काठमाडौं– संसदीय संयन्त्रको नेतृत्वलाई लिएर संघीय संसद्का पदाधिकारीहरुबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । संविधानप्रदत्त महिलाका हक कार्यान्वयन र सशक्तीकरण गर्न प्रस्तावित संसदीय संयन्त्रको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल र अन्य तीन पदाधिकारीबीचको सम्बन्धमा तीक्तता आएको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना एकातर्फ उभिँदा उपाध्यक्ष अर्याल एक्लिएकी छन् । यही साउन ५ र ६ गते चन्द्रागिरिमा भएको सभामुख–उपसभामुखहरुको बैठकपछि उक्त विवाद उठेको हो ।
उपाध्यक्ष अर्यालले आफूलाई सभामुख घिमिरे, उपसभामुख मगर र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हेप्न र अपमानित गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन् । तर, कसैले हेप्दा नहेपिने उनको भनाइ छ । ‘मलाई उहाँहरूले हेप्न सक्नुहुन्न । म के हुँ, को हुँ ? यो पद (उपाध्यक्ष) मा नहुँदै थाहा छ । म जुझारु मान्छे हुँ । नचाहिने कुरामा म लडेरै आएकी छु,’ उनले प्रभावसँग भनिन् ।
कार्यक्रमको निष्कर्षसम्बन्धी मस्यौदा तयार हुँदा संसदीय संयन्त्रको नेतृत्व दुई जना हुने भनिएको थियो । दुई नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख मगर र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालको नाम थियो । तर, आफूबाहेक तीनै जना सुटुक्क भित्र गएर आएपछि संयन्त्रको नेतृत्वबाट आफ्नो नाम काटिएकोे भन्दै उपाध्यक्ष अर्यालले लगातार असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकी छन् ।
मलाई उहाँहरूले हेप्न सक्नुहुन्न । म के हुँ, को हुँ ? यो पद (उपाध्यक्ष) मा नहुँदै थाहा छ । म जुझारु मान्छे हुँ । नचाहिने कुरामा म लडेरै आएकी छु ।
उर्मिला अर्याल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा
‘प्रस्टै कुरा, म आरोपै लगाउन तयार छु कि उपाध्यक्षको कुर्सीको अपहेलना गरियो । जे थियो मस्यौदामा, त्यो अनुसार जानुपर्छ,’ उनले आक्रोश पोखिन्, ‘यदि, हटाउने हो भने मसँग परामर्श गर्नुपर्छ नि त । गर्नुभएन । उहाँहरू तीन जना भित्र गएर आएपछि त्यस्तो भयो ।’
उपसभामुख मगर संयोजक रहेको संयन्त्रको सदस्यमा उपाध्यक्ष अर्यालसँगै सातवटै प्रदेशका उपसभामुखहरू छन् । यो संयन्त्रमार्फत संविधानमा उल्लिखित महिलासम्बन्धी जति पनि हक छन् तिनको कार्यान्वयनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ । सशक्तीकरण गरेर राज्यको हरेक निकायमा महिलाको उपस्थिति बढाउने परिकल्पनाका आधारमा संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको हो ।
३३ प्रतिशत कोटामा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडाउन राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय गर्ने कार्यभार पनि संयन्त्रकै हुने परिकल्पना छ । तर, त्यसका लागि महिलाहरूलाई अनिवार्य सशक्तीकरण गर्ने मूल प्रयोजनले संयन्त्र गठन हुन लागेको हो ।
राजनीतिक रूपमा यति महत्वपूर्ण हुने संयन्त्रको नेतृत्व अन्ततः उपसभामुख मगरले पाइन् । नेतृत्व पाउनबाट अर्याल भने वञ्चित भइन् । यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा अथ्र्याउनेहरू पनि छन् । उनीहरूको भनाइमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख घिमिरेले नेतृत्वबाट प्रतिशोधपूर्ण ढंगले अर्याललाई हटाएका हुन् ।
उहाँ (अर्याल) म भन्दा धेरै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । मन्त्री भइसक्नुभएको छ । मैले मान्छु उहाँलाई । जसले नेतृत्व गर्दा पनि हुन्थ्यो संयन्त्रको । तर, यस्तो विषयमा विवाद देखिँदा राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेका महिलाहरूबीच नै खटपट छ, कसरी महिला सशक्तीकरण हुन्छ भन्ने प्रश्न जनताको तहबाट उठ्छ ।
इन्दिरा राना मगर
उपसभामुख, प्रतिनिधिसभा
उपसभामुख मगर भने विवादभन्दा पनि मिलेर जानुपर्ने बताउँछिन् । ‘उहाँ (अर्याल) म भन्दा धेरै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । मन्त्री भइसक्नुभएको छ । मैले मान्छु उहाँलाई । जसले नेतृत्व गर्दा पनि हुन्थ्यो संयन्त्रको,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो विषयमा विवाद देखिँदा राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेका महिलाहरूबीच नै खटपट छ, कसरी महिला सशक्तीकरण हुन्छ भन्ने प्रश्न जनताको तहबाट उठ्न सक्छ ।’
विष्णुकुमारी वाइबा (पारिजात)को मार्गदर्शनका आधारमा महिला सशक्तीकरणकै क्षेत्रमा क्रियाशील भएको करिब तीन दशकपछि उपसभामुख मगर राजनीतिमा आएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन । संविधानमा उल्लिखित महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने र सशक्तीकरण गर्ने भनिएको संयन्त्रको नेतृत्वमा पुगेकी छन् । तर, उनी विवादमा परेकी छन् ।
विवादको कारकको रुपमा धेरैले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख घिमिरेलाई औंल्याएका छन् । दुवै जना नेकपा एमालेका हुन् । उपाध्यक्ष अर्याल पूर्वएमाले नेतृ हुन् । अखिल नेपाल महिला (अनेम) संघकी अध्यक्ष पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नछाडेपछि असन्तुष्ट हुँदै माओवादीमा प्रवेश गरेकी अर्याल अन्ततः उपाध्यक्ष भएकी हुन् ।
सोही कारण अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख घिमिरेले उनको नाम संयन्त्रबाट काटेको बताइएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध लिएकै कारण यस्तो भएको उपाध्यक्ष अर्याल बताउँछिन् । सार्वभौम दुई संसद्का पदाधिकारीहरूबीचको यस्तो टकरावपूर्ण सम्बन्धले संसद् सञ्चालनमा असर पु¥याउन सक्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो विवाद निम्तिनु ठीक होइन । यसले जनताका प्रतिनिधिहरू सहभागी सार्वभौम संसद्को सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्छ ।’
उपाध्यक्ष अर्यालको दल नेकपा माओवादी केन्द्र वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा छ । अध्यक्ष तिमिल्सिना र घिमिरे आस्थावान रहेको दल भने एमाले हो । एमाले संसद्को प्रमुख विपक्षी दल । त्यही भएर पनि सत्ता नेतृत्व दल माओवादीप्रति आस्थावान उपाध्यक्ष अर्याललाई संसदीय संयन्त्रको नेतृत्वबाट वञ्चित गराएको रुपमा कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । जसको लाभ भने उपभामुख मगरलाई मिलेको बताइन्छ ।
मगर आस्थावान रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि विपक्षी दल हो । विगतदेखि यो दलले एमालेसँग राजनीतिक सहकार्य गर्दै आएको छ । यस आधारमा पनि शक्तिशाली र महत्वपूर्ण मानिएको संयन्त्रको संयोजक मगर बनाउन सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिना लागेको आरोप लगाइएको छ ।
