भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली र मानव बेचबिखनलगायत अपराध मौलाएकाले नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा छ
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई पटक–पटक सतर्क गराउँदै आए पनि नेपालले टेरपुच्छर लगाएको छैन
गत मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म एफएटीएफको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो
काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट नेपाल तत्कालका लागि जोगिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन नबन्दा यससम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई पटक–पटक सतर्क गराउँदै आए पनि नेपालले भने टेरेको छैन ।
यससम्बन्धी कानुन बनाउने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले एक वर्षको समय दिएको हो । नेपालबारे एफएटीएफलाई रिपोर्ट बुझाउने संस्था हो – एपीजी । एसिया प्रशान्तबाट सुझाव दिने संस्था एपीजीको सम्मेलन क्यानडाको भ्यान्क्युभर असार २४ देखि २९ गतेसम्म चलेको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा ३० जनाको टोली सहभागी भएको थियो ।
टोलीमा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल, वित्तीय अनुसन्धान इकाइका प्रमुख दीर्घबहादुर रावल, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपमहान्यायाधिवक्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका प्रतिनिधि, फैसला कार्यान्वयन इकाइका प्रतिनिधि थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका उदयराज अहिले कानुन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।
क्यानडामा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । सम्मेलनका सहभागीहरुले यसअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको खुलासा गरेका थिए । तर कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले यो खबर झुटो भएको बताउँदै आएका थिए । सरकारी अधिकारीहरुले क्यानडामा चाँडै ऐन बन्ने प्रतिबद्धता दिएर आएकाले एक वर्षका लागि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको बताइएको छ । गत मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म एफएटीएफको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो । नेपाललाई ‘ग्रे एरिया’ मा नपारियोस् भन्दै गभर्नरसहितको टोली गत असारमा क्यानडामा एफएटीएफको मूल्यांकन समूहसँग छलफलमा सहभागी गएको थियो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अहिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ । यसअघिका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेका थिए । गत फागुन ३ गते सदनमा पेस भएको उक्त विधेयक अहिले समितिमा छलफलको क्रममा छ ।फागुन १० गते सामान्य छलफल भएपछि वैशाख १५ गतेबाट समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
नेपाललाई सुझावै–सुझाव
भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली र मानव बेचबिखनलगायत अपराध मौलाएकाले नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा छ । एपीजीको प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ, सहकारी, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, क्यासिनो र रेमिटेन्स प्रदायकहरू पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमका रहेका क्षेत्र हुन् । हुन्डी कारोबारले पनि अवस्था जटिल रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतंककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई गम्भीरता साथ लिने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले यसको निगरानीका लागि खडा गरेको निकाय एपीजीको नेपाल सदस्य हो । प्रतिवेदनमा ग्रे लिस्टबाट जोगिन १० प्रमुख कामलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।
सन् २०११ को मूल्यांकनमा नेपालले चारवटा सिफारिस धेरै हदसम्म पालना गरेको, आठ सिफारिस आंशिकरूपमा कार्यान्वयन गरेको र ३५ सिफारिसको पालनामा निकै कमजोर थियो । दुई सिफारिस लागू नै नभएको पाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा नियामकीय र अनुसन्धान निकायका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । ठूला आपराधिक गतिविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्भेस्टिगेसन यूनिट(एफआईयू)लाई वाणिज्य बैंक र अन्य उच्च जोखिम भएका वित्तीय संस्थाको गतिविधि प्राथमिकता दिएर निरीक्षण गर्न एपीजीको सुझाव छ । प्रतिवेदन अनुसार सुपरिवेक्षण जोखिममा आधारित हुनुपर्ने छ । निरीक्षणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ । सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता रेटिङ गर्दै एपीजीले न्यून रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबारे सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको बुझाइ बढाउनुपर्ने, एएमएल र व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले सम्पति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा उच्चस्तरको प्रतिबद्धताका साथै ठूलो स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुन निर्माणमा तदारुकता नदेखाउँदा नेपाल यसअघि एक पटक एपीजीको निगरानी सूचीमा परिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्किएको थियो । विभागले हालसम्म ५८ वटा घटनामा अनुसन्धान गरी ४५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
के हुन्छ ग्रे लिस्टमा परे ?
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परे आर्थिक संकट आइपर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । ग्रे लिस्टमा परे कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउन सक्छ ।
कालोसूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने हुन्छ ।
यही फागुन ११ गते वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुन बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेका छन् । एफएटीएफले ठूला अर्थतन्त्र भएका यी दुई राष्ट्रलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।
