काठमाडौं– नेपालको संविधानको धारा २३० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम असार १० भित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर पर्वतका तीन स्थानीय तहमा भने निर्धारित मितिमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन त परै जाओस् कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
जिल्लाका कुश्मा र, फलेवास नगरपालिका तथा जलजला गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवादले बजेट ल्याउन सकस परेको हो । जलजला गाउँपालिकाले आइतबार १४औँ गाउँसभा अधिवेशन आह्वान गरी नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । अधिवेशनबाट रु ४७ करोड १० लाखको बजेट पेस गर्ने कार्यसूचीसहितको प्रस्तावको तयारी भएको थियो ।
प्रदेशसभाबाट पारित स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै अधिवेशन नै रोकियो । सतचालीस गाउँ सभासद रहेको जलजला गाउँपालिकाले बोलाएको गाउँसभामा १९ सदस्यमात्रै उपस्थित भए । गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट निर्वाचित २७ गाउँसभा सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण गणपूरक सङ्ख्या पुगेन । यही कारण दफा ६ कै उपदफा २ बमोजिम मङ्गलबारका लागि गाउँपालिकाले दोस्रो बैठकको आह्वान गरिएको भए पनि बैठक बस्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए ।
“विषयगत शाखामा कुनै पैसा नै नराख्ने, माथिबाट आएको पैसा जति वडालाई भाग लगाएर बाँड्ने भन्ने उनीहरूको माग छ । गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम बनाउन पर्दैन, सबै कार्यक्रम हामी वडाबाटै बनाउँछौँ भन्ने माग उनीहरुको छ”, उनले भने, “विषयगत समितिमार्फत गाउँपालिकाले दायित्व बोक्ने हो । तर विषयगत समितिमा बजेट नै नराख्ने भन्ने यो कस्तो माग हो रु भएको पैसा भाग लगाएर वडामा पठाउने हो भने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका शाखाले निरन्तररूपमा गर्दै आइरहेका कामलाई कसरी सञ्चालन गर्ने? ”
आवश्यक पर्ने प्राविधिक गाउँपालिकामा राखेर कामको जिम्मा गाउँपालिकालाई दिएको अवस्थामा भए जतिको बजेट वडामा पठाउन नसकिने अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए ।
यस्तै फलेवास नगरपालिकाको १३औँ नगरसभाबाट पारित गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विवाद भएको छ । गत आइतबार मध्याह्न १२ बजेटका लागि बोलाएको नगरसभामा एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्यबीच कार्यक्रम संशोधनको विषयमा विवाद भएपछि मिति पछि तोक्ने गरी बैठक स्थगन गरिएको हो ।
एमाले निकट जनप्रतिनिधिले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहँदा कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत यो कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको बताएकाले अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
नगरपालिकाको कार्यरत कार्यालय सहायक, सामाजिक अभियन्ता, केही कर्मचारी समान पद र तहमा रहेको भए पनि उनीहरूको तलबमान फरक–फरक रहेकाले त्यसलाई समान बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसका जनप्रनिधिले गरिरहेको वडा नं ३ शङ्करपोखरीका वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले बताए । फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता अच्युत तिवारीले विवादको विषय समाधान गरेर नगरसभा सञ्चालन गर्ने बताए ।
सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिकाको आइतबार हुने भनिएको नगरसभा अझैसम्म सुरु हुनसकेको छैन । कुश्मामा पनि कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । आपसी सहमति गरेर बजेट ल्याउने भनेर आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार वार्ता तथा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन । मुख्यतः अहिलेको बजेटबाट विगतको बाँकी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा बढी रस्साकस्सी भएको छलफलमा सहभागी वडा नं १२ का अध्यक्ष झलक रिमालले बताए ।
“एक त माथिबाट नगरपालिकामामा आउने बजेट नै कटौती भएर आएको छ । अर्को पुरानो बजेट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा वडा तहमा जाने बजेटलाई पनि केही कटौती गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यो वर्षको बजेट रु आठ करोड कम आएको छ”, कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीका वडाध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेले भने, “वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेर आएपछि नगरपालिकाले कसरी मागेको जति दिन सक्छ । बजेट कम आउँदा योजना पनि बाँकी नै रहे । यो समस्या मेयरको मात्रै नभएर हामी सबैको साझा हो । पन्ध्र–बीस प्रतिशत बजेट सबैलाई घटाउने हो भने त समस्याको समाधान भइहाल्छ ।”
मोदी गाउँपालिकाले झन्डै रु ५७ करोड, महाशिलाले रु साढे ४३ करोड, बिहादी गाउँपालिकाले रु ४४ करोड र पैंयुँ गाउँपालिकाले रु ४२ करोड बराबरको बजेट, नीति र कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् ।
