गण्डकी– गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणाका लागि विशेष अभियान थालिने भएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको हो
पछिल्लो जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ९६ प्रतिशत देखाएको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारिने बताए ।
‘प्रतिशतका हिसाबले त अहिले नै घोषणा गर्न पनि सकिन्छ, तर गर्भवती पहिचान गर्नु, सुत्केरी भएपछि ४२ दिनसम्म उनीहरुको विशेष स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता हुनु मुख्य विशष हो’, निर्देशक खड्काले भने, ‘यसका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको छ, प्रदेशभरि यो अभियान चल्छ ।’
प्रदेशका केही वडा र स्थानीय तहले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चता भएको घोषणा गरिसकेका छन । निर्देशक खड्काले तथ्यांकमा केही प्रतिशत अझै पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने गरेको देखिएको भन्दै छुटेकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने जनाए ।
‘गर्भवती भएर स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आएका महिलालाई प्रोटोकलअनुसार गर्भ जाँच, सुरक्षित प्रसूति सेवा र सुत्केरी जाँचको सुनिश्चितता गर्नु नै यो अभियानको उद्देश्य हो’, निर्देशक खड्काले भने, ‘शिशु र मातृ मुत्युदर घटाउन यसले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ ।’
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सुरज गुरौले कोही पनि गर्भवती स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कबाट नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले अभियान सुरु गर्न लागिएको बताए ।
‘गर्भवतीको पहिचान र निगरानी गर्न सफ्टवेयर प्रणाली अपनाउँदै छौँ’, प्रशासक गुरौलेले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीले घरघरै गएर गर्भवतीको विवरण ल्याउने र गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था गएरनगएको अनुगमन गर्नुहुन्छ ।’
स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’ अनुसार गर्भवतीले आठ पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्ने जनस्वास्थ्य प्रशासक गुरौले उल्लेख गरे । सुत्केरी भइसकेपछि पनि तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ प्रदेश घोषणा मात्र गरेर नहुने भन्दै उनले त्यसको निरन्तर सुनिश्चितता महत्वपूर्ण हुने बताए ।
‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा स्रोतसाधनदेखि जनशक्तिको पनि सोहीअनुसार प्रबन्ध हुनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता बढाउनुपर्छ’, जनस्वास्थ्य प्रशासक गुरौले भने, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीदेखि जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई सँगसँगै समुदायमा लैजानुपर्छ ।’
