- उजुरीकर्ताको विरोधका कारण बुधबार लेखा समितिको हल तनावग्रस्त
- प्रश्न सोध्ने कि मोडालिटी बनाउने भन्ने विवादमा उजुरीकर्ता र सांसदहरुबीच चर्काचर्की
- उजुरीकर्ता पेसेवार भएको सांसदहरुको आरोप, कर्मकाण्डी छलफल गरेर टार्न खोजेको उजुरीकर्ताको आरोप
काठमाडौं– संसद्ीय सुनुवाइ समितिको काम हो, अरुलाई प्रश्न सोधेर ¥याख¥याखती पार्ने । संवैधानिक निकायहरुका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरुको वैधता र योग्यता जाँच्ने । तर, बुधबार भने संसद्ीय सुनुवाइ समितिको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सुनुवाइ समितिले दिउँसो प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी हालेका उजुरीकर्तालाई छलफलमा बोलाएको थियो । उजुरीकर्ता सिंहदरबारमा रहेको संघीय संसद्् सचिवालयको लेखा समितिको हलमा बेलैमा आइपुगे छलफलका लागि । समितिले ‘वान बाई वान’ छलफलमा बोलाएपछि उजुरीकर्ता असन्तुष्ट बने । उजुरीकर्ताको माग थियो – एकैसाथ छलफलमा बोलाइयोस् । तर समितिले त्यसो गरेन । त्यसपछि उजुरीकर्ताले समितिको बैधतामाथि प्रश्न गर्दै संसद्को सचिवालयमै निवेदन दियो ।
‘संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली, २०८० पारित भयो भनेर पत्रिकामा आएको थियो । यसैअनुसार सुनुवाइ समिति गठन भयो र उजुरी आह्वान गरियो भनियो । अहिले हेर्दा त्यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नै भएको रहेनछ,’ कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका जिल्ला न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले भने । उनले राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले समितिमाथि मात्रै प्रश्न उठेको बताए । उजुरीकर्ताले सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिएर समिति नै वैध नभएकाले उजुरीबारे छलफल गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गरेका थिए ।
‘नियमावली राजपत्रमा वैधानिक ढंगले प्रकाशन नभएकाले कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुन चाहिने आधारभूत पूर्वसर्त पालना हुन नसकी सो नियमावली गुपचुप ढंगले तयार पारिएको,’ निवेदनमा भनिएको छ । उजुरीकर्ताले निवेदन पेस गर्दै गर्दा सांसदहरुबीच पनि कुरा मिलेको थिएन ।
उजुरीकर्ताको विरोधका कारण बाहिर त तनावग्रस्त थियो नै । उजुरीकर्तालाई बाहिरै राखेर समिति सदस्यमात्रै उजुरी कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारेमा छलफल भयो । केही सदस्यले उजुरीलाई सामान्य र विशिष्ट गरी विभाजन गर्नुपर्ने बताए । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले उजुरीलाई विभाजन गरे उजुरीकर्ताकै अपमान हुने तर्क गरे ।
समितिमा उजुरीको प्रकृति हेरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने छलफल भए पनि उजुरीकर्तालाई नै प्रस्ट पार्नुपर्ने सांसदले बताएपछि सबै जनालाई बोल्ने अवसर दिने निचोडमा समिति पुगेको थियो । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सबै उजुरीलाई पालैपालो हेर्नुपर्ने र स्पष्ट गर्न उजुरीकर्तालाई समय दिनुपर्ने माग गरे ।
समितिका सदस्यले उजुरीकर्ताले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई दुःख दिनकै लागिमात्रै पनि निराधार प्रश्न गरेकोसमेत बताएका थिए । उजुरीकर्ताले दिएको निवेदनमा पनि उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ । ‘उहाँमाथि केही जायज प्रश्न पनि होलान् तर कतिपयले उजुरी दिनकै लागि दिएका छन्,’ समितिका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले भनेका थिए । आफूहरुलाई पेसेवार उजुरीकर्ताजस्ता आरोप लगाउन खेदजनक भएको उजुरीकर्ताको निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश बन्दै कार्की
विवादकाबिच २९ जना उजुरीकर्तामध्ये ७ जनाले एक्ला एक्लै र अन्यले जनाले सामूहिक रूपमा धारणा राखेको समितिका सभापति तथा ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । जेठ २९ मा बसेको समितिको बैठकले जेठ ३१ मा उजुरीकर्तालाई र ३२ मा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई समितिको बैठकमा बोलाएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २५ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । उजुरीकर्ताले समिति सदस्यहरूले दलीय भागबन्डाभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको, सुनुवाइ कर्मकान्डी बनाउन खोजेकोसमेत आरोप लगाए ।
सबै उजुरीकर्तालाई बोलाएपछि सभापति कार्कीले शुरुमै प्रश्न राख्न भने । तर उजुरीकर्ताले भने छलफलको मोडालिटीबारे पहिले कुरा हुनुपर्ने उजुरी कर्ता र सांसदहरुबिच चर्काचर्की नै भयो । उजुरीकर्ताले आफूहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । कार्कीसँग प्रश्नोत्तर गर्न नपाइने भएपछि उजुरीकर्ताले बहिस्कार गरेर बाहिरिएका थिए । ‘जो नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बदनाम मानिस हो उसलाई साउनको १९ गते कार्यकाल सकिन्छ भनेर पत्र थमाइसकेको अवस्था छ ।
त्यस्तो व्यक्तिलाई ल्याउनका लागि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हामीलाई अनौठो प्रश्नोत्तरमा फसाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले बैठक बहिस्कार गरेपछि आक्रोश पोखे । उजुरीकर्ता बहिस्कार गरेर हिँडेपछि बैठकको अन्तमा कार्कीलाई सञ्चारकर्मीले सोधे – वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ नि समितिको ? जवाफमा सभापति कार्कीले भने – हामी जननिर्वाचित सदस्य र त्यसबाट बनेको समिति भएकाले कसैले वैध कि अवैधभन्दा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।
समितिले आज बिहान ८ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त कार्य योजनापछि भने सांसदले प्रश्न गर्नेछन् । आजै कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने र शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शपथ खुवाउने तयारी रहेको बताइन्छ ।
को हुन् हरिकृष्ण कार्की ?
स्थायी घर ओखलढुंगा भएका कार्की हाल काठमाडौं सुविधानगर बस्दै आएका छन् । कार्की १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका थिए । न्यायाधीश हुनुअघि उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता थिए ।
भएपछि २०७२ असोजमा ओली नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता बनेका उनले न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि २०७२ फागुनमा पदबाट राजीनामा थिए । त्यसअघि उनी नेपाल बारका अध्यक्ष भएका थिए ।
२०७० देखि २०७२ सम्म नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्ष भएका उनी नोटरी पब्लिक काउन्सिलको अध्यक्षसमेत भएका थिए । सर्वोच्चमा करिब सात वर्ष न्यायाधीशमा सेवा गरेका कार्कीको सेवाकालमा कुनै खोट देखिएको छैन । चोलेन्द्रशमशेर सर्वोच्चबाट बिदा भएपछि गत भदौ ५ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्कीको कार्यकाल १९ साउनसम्म कायम रहनेछ ।
