शुक्रबार हुन गइरहेको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको दशौँ साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष पदका दाबेदार गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभर्सिज प्रा.लि.का सञ्चालक भुवनसिंह गुरुङसँग प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका लागि रमेश सापकोटाले लिएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंशः
फोरमको दशौँ अधिवेशनको समय नजिकिँदै छ, तपाई अध्यक्ष पदको आकांक्षी भई अगाडि बढ्नु भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तपाईलाई मतदान गर्नुपर्ने कारण के छ ?
– नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको दशौँ साधारणसभा र निर्वाचन शुक्रबार हुँदै छ । त्यसैले हामी साधारण सभाको तयारीसँगै निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ । म यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा समावेश भएको अहिले १६औँ वर्ष लागेको छ । त्यसैले मैले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आउने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण समस्यासँग जानकार छु । वैदेशिक रोजगार दिनानुदिन अप्ठ्यारो मोडबाट गुज्रिरहेको छ । समस्याहरू थपिँदै छन् । वैदेशिक रोजगारप्रति सरकारको नीति पनि अस्पष्ट छ । वैदेशिक रोजगारलाई नियन्त्रण गर्ने खालको पनि देखिन्छ, यस्तो बेला व्यवसायीका समस्यालाई आत्मसात् गर्दै एउटा निकास दिन्छु भनेर दृढ विश्वासका साथ अघि बढेको छु । नीति नियममा भएका अस्पष्टताका कारण विभिन्न समस्यामा बाँधिएर बसेका व्यवसायीलाई एकीकृत गरी छलफलमा ल्याई व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन मैले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको हुँ । तर, सकेसम्म सर्वसम्मत होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
सेवा शुल्कको विषयमा लामो समयदेखि तपाईहरूले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । बीचमा सरकार पक्षसँग सहमति भई तपाईहरू साम्य हुनु भयो तर कार्यान्वयनमा चाहिँ किन भइरहेको छैन ?
– यसमा सरकारी उदासिनता नै जिम्मेवार रहेको छ । १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ, त्योभन्दा बढी लिँदा राज्यले कारबाही गर्छ । यी यावत् परिस्थितिको माझमा छौँ हामी । वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क पठाउने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई दुई करोडको भारी किन बोकाएको हो ? अब यी चुनौतीलाई हामीले सामना गरेर अघि बढ्नु छ । यस्तो घडीमा हामी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न गइरहेका छौँ भने हामीले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्न व्यवसायीमा अनुरोध गर्दछु । संकटको घडीमा हामी व्यवसायी एकजुट हुनुपर्छ । हामीले चट्टानी एकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसैले व्यवसायीका दुःखेसा नाजायज छैनन् । यसमा राज्य पक्ष र व्यवसायी पक्षका प्रतिनिधि मण्डल बनाई वैदेशिक रोजगारमा नेपालका प्रमुख प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशहरू गई अध्ययन गर्न त्यहाँ कस्ता नियम अवलम्बन गरेका छन् ? यदि हामीले उठान् गरेका विषय जायज छैन भने सरकारले खारेज गरोस् । कुनै अध्ययन अनुसनधान नगरी सेवा शुल्क तोक्नु व्यवसायीलाई धरासायी बनाउनेबाहेक अरु केही होइन ।
सरकारले एजेन्ट सिस्टम यसअघि नै खारेज गरेको छ । यसले व्यक्तिगत ठगीमा ठूलो प्रभाव परेको विभागको दाबी छ । यसले व्यवसायीहरूलाई कस्तो असर परेको छ ?
– एजेन्ट सिस्टमले हाम्रा लागि पनि समस्या सिर्जना गरेको थियो । ०६४ को ऐनमा एजेन्ट सिस्टम समावेश गरे तापनि कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले आफैँ बन्द गरेको हो । एजेन्टको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवसायी स्वयंले लिनु पर्ने थियो । त्यसैले एजेन्टले कथंकदाचित फटाइ गरेको अवस्थामा त्यसको भार व्यवसायीले लिनु पर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले एजेन्ट सिस्टमलाई हटाएपछि शाखा कार्यालय ऐच्छिक रूपमा खोल्न पाउनु पर्छ । हाम्रो समस्या एजेन्टमा होइन, शाखा खोल्न दियो भने एजेन्ट नै चाहिँदैन । म निर्वाचित भएपश्चात मुख्य रूपमा यस विषयको उठान गर्छु । सरकारले ल्याउने कुनै पनि नियम अवलम्बन गर्नुपूर्व सम्बन्धित संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।
सय जना पठाउनै पर्ने थ्रेस होल्ड सरकारले अवलम्ब गरेको छ, यसले व्यवसायीलाई सहज भएको छ कि सकस भएको छ ?
– यो प्रणलीलाई मैले समस्याको रूपमा हेरेकै छैन । यसले व्यवसायीहरूमा त्यस्तो समस्या सिर्जना गर्दैन । संविधानको आधारमा ऐन बनाइन्छ, ऐनका आधारमा नियमावली बनाइन्छ । अनी मात्र कार्यान्यनमा ल्याइन्छ । यस प्रणालीमा के हो भने सरासर नियमावली र ऐन बाक्रिएको अवस्था छ । त्यसैले म निर्वाचित भएपश्चात कानुनीमार्फत उपचार खोज्ने मात्र यसको समाधानको बाटो निकाल्ने छु । ऐनमा लगातार २ वर्ष भनी खुलाइएको छ । त्यसैले नियमावलीले ऐनमा असर पार्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने समाजले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बिल्कुलै नकारात्मक रहेको छ, यसको सुधारका निम्ति तपाई के कस्ता कार्यक्रम गर्नु हुने छ ?
– तपाईले एकदम ठिक भन्नु सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको गुनासो सुन्न र फरफारक गर्ने विभिन्न निकाएको स्थापना गरेको छ । व्यवसायीहरू समस्यामा पर्दा जाने निकाय खै, कँहा छ ? यस विषयमा सरकारले किन ध्यान दिँदैन । के वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सरकारको अभिन्न अंग होइन ? के वैदेशिक रोजगार सरकारको आवश्यकताको विषय होइन ? सरकारले भुल्नु हुँदैन कि देशको ठूलो आर्थिक आयको प्रमुख पाटो बिप्रेषण हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय व्यवसायीको भन्दा पनि सरकारको अति आवश्यकताको विषय हो । यस समस्याको समाधान सरकारले निकाल्नु पर्छ, होइन भने बन्द गरोस् । हामी त व्यवसायी हौँ, अन्य कुनै व्यावसाय गरौँला ।
वैदेशिक रोजगारमा अदक्ष कामदार धेरै गएको देखिन्छ । यसको सुधारका निम्ति व्यवसायीहरूले सरकारकै बाटो हेर्ने कि निराकरणका निम्ति कुनै भूमिका खेल्नु पर्छ ?
– नेपालमा अहिलेको अवस्थासम्म ८ सय ५४ वटा म्यानपावरहरू छन् । जस्को मुलतः छाता संगठन भनेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ हो । हामीसँग स्रोत साधन छैन । त्यसका लागि सरकार नै अग्रसर हुनु पर्दछ । हामीले त्यसका निम्ति सरकारसँग सहकार्य गरी कामदारको अवस्था सुधार गर्नु तयार छौँ, त्यसका लागि सरकारले बाटो खोल्नु पर्दछ । सरकारले सिटिभिटीमार्फत यस कार्यको थालनी गरे पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । यसका निम्ति सरकार पक्षको कम्जोर प्रस्तुति नै मुख्य समस्या देखिन्छ ।
सरकारले हालै सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ल्याएको कामदार छनोट र प्रमाणीकरण मोड्युलले व्यवसायीलाई सहज भएको छ वा सकस ?
– साँच्चै भन्ने हो भने यो प्रणालीले व्यवसायीहरूलाई सकस बनाइरहेको छ । सरकारले फेम्समा ल्याएको कामदार छनोट मागपत्र प्रमाणीकरण व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मारमा पारेको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र विभागबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको महत्वपूर्ण पाटो रहेको विषयलाई सरकारले आत्मसात् गरेको देखिँदैन । यस विषयमा हामी सबै व्यवसायीको भनाइ के हो भने मागपत्र प्रमाणीकरण उताबाट कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा यताबाट कार्यान्वयन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । दूताबासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न श्रम सहचारीलाई दिनु पर्छ । सरकारका दुई निकाय विभाग र दूताबासले काम नगरी पूर्वस्विकृतिदेखि अन्तिम स्विकृतीसम्मको कामका लागि फाइल बोकेर धाउनुपर्ने र अटोजेनेरेट नहुनेलगायत समस्या भोग्नु परेको छ । यसले व्यवसायीलाई मात्र समस्या होइन कि कामदारलाई पनि समस्या परेको छ । यस प्रणालीले गर्दा नेपालको धेरै मागपत्र रोकिएको अवस्था छ । यस्ता अन्योलता लामो समय राखिरहन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ ।
अन्तमा... ?
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको दसौँ साधारणसभा र निर्वाचन शुक्रबार सम्पन्न गर्न गइरहेको छ । त्यसैले हामी साधारण सभाको तयारीसँगै निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ । अहिले फोरमको कार्यालयमा साथीहरूको आवत्जावत निक्कै बढेको छ । निर्वाचन सक्किएपश्चात कार्यालय अर्काे निर्वाचन अवधिसम्मका लागि बन्दसरह रहने अवस्था रहेको छ । त्यसैले म निर्वाचित भएपछि फोरमलाई सदा कार्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता गर्दछु । जहाँबाट व्यावसायीहरूको समस्या सुन्न र समाधान गर्न सजिलो हुनेछ । म नेपाल वैदेशिक रोजगार संघमा द्वितीय उपाध्यक्षसमेत भइसकेकाले आफ्नो अनुभवको प्रयोग गरी फोरमलाई नमुना बनाउने छु । धन्यवाद ।
