- कोशी नाम राख्ने सांसद र मन्त्री पहिचानवादीहरूको निशानामा
-आजै प्रदेश सभा घेर्ने तयारीमा पहिचानवादीहरू
- शनिबारबाट विराटनगरमा धर्ना, विरोधसभा र र्याली गर्न निषेध
- कोशी पहाडका ११ जिल्ला जान डराउँछन् सांसद र मन्त्री
काठमाडौं - पहिलो संविधानसभाको मध्यतिर राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँटबारेको मस्यौदामाथि राय सुझाव संकलन गर्न पाँचथर पुगेका सभासदलाई त्यहाँ अनौठो ढंगको स्वागत भयो । लिम्बुवान पक्षधर दलका नेताहरूले उनीहरूलाई भनेका थिए, ‘छिमेकी देश नेपालबाट आउनुभएका माननीयज्यूहरूलाई लिम्बुवानमा स्वागत छ ।’
२२ साउन १८३१ मा गोरखा–लिम्बुवानबीच भएको लालमोहर सन्धिसँगै लिम्बुवान नेपाल (गोरखा) राज्यमा गाभिएको झण्डै २३७ वर्षपछि पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको हैसियतमा रहे जसरी लिम्बुवानमा स्वागत भनिएको थियो ।अरुण नदी पारीको सोही तत्कालीन लिम्बुवान (पल्लो किरात लिम्बुवान) र अरुण नदी वारीको माझ किरात खम्बुवानको सिंगो भूगोल १७ फागुन २०७९ देखि भने कोशी प्रदेश भएको छ । त्यसयता देशको पूर्वी क्षेत्रको यही प्रदेश नामकै विषयले पूरै अशान्त छ ।
प्रदेशको नाम ‘कोशी’को प्रस्तावक, समर्थकदेखि उक्त नामको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरू यतिबेला ‘थुरथुर’ छन् । कारण, प्रदेश नामलाई लिएर असन्तुष्ट पहिचानवादीहरूले ठाउँठाउँमा उनीहरूलाई प्रतिरोध गरिरहेका छन् । उनीहरू सवार सवारीसाधन तोडफोड, भौतिक आक्रमणको प्रयासदेखि कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्ने गतिविधि भइरहेका छन् । अझ प्रतिरोध गर्न भन्दै लिम्बुवान भोलेन्टियर्स (एलभी), किरात फोर्स र काङसोरे फोर्सजस्ता सशस्त्र दस्ता नै तयार भइरहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
उनीहरूले वैशाखको दोस्रो साता कोशीको झापादेखि पहाडी जिल्लाहरू इलाम, पाँचथर र तेह्रथुमसम्मै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आक्रमण प्रयास गरे । कालो झण्डा देखाए । झापा र इलाममा झडप नै भयो । पाँचथरमा त ओलीमाथि अझ सुरक्षा चुनौती बढ्यो ।यसबारे १५ वैशाखमा सांसदसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले संसद्मा ओलीमाथि भइरहेको आक्रमण प्रयासबारे सरकारको जवाफ मागेका थिए । उसो त ओलीले पनि पहिचानवादीहरूलाई झन् चिढ्याउनेगरी गृहजिल्ला झापा पुगेर भनेका थिए ‘धन्न कार्की प्रदेश राख्नुभएनछ मुख्यमन्त्रीजीले । अरुले जातीय नाम ल्याउँदा उहाँले पनि कार्की प्रदेश प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्थ्यो । ठीकै छ, सबैको पहिचान समेट्नगरी कोशी राख्नुभयो । धन्यवाद ।’
उत्तेजित पार्ने यस्ता अभिव्यक्तिले अन्ततः ओली आन्दोलनरत पहिचानवादीहरूको निशानामा परेका हुन् । ओलीभन्दा अघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ओखलढुंगामा र प्रदेशस्थित माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोमाथि ताप्लेजुङमा आक्रमण प्रयास भयो । २९ वैशाखमा कोशी नाम प्रस्तावक भएका एमाले सांसद राम राना मगरको गाडी नै गृहजिल्ला इलामको माङ्सेबुङमा तोडफोड भएको थियो । त्यसअघि एमालेकै अर्का सांसद पाँचकर्ण राई (पिके)लाई खोटाङमा मोसो दल्ने प्रयास भएको थियो ।
यी घटनाक्रमले कोशी नामका प्रस्तावक र सर्मथक सांसदमात्रै होइनन्, उक्त नामको पक्षमा मतदान गर्ने सबै सांसद र मन्त्रीहरू प्रदेशकै ११ वटा पहाडी जिल्लामा जान चाहिरहेका छैनन् । उनीहरू डराइरहेका छन् ।संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि आजै सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुन कोशीको राजधानी विराटनगर फर्किएकी एक जना कांग्रेस प्रदेश सांसद मैयाँ श्रेष्ठ लावतीले प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती रहेको बताएकी छन् । ‘आन्दोलनको आन्दोलन छ । मान्छे नै मरिसक्यो एक जना । घाइते थुप्रै छन् । स्थिति त्यति सहज छैन । डरलाग्दो छ,’ लावतीले प्रभावसँग भनिन् ।
पहिचान पक्षधरले प्रदेश सभा घेराउ गर्ने सूचना पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरमा धर्ना, विरोधसभा र ¥याली गर्न निषेध गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले शनिबारदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि उक्त निषेध जारी गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले जारी गरेको सूचनामा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोकसम्मको क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि–रोडशेष चोक र दक्षिण जतुवा चोकसम्मको क्षेत्र, मुख्यमन्त्रीनिवास वरिपरि ३०० मिटरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि ३०० मिटरसम्मको क्षेत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ–डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
५ चैतमा प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भएको झडपको क्रममा गम्भीर घाइते भएका लाजेहाङ भनिने पदम लिम्बूलाई आन्दोलनरत पहिचानवादीहरूले १० चैतमा गुमाएका थिए । उनलाई कतिपयले पहिचान आन्दोलनको पहिलो सहिद भन्ने पनि गरेका छन् । उनीहरूको प्रदेश सरकारसँग एक सूत्रीय माग छ । त्यो हो– प्रदेशको पुनः नामांकन हुनुपर्छ र हुँदा पहिचानको आधारमा ‘किरात–लिम्बुवान’ हुनुपर्छ ।’
आन्दोलनमा रहेका एक जना नेता गोपाल किराती माग सम्बोधन नहुञ्जेलसम्म लगातार झन्झन् चर्को आन्दोलन गर्दै जाने बताउँछन् । ‘संसदीय गणितमात्रै सबैथोक होइन । बरु, जनताको भावनाको सबै थोक हो,’ किरातीले भने, ‘सडकबाट व्यक्त भइरहेको जनभावना सम्बोधन नहुञ्जेल हामी रोकिँदैनौं ।’संविधानतः प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो प्रदेश संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्छ । १७ फागुनमा ९३ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका गरी ८२ जना सांसदले मतदान गरेर प्रदेशको नाम टुंग्याएका थिए । सोही दिनदेखि प्रदेशमा राजनीतिक गतिरोध निम्तिएको हो ।
यही ११ जेठमा भने त्यहाँको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेशको नामलाई लिएर आन्दोलनरत पक्षलाई छिटो वार्तामा बोलाएर उचित मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । माओवादी केन्द्रले त कांग्रेसलेभन्दा अघि नै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर जारी गतिरोध टुंग्याउन सरकारलाई भनेको छ ।तर, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउनै तयार छैनन् । उल्टै उनको चुनौती छ, ‘निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर नाम फेर्नू ।’ यो अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा मुख्यमन्त्री कार्कीको आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूसँग वार्तामा बस्न ‘अ’रुचि छ । यसले कोशी अझै अशान्त हुने देखिएको छ ।
