- प्लानिङ पर्मिट लिएका, अंशबण्डा, अंशभर्पाइ र मोहीको बाँडफाँटको विषयमा गरेको कडाइ हटाइयो
- जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन
- गत वैशाखमै मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेकोमा यसअघि ५ साउनमै नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो
काठमाडौं– मन्दीले खुम्चिएको घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
‘कित्ताकाट, नामसारीलगायतका जग्गासम्बन्धी हालसम्म रोकिएका सबै कामलाई फुकाउने गरी भूउपयोग नियमावली क्याबिनेटले पास गरेको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने । योसँगै जग्गा कित्ताकाटबारे जनताले भोग्नुपरेको झमेला अबका दिनदेखि समाधान हुने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
के भयो संशोधन ?
सरकारले प्लानिङ पर्मिट लिएका, अंशबण्डा, अंशभर्पाइ र मोहीको बाँडफाँटको विषयमा गरेको कडाइ हटाएको छ । अब प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरुले साढे दुई आनामै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउनेछ । यसअघि यस्तो जग्गालाई न्यूनतम चार आना एक दामभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको थियो ।
प्लानिङ पर्मिट नलिई व्यक्तिगत तहमा हुने गरेका कित्ताकाटमा भने न्यूनतम चार आना एक दामकै प्रावधान यथावत् राखिएको छ । अंशबण्डा, अंश भर्पाइ र मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि न्यूनतम चार आना एक दाम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधित नियमावलीमा हटाइएको छ । अब यो प्रयोजनमा कित्ताकाट गर्नुपरे साढे दुई आनामै जग्गा टुक्राउन पाइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यद्यपि यसका लागि दुई वर्षको समय दिने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् । यसअघि जम्मा छ महिना दिइएको थियो । त्यो अवधिमा जम्मा १६० पालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेका थिए । जग्गा वर्गीकरण गर्न आवश्यक प्राविधिक ज्ञान तथा जनशक्तिको अभाव देखिएकाले समय थप गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिका लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुनेगरी नियमावली संशोधन भएको बताइएको छ । यसअघि भूउपयोग नियमावलीमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था भएको थियो । सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याई निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि मुलुकभरको जग्गाको कित्ताकाट प्रभावित बनेको थियो ।
कित्ताकाटको निर्णयमा ढिलाइ
जग्गाको कित्ताकाटबारे निर्णय गर्न सरकारलाई निक्कै गाह्रो परेको एक मन्त्रीले बताए । ‘कहिले कानुन मन्त्रालय पुग्ने कहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुग्ने, प्रधानमन्त्रीसमेत यसो हुँदो चकित पर्नुभएको थियो,’ ती मन्त्रीले भने । यसबारे व्यवसायीले सरकारलाई पटक–पटक भेटेर दबाबसमेत दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि कित्ताकाट तत्काल खोल्नुपर्ने पक्षमा पुगेको ती मन्त्री बताउँछन् ।
गत वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यतिबेला जग्गा वर्गीकरणका विषयमा अस्पष्टता कायमै रहेपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछि कानुन मन्त्रालय पु¥याएर नियमावली पुन संशोधन गरेको हो ।यसअघि ५ साउनमै नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
