काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेसँगै कोशी प्रदेशमा एक साताभित्रमा फेरि सरकार गठन हुने भएको छ । गठन हुने सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार हुनुपर्नेछ ।
यो उपधारा अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्य मुख्यमन्त्री हुनेछन् । उनलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
२१ असारमा थापाले प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरले बहुमत पुगेको भन्दै पेस गरेको दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जतिबेला उनलाई उनको दल कांग्रेसका २९ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख गौतमसहित १३ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना गरी ४७ जनाको समर्थन गरेको थियो ।
सर्वोच्चले जे आदेश दिएको छ, त्यो मेरा लागि स्वीकार्य छ । मेरो त्यसमा कुनै विमति छैन ।
उद्धव थापा
पदमुक्त मुख्यमन्त्री
सोही दिन थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिट निवेदक पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दल कोशी प्रदेशका नेता हिक्मतकुमार कार्की हुन् । तर, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । २१औं दिनमा भने थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति नै सर्वोच्चको पूर्णइजलासबाट असंवैधानिक ठहर भएको हो । यससँगै सर्वोच्चले नयाँ सरकारका लागि पुनः आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले आदेशको पाठ सुनाउँदै ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको र उक्त धाराबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि देखिएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव देखिएको,’ बताए ।
पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए । उनीहरूले सरकार गठनका लागि सात दिनको अवधि तोकेका छन् । यससँगै फेरि, संयुक्त सरकार निर्माणको पहलमा गठबन्धन जुटेको छ । तर, सरकार गठन त्यति सहज छैन । किनभने सरकार गठनका लागि संसदीय अंकगणित अनुकूल छैन ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सम्भव छैन । प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग एक सांसद अर्थात् ४६ जनामात्रै छ । माओवादीबाट सभामुख बाबुराम गौतम छन् । उनले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्याख्या सर्वोच्चको छ । यसले गर्दा पनि गठबन्धनको सरकार यही संसदीय अंकगणितले गठन सम्भव छैन ।
सरकार गठनको क्रममा संविधान मिचिएको अवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ ।
हिक्मतकुमार कार्की
पूर्वमुख्यमन्त्री
प्रदेश संसद्को मुख्य दल नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि सरकार गठनमा सहज छैन । यी दुई दलको मत चार दलीय गठबन्धनको समान (४६ जना) छ । सरकार गठन गर्न ४७ मत चाहिन्छ । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको दुवै गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पुर्याउने सम्भावना कम देखिएको छ ।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीका अनुसार दुवै गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार सरकार गठन गर्न नसके (३) अनुसार गठन गर्नुपर्छ । यो उपधाराको आधारमा भने पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की नै मुख्यमन्त्री हुनेछन् । किनभने यहाँ ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसद्मा विश्वासको मत नपाए स्वतः पदमुक्त हुन्छ । यसपछि सोही धाराको उपधारा (५) अनुसार विश्वासको मत पाउनसक्ने जो कोही सदस्य मुख्यमन्त्री हुन सक्छन् । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ । यदि, नलिएको अवस्थामा उपधारा (७) अनुसार चुनावी सरकार गठन हुन्छ ।
तर, यो अवस्थामा नपुर्याउने माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । ‘हामी तत्काल मध्यावधि निर्वाचनमा जाने पक्षमा छैनौं । किनभने निर्वाचन भएको धेरै भएको छैन,’ उनले भने, ‘हुँदै नभए मिलिजुली सरकार पनि गठन गर्न सक्छौं ।’
आङ्बो गठबन्धनबाट अहिले पनि मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छन् । तर, थापालाई केन्द्रीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्यो र मुख्यमन्त्री भइछाडे । यसपटक पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री चाहेको छ ।
के छ प्रतिक्रिया ?
मुख्यमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भएका थापाले सर्वोच्चको फैसला विमति जनाउनुपर्ने नभएको बताएका छन् । उनले गठबन्धन फेरि सरकार बनाउने प्रयासमा जुट्ने पनि बताए ।‘सर्वोच्चको आदेशलाई मैले मान्नुपर्छ । सर्वोच्चले जे आदेश दिएको छ, त्यो मेरा लागि स्वीकार्य छ । मेरो त्यसमा कुनै विमति छैन । यो आदेशलाई स्वीकार गरेर हिँड्नुको विकल्प पनि छैन,’ थापाको भनाइ छ ।
थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग गर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।उनले सरकार गठनको क्रममा संविधान मिचिएको अवस्थालाई सर्वोच्चले सच्याएको बताए ।प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमले पनि अदालतले आफूलाई सच्याएको टिप्पणी गरे ।
सभामुखको सीमा तोकियो
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्णइजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिकरुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तो नभई कुनै दलको पक्षधरता लिए त्यो असंवैधानिक हुने ठहर्याएको छ ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्दछ ।’ पूर्णइजलासले सभामुखको भूमिका रेफ्री भएको पनि औंल्यायो ।
