काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको रुपमा डा. ध्रुवराज भट्टराईलाई कामकाज नगर्न नगराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । डा. टीकाराम चापागाईंलगायतले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले गत सोमबार उक्त आदेश दिएको हो ।
कायममुकायमका लागि कानुनी व्यवस्था
परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सेवाको रिक्त वा पदाधिकार रहेको कुनै विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कायममुकायम गर्दा उक्त पदमा बढुवाका लागि योग्यता पुगेका सम्बन्धित समूहका उपलब्ध कर्मचारीहरूमध्ये ज्येष्ठता, कार्यकुशलता तथा शैक्षिक योग्यताको आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त ठह¥याएको व्यक्तिलाई कायममुकायम बनाउने उल्लेख छ ।
परिषद्का तात्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीको उमेर हदका कारण अवकाश पाएसँगै रोलक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेको कर्मचारी स्वतः निमित्त हुने नियम उल्लंघन गदै गत जेठ ३१ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले ४०औं नम्बरमा रहेका कनिष्ठ एस–३ का डा. भट्टराईलाई कामु कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए ।
मन्त्री भुसालले वरीयताक्रमको ४०औं नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई कामु कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि वरिष्ठ कर्मचारी अन्तरिम आदेशका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । तर अदालतले सो रिटमाथि तत्काल सुनुवाइ नगरिएपछि भट्टराईले आफूभन्दा वरिष्ठ ३९ जना एस–४ र एस–५ लाई काम गराउने भाग्यमानी कामु कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएका थिए । कृषि अनुसन्धानमा जुट्नुपर्ने नार्कमा सोही कारण पनि कृषि वैज्ञानिक कर्मचारीबीचको मतभेद बढ्दै गएको थियो । नार्कले नियमित प्रशासनिक कामबाहेक अरु काम गर्न सकिरहेको थिएन ।
छ महिना कामु कार्यकारी निर्देशक चलाएका डा. भट्टराईलाई पुनः कृषिमन्त्री भुसालले २०८० पुस २३ गते दोस्रो कार्यकालका लागि कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । मन्त्री भुसालले पुनः भट्टराईलाई परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ विपरीत जिम्मेवारी दिएपछि डा. टीकाराम चापागार्ई, डा. भानुभक्त पोखरेल र डा. श्रीमत श्रेष्ठसहित तीनजनाले कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा काम नगर्न नगराउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको माघ ८ गतेको एकल इजलासले कामु कार्यकारी निर्देशक भट्टराईलाई काम नगर्न र नगराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. भुसाल, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कामु जिम्मेवारी सम्हालेका डा. भट्टराई समेतका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नार्कमा कार्यरत वैज्ञानिकहरुमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ छन् । डा. दोजराज खनाल वरीयतामा दोस्रो छन् । तर केन्द्रीय कार्यालयको वरीयतामा डा. खनाल एस–६ पहिलो, लुमानीधि पाण्डे दोस्रो एस–५ र टीका कार्की एस–४ तेस्रोमा परेका छन् ।
