको गण्डकी प्रदेशको तल्ला तहबाट भने पार्टीको नाम नेकपा माओवादी केन्द्र नै हुनुपर्ने सुझावहरू बढी आएका छन् ।
बरू, पार्टीका नेताहरूको काम गर्ने तरिकासँगै आचरण र व्यवहार फेर्नुपर्ने अधिकांशको सुझाव छ । कुनै देशको पिआर भएकालाई पार्टीको सदस्यता दिन नहुने पनि गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहबाट सुझाव आएको छ । विधानमा समावेश गर्ने प्रावधानबारेको राय सुझाव संकलनको क्रम भने सकिन लागेको छ । अधिकांश पार्टीको प्रदेश समितिले सुझाव संकलन गरेर बुझाइसकेको र संलेश्लेषण गरेर विधान सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न भने बाँकी छ ।
आएका सुझावहरू पार्टी केन्द्रीय समिति ९९ सदस्यीय बनाएर जिल्ला समितिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । पार्टीको उम्मेदवार छनोट पार्टीले छान्न नहुने अर्को सुझाव पनि तल्ला कमिटीबाट आएको पार्टीको कोशी अध्यक्ष नेम्बाङले बताए । उनका अनुसार जनताले उम्मेदवारलाई प्रि–इलेक्सनबाट चयन गर्नुपर्ने सुझाव आएको माओवादीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्बाङले बताए ।
नेम्बाङले भने जसरी प्रि–इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनोट पनि यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गरेको थियो । यस्तो प्रणाली अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा अमेरिकामा हुन्छ । जहाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार डेमोक्रेटिक वा रिपबलिकनबाट हुनलाई प्रि–इलेक्सन अनिवार्य छ ।
सोहीअनुसार माओवादीमा पनि उम्मेदवार छनोटको सन्दर्भमा प्रि–इलेक्सनको माग पहिलोपटक आएको हो । यसअघि यस्तो माग माओवादीमा आएको थिएन । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशबाट भने पार्टीलाई बहुपदबाट महासचिव प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रदेश समिति र निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।
यस्तै, बागमतीबाट नेताहरूको उमेर हद तोक्दा पदाधिकारीको तोक्नुपर्ने तर अरू सदस्यहरूको तोक्न नहुने सुझाव आएको छ । प्रदेशका नेता कार्यकर्तामध्ये समितिको आकार सानो बनाउनुपर्ने एक थरीको सुझाव छ । मधेस प्रदेशबाट पनि पार्टी कामकारबाही चुस्त दुरुस्त हुन नसकेका कारण जिल्लालाई कार्यकारी भूमिका दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
तर, विधान सम्मेलन गरेर केही प्रावधानमा परिमार्जन गरिए पनि पार्टी नेतृत्वले विधानको पालना नगर्न सक्ने आशंका पनि प्रकट हुँदै आएको छ । यसबारे पछिल्लो समय पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा घरीघरी अध्यक्ष दाहालप्रति कड्किन्छन् । उनले नै विधानको प्रावधानमाथि टेकेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् ।
प्रस्तावको जिम्मा पदाधिकारीलाई
आगामी फागुनको १, २ र ३ गते हुने विधान सम्मलेनको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीले पाएका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई दिएको हो । स्थायी कमिटी बैठकमा भने नेताहरूबीच १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुने अनौपचारिक समझदारी भएको छ ।
