- कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र स्टोर किपर अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- एक करोड १७ लाख एक हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी
- एक किलो ४९१ ग्राम ७१८ मिलिग्राम सुन हिनामिना भएको ठहर
काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र स्टोर किपर अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध एक करोड १७ लाख एक हजार ७८१ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पशुपतिको शिवलिंग (ज्योर्तिलिंग)को गर्भगृहलाई पूर्णरूपले ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । सोही सुनमा कोषले दुई किलो ८९० ग्राम तामा, एक किलो २४९ ग्राम चाँदी र १२.७५ ग्राम जिंकसमेत गरी कूल १०७ किलो ४७० ग्राम सुन कायम गरिने उल्लेख गरिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता दाहालले भने स्थलगत खोजबिनको क्रममा तोकिएको सर्त र निर्णयअनुसार सुनको जलहरी बनाएको नपाइएको बताएका छन् ।
निर्माण गरिएको जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको अख्तियारले जनाएको छ । तर, कोषले भने १० किलो ९७६ ग्राम सुन रिङ बनाएर चढाइएको दाबी गरेको थियो । उक्त परिमाणको सुनको तत्कालीन बजार मूल्य भनेका सात करोड ८६ लाख ४ हजार बराबर हो । आयोगले खोजबिन गर्दा भने रिङ नै फेला परेन । यसपछि आयोगले जलहरीको मुचुल्कामै शंका गरेको थियो । अर्कातिर कोषकै केही सदस्यले जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुन केही पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा गायब पारेको भन्दै खोजबिन पनि गरे । यसपछि अख्यितारमा उजुरी परेको हो । उजुरीलाई लिएर अख्तियार जलहरीको सुन खोजबिनमा लागेकै बेला महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत जलहरीमा ‘कैफियत’ भएको किटान गरेको थियो ।
कार्यालयले प्रतिवेदनमा यस्तो विषय उल्लेख गरेपछि संघीय संसद्मा सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सुन लगाउनुपर्नेमा जलहरीमा ‘पित्तल’ लगाएको आरोप लगाएका थिए ।उनको यो अभिव्यक्ति प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लक्षित थियो । यसपछि एमालेले जेठको दोस्रो साता लगातारजस्तो संसद् अवरोध ग¥यो । अन्ततः एकातिर आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक बजेट पारित गराउनुपर्ने र अर्कातिर भारत भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्थापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलहरी काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता नभएको प्रस्टीकरण संसद्मै दिएका थिए । जलहरीमा अनियमितता भए पनि त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा पनि कोषकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले जलहरी काण्डमा ओलीलाई मुछ्न नहुने भन्दै दाहालले प्रस्टीकरण दिएका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाएका थिए ।
यी विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच अख्तियारले जहलरी काण्डमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान सदस्यसचिव, निवर्तमान सदस्यसचिव र स्टोर किपरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले सुनको जलहरी बनाउनेजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित आधिकारिक ज्ञान भएको विज्ञ व्यक्तिमार्फतमात्र कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको जनाएको छ । बरु, सुनसम्बन्धी काम गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायबाट इजाजत नलिएको अनधिकृत व्यक्तिमार्फत कालिगढका रूपमा काममा लगाएको ठहर गरेको छ । एक किलो ५६५.६ ग्राम शुद्ध सुनको परिमाण जलहरीमा कम देखिएको दाबी पनि अख्तियारको छ । एक किलो ४९१ ग्राम ७१८ मिलिग्राम सुन भने निवर्तमान सदस्यसचिव ढकाल र वर्तमान सदस्यसचिव थापाले हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
२०७७ फागुन ११ गतेपछि रिङ बनाउने क्रममा कुनै पनि मुचुल्का नगरी अनधिकृतरुपमा रुद्रगाडेश्वरस्थित सेफबाट सुन बाहिर निकाली प्रयोगमा ल्याएको, सुनको हिनामिना गर्ने नियतका साथ मिश्रणमा सुनको मात्रा एक किलो ४९१.७१८ ग्राम घटाइ चाँदी र तामाको मात्रा बढाएको विवरण पनि आरोपपत्रमा छ ।कोषमा बिसेट नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठले कोषको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति भए पनि जलहरी निर्माणका क्रममा रुद्रगाडेश्वरमा बाँकी रहेको सुनबाट रिङमा प्रयोग गरिएको सुनको उचित हिसाब नराखेर बद्नियतपूर्वक कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ । उनले विनामुचुल्का गैरजिम्मेवार तवरले कार्य गरेको बताइएको छ ।
यसअघि वर्तमान सदस्यसचिव थापाले भने जलहरीमा भ्रष्टाचार नभएको जिकिर संसदीय समिति बैठकमा गरेका थिए । बैठकमा रोएका उनले आफूलाई अनुहार देखाएर हिँड्न समस्या भएको भन्दै आत्महत्या गर्न मन लागेको बताएका थिए । तर, अख्तियारले जलहरीमा थापासहितले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।
मेरो अभिव्यक्ति सही ठहरियो: सांसद दाहाल
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले संसद्मा यसअघि पशुपतिको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफ्नो अभिव्यक्ति सही ठहरिएको बताएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचारअन्तर्गत वाइडबडी जहाज, गोकर्ण रिसोर्ट, गिरिबन्धु टि स्टेट र पशुपतिको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको भनेकोमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नै भएको निष्कर्ष निकालेपछि आफ्नो अभिव्यक्ति तथ्यहीन नभएको उनले बताए ।
उनले सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को रेकर्डबाट आफ्नो अभिव्यक्ति हटाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘मैले त महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै बहुमत सदस्यहरूको दाबीका आधारमा जहलरीमा अनियमितताको सवाल उठाएको थिएँ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, संसद्को रेकर्डबाट हटाइयो । जुन मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठितसँग सम्बन्धित थियो । तर, अहिले सही ठहरियो ।’जलहरी पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा लगाइएको हो ।
