Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #एक्सट्रयाक
  • #आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२
  • #दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन ११४५
  • #राष्ट्रिय परिचयपत्र
  • #जयतु संस्कृतम् दिवस
  • #लोक सेवा आयोग
  • #मुन्दुम पदमार्ग
  • #सुनुवार
  • #मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन
Search Here
शिक्षा
  • Home
  • शिक्षा
  • विश्वविद्यालयको कार्यबोझबाट प्रमलाई मुक्त गर्नुपर्ने
विश्वविद्यालयको कार्यबोझबाट प्रमलाई मुक्त गर्नुपर्ने
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता मंगलबार, मंसिर १९, २०८०

काठमाडौं - मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयको ‘कुलपति’को जिम्मेवारीमा राख्न नहुने सांसदहरुले बताएका छन् ।  सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने गरी प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्यले राज्यका अरु धेरै महत्वपूर्ण कार्यमा प्रधानमन्त्री  संलग्न हुनुपर्ने भएकाले धेरै ठाउँमा कुलपति बनाउन नहुने धारणा राखेका हुन्  ।
    
समिति सभापति जयन्ती राईले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको कुलपतिको जिम्मेवारी दिन नहुने विचार व्यक्त गरे  । उनले भने “प्रधानमन्त्रीलाई धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउन र पद ओगट्न लगाउन हुँदैन । धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउँदा ती संस्थाको कार्यसम्पादनमा पर्नसक्ने असरबारे कानुन निर्माणमै हेक्का राख्नुपर्छ ।”
    
समितिको बैठकमा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित विश्वविद्यालयको सङ्गठन, पदाधिकारी र विश्वविद्यालय सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथिको छलफलमा सदस्यले सो विचार प्रकट गरेका हुन्  ।   विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुने, विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनेसहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
    
नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र निजले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न गराउन र आवश्यकताअनुसार निर्देशन  दिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना उपकुलपति रहने र निजको कार्यकाल चार वर्ष रहने प्रावधान अघि सारिएको छ । 
    
यसैबीच, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई ‘कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति’ शब्दले सम्बोधन गर्ने परम्परागत शैलीलाई पनि परिवर्तन गरी अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र उपाध्यक्ष राखिनुपर्ने विचार पनि बैठकमा उठान भयो ।  दुई दिनको छलफल र मन्त्रालयका पदाधिकारीको सुझावपछि समितिमा पुरानै व्यवस्थाअर्थात् कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति नै कायम गर्नेमा सहमति जुटेको छ । 

बैठकमा केही सदस्यले ‘पति’ लैङ्गिक हिसावले समेत त्यति व्यावहारिक नभएको भन्दै अध्यक्ष प्रणाली कायम गरिनुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले मुलुकमा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी छाता संस्थाका रुपमा बन्न लागेको विश्वविद्यालयको ऐनमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नै उपयुक्त भएको स्पष्ट गरे ।
 
उनले आगामी विधेयकमा ‘पति’ शब्द प्रयोग नगर्ने गरी विधेयक ल्याइने छ भन्नासाथ अन्य सदस्यले त्यसोभए राष्ट्रपति, समिति सभापति के गर्ने त भनी जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसका लागि संविधान नै सशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने पक्षलाई विचार गर्न सुझाव दिए। 
    
बैठकमा धेरै सदस्यले मुलुकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी पहिलो विश्वविद्यालय गठन हुन लागेकाले प्रधानमन्त्री नै कुलपति बन्दा न्याय हुने धारणा राखे। साथै केही सदस्यले मुलुकको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा खारिएको प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिँदा उचित हुनेतर्क पनि गरेका थिए । 
    
समिति सदस्य सुरेश आलेमगरले भने, “विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओज र गरिमा फरक पार्छ । तर विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री वा विशेषज्ञ जो भए पनि फरक पर्दैन ।” समिति सदस्य मदनकुमारी शाहले विश्वविद्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई कामका बोझ थपिने धारणा राखे ।

चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनमा गुणस्तर कायम गर्दै स्वदेशमै यसको अध्ययन अध्यापनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलितरुपमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    
मुलुकको सन्तुलित विकास, अवसरको वृद्धि र सुलभरुपमा उपचार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने गरी सरकारी विश्वविद्यालयका रुपमा राज्यले उक्त विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो ।  हाल मुलुकमा १३ वटा विश्वविद्यालय र सो सरहका अन्य सात वटा कुलपति रहने प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।


प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १९, २०८०  २०:५१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Adv Space Adv Space
थप शिक्षा
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव एसइई प्रदेशबाट, इसिडी एकै वर्ष
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव एसइई प्रदेशबाट, इसिडी एकै वर्ष आइतबार, असार १, २०८२
अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालयहरु बन्द
अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालयहरु बन्द बिहीबार, जेठ २९, २०८२
बजेट अभावमा विद्यालय भवन अधुरो
बजेट अभावमा विद्यालय भवन अधुरो बिहीबार, जेठ २९, २०८२
भरतपुरका विद्यालयमा तीन दिन बिदा
भरतपुरका विद्यालयमा तीन दिन बिदा बुधबार, जेठ २८, २०८२
विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन
विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन मंगलबार, जेठ २७, २०८२
कोरियाको लागि डी–२ र डी–४ भिसाको एनओसी स्थगित यथावत
कोरियाको लागि डी–२ र डी–४ भिसाको एनओसी स्थगित यथावत बिहीबार, जेठ २२, २०८२
शिक्षा विधेयकमाथि छलफल  बैठक स्थगित
शिक्षा विधेयकमाथि छलफल बैठक स्थगित सोमबार, जेठ १९, २०८२
Ban division lalitpur Ban division lalitpur
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
एभरेष्टमा ड्रोन एरलिफ्टकाे नयाँ कीर्तिमान
एभरेष्टमा ड्रोन एरलिफ्टकाे नयाँ कीर्तिमान
तामाङ भाषाको समाचार सेवा सुरु गर्ने मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता
तामाङ भाषाको समाचार सेवा सुरु गर्ने मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता
नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि आग्रह
नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि आग्रह
किष्ट  बन्यो नेपालकै पहिलो एनएबिएच मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल
किष्ट बन्यो नेपालकै पहिलो एनएबिएच मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल
स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन
स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन
तामाङ डाजाङको आयोजनामा पाँच दिने डम्फू प्रशिक्षण शुरु
तामाङ डाजाङको आयोजनामा पाँच दिने डम्फू प्रशिक्षण शुरु
सगरमाथा आरोहीलाई तामाङ सगरमाथा आरोही संघको सम्मान
सगरमाथा आरोहीलाई तामाङ सगरमाथा आरोही संघको सम्मान
नौ महिनापुग्दा पनि ब्रुनाइको लण्ड्री कम्पनीमा पाएनन् नेपाली महिलाले तलब
नौ महिनापुग्दा पनि ब्रुनाइको लण्ड्री कम्पनीमा पाएनन् नेपाली महिलाले तलब
THE CANVAS SHOW- EP-8
THE CANVAS SHOW- EP-8
एभरेष्टमा ड्रोन एरलिफ्टकाे नयाँ कीर्तिमान
एभरेष्टमा ड्रोन एरलिफ्टकाे नयाँ कीर्तिमान
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- कौशल कार्की
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP