एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। बुधबार उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेताहरूलाई भने, ‘देश क्रिटिकल अवस्थामा छ। यस अवस्थाबाट हामीले देशलाई पार लगाउनुपर्ने छ। यसका लागि हामी आन्दोलनका लागि तयार हुनुपर्छ।’
काठमाडौं– तिहार र छठ पर्व सकिएलगत्तै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने तयारीमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूह जुटेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि वामपन्थी दलहरू र राजावादी दल तथा समूह विभिन्न एजेण्डा अघि सार्दै आन्दोलनको तयारीमा बढी सक्रिय देखिएका छन्।
जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएको नेकपा एमालेले सरकारको कार्यशैली, राष्ट्रियता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्बन्धी सवाललाई आन्दोलनको मुद्दा बनाउने भएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। बुधबार उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेताहरूलाई भने, ‘देश क्रिटिकल अवस्थामा छ। यस अवस्थाबाट हामीले देशलाई पार लगाउनुपर्ने छ। यसका लागि हामी आन्दोलनका लागि तयार हुनुपर्छ।’
असोजको दोस्रो साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही निष्कर्षका आधारमा अध्यक्ष ओलीले सरकारविरुद्ध जनताको प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, सुशासन र जनजीविकाका सवाललाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ। नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। वालेन्द्र सरकारका जनविरोधी कामको भण्डाफोर गर्ने, पार्टी संगठन सुदृढ बनाउने र जनताका गुनासा सुन्ने अभियानमार्फत आन्दोलनको आधार तयार पार्ने प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताए।
पार्टीको आन्तरिक परिपत्रमा अन्य वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। परिपत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय हितका साझा सवालमा अन्य देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी राजनीतिक दल, समूह तथा व्यक्तिसँग संवाद, सहकार्य र समन्वय गरिने छ।’
दाहालले वालेन्द्र सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न सबै मिल्न सक्ने पक्षसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्। ‘हामी मिल्न सक्ने जो–जो हुन्छ, ऊसँग मिल्न डराउँदैनौं। यद्यपि, तत्काल एमालेसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने।
नेकपाले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, श्रमिक, किसान तथा विभिन्न राजनीतिक दलसँग पनि समन्वय गर्ने नीति लिएको छ। प्रवक्ता ज्वालाले पनि राष्ट्रियता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि विभिन्न शक्तिसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्। उनले प्रभावसँग भने, ‘अहिले देश संकटमा छ। राष्ट्रियता, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइराखेका छन्। त्यसविरुद्ध वामपन्थी, देशभक्तलगायत शान्ति र संविधान पक्षधर सबैसँग सहकार्य हुन्छ।’
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पनि तिहार सकिएलगत्तै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनको समूहको आन्दोलनको एजेण्डा एमाले र नेकपाको भन्दा फरक छ। प्रसाईंले हिन्दू अधिराज्य पुनःस्थापना, राजसंस्था पुनःस्थापना तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा आफ्नो अभियानको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री अग्रिम किनेर राख्न आग्रह गरेका छन्। ‘अब हामी रोकिने अवस्थामा छैनौं। नुन, तेलदेखि आवश्यक जे–जे छ, अहिले नै किनेर राख्नुस्,’ उनले भनेका छन्।
उनले यसपटकको आन्दोलन पहिलेभन्दा फरक र निर्णायक हुने दाबी गरेका छन्। प्रसाईंले यसअघि पनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै विभिन्न स्थानमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। तर, उनले घोषणा गरेको आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम, सहभागी समूह र सरकार परिवर्तनका लागि अपनाइने रणनीतिबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।
डा. धवलशमशेर जबरा नेतृत्वको जय नेपाल पार्टीले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेको छ। पार्टीले महँगी नियन्त्रण, बजार भाउ घटाउने, हिन्दू, बौद्ध र किरात परम्परासहितको सनातन हिन्दू अधिराज्य स्थापना तथा संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनालगायत आठबुँदे एजेण्डा अघि सारेको छ। यो पार्टीको आन्दोलनमा आर्थिक समस्या र महँगी नियन्त्रणका मागसँगै धार्मिक तथा राजसंस्थासम्बन्धी मुद्दा जोडिएका छन्।
यसरी हेर्दा तिहारपछि आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा रहेका सबै पक्षको उद्देश्य एउटै छैन। एमाले र नेकपाले सरकारको कार्यशैली, राष्ट्रियता, संविधान, सुशासन र जनजीविकालाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् भने प्रसाईं र जय नेपाल पार्टीले राजसंस्था तथा हिन्दू अधिराज्य पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएका छन्।
मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनको तयारीमा छन्। यसरी विपक्षी दलहरूले आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने सरकार परिवर्तनका लागि तत्काल आन्दोलन गर्ने सोचको आलोचना गरेका छन्। उनले निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रमुख राष्ट्रिय चाडपर्वहरू सकिएलगत्तै देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने, सरकार परिवर्तन गर्ने आदि चर्चा चल्न थाल्नु विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक छ।’
उनका अनुसार लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु, सदन र सडकबाट खबरदारी गर्नु स्वाभाविक हो। तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयमै सरकार ढाल्ने प्रयास गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने आन्दोलनकै कारण सरकार ढल्ने दाबी यसअघि नै अस्वीकार गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेले सरकार परिवर्तन गर्न चाहने दलहरूलाई निर्वाचनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले भनेका थिए, ‘यो पटक–पटक सरकार ढल्छ भन्ने मान्छेचाहिँ सरकार नढलेको देखेर बेहोस भएर ढल्छ, सरकार ढल्दैन, बिल्कुल ढल्दैन।’
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सरकारका गलत कामविरुद्ध खबरदारी गर्नु र सरकार ढाल्न खोज्नु फरक विषय भएको बताएका छन्।
