- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, सांसदहरू डा. आरजु राणा, सांसद मञ्जु खाण र नैनकला थापा, थापाकै पति पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई, डा. अजयक्रान्ति शाक्य, राजेश बज्राचार्य र बेचैन यादवको बयान लिन अधिवक्ता हरिप्रसाद कँडेलको इजलासमै माग
- हाइप्रोफाइलहरूसँग बयान लिन हच्कियो प्रहरी
-पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी र जाहेरवालापक्षीय कानुन व्यवसायीहरूको तर्क
काठमाडौं - बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने आदेशका लागि भइरहेको थुनछेक बहसमा आरोपितहरूले नाम पोलेकाहरूको बयान लिन इलजासमै माग भएको छ ।
आरोपितहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल र टेकनाथ रिजालले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणा, आरोपी बालकृष्ण खाणपत्नी सांसद मञ्जु खाणको नाम पोलेका छन् ।
उनीहरूले पूर्वगृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, पत्नी तथा सांसद नैनकला थापा, पूर्वगृहसचिव तथा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई, पूर्वराजदूत अञ्जना शाक्यका पति डा. अजयक्रान्ति शाक्य, ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र बेचैन यादवको नाम पनि लिएका छन् ।
आरोपितहरूले पोलेका यी नेताहरूको बयान लिनुपर्ने अधिवक्ता हरिप्रसाद कँडेलले न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेसमक्ष माग गरेका हुन् । उनी जाहेरवालाको तर्फबाट बहसमा आएका वकिल हुन् ।
उनले आरोपितहरूले नाम पोलेकाहरूलाई बयान लिनुपर्ने माग गर्ने क्रममा एउटा नजिरसमेत पेस गरे । जुन नजिर जिल्ला अदालत काठमाडौंमै विचाराधीन उमेश रेग्मीविरुद्ध सौगात सुनुवारको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा स्थापित भएको हो । रेग्मीले ठगीमा आफ्ना भाञ्जा नवराज ढकालको पनि संलग्नता रहेको भन्दै नाम पोलेपछि बयान लिइएको थियो ।
यही नजिरअनुसार नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि आरोपितहरूले ज–जसको नाम पोले, उनीहरूको बयान लिनु अनिवार्य हुने अधिवक्ता कँडेलको जिकिर छ । यदि, मागअनुसार बयान लिन न्यायाधीश न्यौपानले आदेश दिए प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित नाम पोलिएका सबैले बयान दिनुपर्ने हुन्छ ।
ओली र दाहाललाई शरणार्थी प्रकरणमा मुछ्ने भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल हुन् । उनले तत्कालीन (२०७६) समयमा प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई शरणार्थीको परिचयपत्रमा भइरहेको बद्मासीबारे जानकारी दिएको बयान दिएका छन् । सोही आधारमा ओली–दाहालसमेत मुछिएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु, मञ्जु, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितका नाम भने यसअघि नै आरोपितहरूले बयानको क्रममा पोलेका थिए । तर, पर्याप्त प्रमाणको जुटाउन नसकिएको भन्दै उनीहरूको बयान लिन प्रहरीले अस्वीकार ग¥यो ।
उसो त नाम पोलेकाहरूलाई छिटो बयान लिएर थप अनुसन्धान गर्न सडकबाट चर्को दबाब पर्दै गएको छ ।पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलनमा छन् ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर राज्यविरुद्ध अपराध गरेको अभियोग आरोपीहरूलाई लागेको छ । ठगी, संगठित अपराध र कीर्ते मुद्दा पनि उनीहरूविरुद्ध छ । तर, पनि नाम पोलिएका ओली, थापा, खाण, राणा, राईलगायतसँग प्रहरीले बयान लिने आँट गरेको छैन ।
हुन त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा मुद्दाको अभियोजन गर्नुभन्दा तीन दिनअघि नाम पोलिएकाहरूलाई प्रमाण जुटाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र बयान लिन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार प्रहरीले पोलिएकाहरूसँग बयान लिएकै छैन ।
यसले प्रहरीमाथि प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । संसद्मै पनि कतिपय सांसदले यसअघि प्रहरीको अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गरेका थिए । फेरि, नाम पोलिएकाहरू राज्यशक्तिमा पहुँज राख्नेहरू छन् । जसले गर्दा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिन नसकेको एकथरीको टिप्पणी छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल अनुसन्धानमा नाम पोलिएका सबैलाई तानिनु प्रहरीको दायित्व भएको बताउँछन् । यसमा प्रहरीले आँट गर्नुपर्ने र जुन जनताको चाहना पनि भएको उनले बताए ।
‘नाम पोलिनु पनि एउटा प्रमाण हो, अनुसन्धानमा । नियन्त्रणमा लिएर बयान लिनेजस्ता अनुसन्धानका प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले प्रकरणबारे थप खुल्दै जान्छ । मुद्दा बलियो हुन्छ ।’
शरणार्थी प्रकरणमा १८ जना पक्राउ परेका छन् । तर, १४ जना अझै फरार छन् । उनीहरूविरुद्ध २७ करोड बढीको ठगी मुद्दा अदालतमा परेको छ । विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय माग पनि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गरेको छ ।
थुनामा राख्न जिकिर
शरणार्थी काण्डमा सरकारी वकिल र जाहेरवाला पक्षको वकिलको बहस सकिएको छ ।मंगलबार न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भएको बहसमा सरकारी र जाहेरवाला पक्षका वकिलहरूले पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय जिकिर गरे ।
सुरुमा बहस गर्न आएका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सूर्यबहादुर परियारले केशव दुलाल लगायतको समूहले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई रकम दिएको र जुन संगठित अपराध भएको भन्दै उनीहरूलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने दलिल पेस गरे ।
धरौटीमा छाडिएको अवस्थामा पीडितहरूमाथि धाकधम्की हुनसक्ने र उनीहरू त्रासमा बस्नुपर्ने स्थिति आउने उनको भनाइ थियो । यस प्रकरणसम्बन्धी प्रमाण पनि नष्ट हुने खतरा हुने उनको तर्क थियो ।
‘संगठित अपराधमा पीडितमाथि धाकधम्की हुनसक्छ । शक्तिको दुरुपयोगबाट उनीहरू त्रासमा हुनसक्छन् । यिनीहरूले बयान फेरेका छन् । भोलि जे पनि हुनसक्छ, थुनामा नै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।,’ सहन्यायाधिवक्ता परियारले भने ।
अर्का सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हिरालाल भोलनले अनेक कठिनाइ र संघर्षबाट पीडितहरूले रकम जुटाएर आरोपितहरुलाई बुझाएको भन्दै उनले संगठित अपराधको यो भन्दा अर्को ज्वलन्त उदाहरण नहुने दाबी गरे ।
‘ठूलाठूला माफियाले समानान्तर सत्ता चलाउन थाले । उनीहरूका कारण सबैलाई सुरक्षा जोखिम भएपछि संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन आएको हो । संगठित अपराधले राज्य व्यवस्था नै असफल हुँदो रहेछ भन्ने यसबाट देखियो,’ सहायक न्यायाधिवक्ता भोलनले भने, ‘आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्ने दाबी स्वीकार्नुहुन्न ।’
जाहेरवालाको तर्फबाट बहसमा आएका अधिवक्ता सुशीलकुमार सापकोटाले गृहसचिव र गृहमन्त्रीले समेत प्रहरी र अदालतमा बयान फेर्ने काम गरेको भन्दै अपराधमा संलग्न भएको त्यो गतिलो प्रमाण भएको तर्क गरे । ‘पूर्वगृहमन्त्रीज्यूले त प्रहरीकै अगाडि चिठी च्यातेर प्रमाण नष्ट गर्नुभयो । उहाँलाई धरौटीमा छाडे पीडित कसरी सुरक्षित होलान् ? उनीहरूले कसरी न्याय पाउलान् ? फेरि चिठी च्यात्नेदेखि बयान पनि फर्ने काम भएको छ,’ उनले पूर्वगृहमन्त्री खाणप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘यस्तै मुद्दामा एउटा सामान्य नागरिक प्रतिवादी भएको भए ऊमाथि कसरी सम्बोधन हुन्थ्यो, विचार गरियोस् ।’
अधिवक्ता स्वागत नेपालले ठूला नेताहरूप्रति सरकार र प्रहरीले सदाशयता देखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद कट्टेल र राधिका चौंलागाईले पनि बहस गरेका थिए ।
आजदेखि भने आरोपी (विपक्षी)हरूका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । बहसका लागि कानु व्यवसायीहरूको ठूलो जमात छ । न्यायाधीश न्यौपानेले आज बिहान ११ बजेपछि बहसको समय तोकेका छन् ।
