- नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मोर्चामा समेटिने
-मोर्चा निर्माणको १५ बुँदे आधार
- वामदेव गौतम मोर्चाबाहिरै
काठमाडौं - समाजवादी र प्रगतिशील धारका पाँच राजनीतिक दल सम्मिलित ‘समाजवादी मोर्चा नेपाल’ आज घोषणा हुँदै छ । मोर्चा बनेपछि संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति हुने ठानिएको छ । मोर्चामा सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समेटिँदै छन् ।
नेकपाबाहेकका चार दलको संसद्मा प्रतिनिधित्त्व छ । यी दलहरू मोर्चाको नामबाट एक ठाउँमा आउँदा संसद्मा ५४ सिटसहित तेस्रो बलियो शक्ति हुनेछ ।
मोर्चाको घोषणासभालाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एसका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेसपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार देशमा समाजवाद ल्याउन मोर्चा औचित्यसिद्ध हुनेछ ।
‘संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल ‘समाजवादउन्मुख’ भनिएको छ । फेरि देशमा समाजवादलाई राजनीतिक गन्तव्य मान्ने दलहरू थुप्रै छन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘एउटा विचार, एउटै सिद्धान्त र एउटै गन्तव्यमा पुुग्ने दलहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । त्यही भएर देशमा साँच्चै समाजवाद ल्याउन मोर्चाको औचित्य पुुष्टि हुनेछ ।’
मोर्चा एकाएक गठन हुन लागेको भने होइन । गत वर्षको मंसिरमा चुनाव हुनुअघि नै मोर्चा गठनको औपचारिक थालनी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संयोजकतत्त्वको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई विचार र सिद्धान्त मिलेका दलहरूबीच भए एकता नभए मोर्चा गठनका लागि संवाद गर्ने कार्याधिकार थियो ।
अर्को दल जसपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा र नेकपा एसले महासचिव डा. बेदुराम भुसाल संयोजकत्वमा कार्यदलहरू गठन गरेका थिए । कार्यदलमा आबद्ध नेताहरूले प्रारम्भिक चरणमा दलको राजनीतिक दस्तावेज साटासाट गरेका थिए । विभिन्न चरणमा कार्यदलको बैठकसमेत बसेको थियो । तर, पटक–पटक बसेको बैठक र संवादले तीन दललाई एकता प्रक्रियामा जोड्न भने सकेन । मोर्चामाचाहिँ समाहित गर्न कार्यदलहरू सफल देखिए ।
सुरुमा तीन दल मिलेर बन्ने भनिएको मोर्चामा हाल भने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको दल नेसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा समेटिएका हुन् । शनिबारसम्म त भट्टराईको दल मोर्चामा सहभागी नहुने विवरणहरू आएका थिए । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि भने भट्टराई पनि मोर्चामा सहभागी हुन सहमत भएको नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।
‘उहाँ (डा. बाबुराम) पनि मोर्चामा आउन सहमत हुनुभयो । बीचमा नआउने कि भन्ने थियो तर उहाँ आउने निश्चित भयो,’ उनले भने, ‘मोर्चा घोषणासभालाई उहाँले पनि सम्बोधन गर्दै हुनुुहुन्छ ।’मोर्चामा आबद्ध दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी माओवादीको ३२ सिट छ । ३२ मध्येमै माओवादीको चुनाव चिह्न हँसिया हथौडाबाट निर्वाचित नेसप ाका सांसद महेन्द्रराय यादव पनि समेटिएका छन् । जसपाको १२ सिट र नेकपा एसको १० सिट छ । नेकपा भने निर्वाचनमा सहभागी भएन ।
यससँगै मोर्चा ५४ सिटसहित संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति देखिने भएको हो । मोर्चाको संगठन संरचना स्थानीय तहसम्मै विस्तार गरिने बताइएको छ । मोर्चाको नेतृत्व प्रणाली भने चक्रिय हुने भनिएको छ । मोर्चा निर्माणको आधार संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न भनिएको छ ।
तर, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सबै अग्रगामी, परिवर्तनकारी, देशभक्त दल, व्यक्ति र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई साथ लिएर राष्ट्रियस्तरमा समाजवाद प्राप्तिको बहस गर्न र त्यसबारे कार्यनीति बनाउन मोर्चा प्रभावकारी हुने दाबी गरे । मोर्चाले देशलाई राजनीतिक निकास दिने पनि उनको ठोकुवा छ ।
यद्यपि, संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने समाजवादी मोर्चा एमालेसँग मुकाबिला गर्न र कांग्रेसलाई तर्साउन गठन गर्न लागिएको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो मोर्चाको औचित्य नहुने उनको बुझाइ छ ।नेपाली कांग्रेसले भने मोर्चाबारे प्रतिक्रिया जनाएको छैन । अन्य दलहरू पनि घोषणा हुन लागेको मोर्चालाई लिएर टिप्पणीमा उत्रिएका छैनन् ।
मोर्चा नेताहरूका १५ प्रतिबद्धता
-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने
- नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने
- मानव विकास सूचाकांकमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायत पछाडि पारिएका क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने
- जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने
- वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने
- आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने साथै गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहका सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने
-वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउनेस ऊर्जा, जलश्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात लगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने
- शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने
- जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपदका कारण उत्पन्न नकारात्मक असर नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने
- गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त–दुरूस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, सामग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृति नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने
- संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधाहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने
- देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने
- नेत्रविक्रम चन्द, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बेहोर्दै आएको मुद्दा खारेजी गर्ने
- विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका कारण विभिन्न दलका नेतारकार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने
-समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने र प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने
- समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न
