बर्दिया– बर्दिया राधापुर नगरपालिका–९ कि शैलाजा थारु बागलुङको धौलागिरि बहिरा आवासीय माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत छन्। सोही विद्यालयको कक्षा ३ मा बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका–१ का भविन्द्र विष्ट पनि पढ्छन् ।
थारु र विष्ट मात्रै होइन बागलुङ रामरेखाको यस विद्यालयमा ५२ जिल्लाका दुई सय ९५ विद्यार्थी अध्ययरत रहेको प्रधानध्यापक रेशमबहादुर श्रीसले जानकारी दिए ।
यस विद्यालयमा अध्यानरत अधिकांश विद्यार्थी सुस्तश्रवण छन् । कूल विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत बहिरा रहेको प्रधानध्यापक श्रीसको भनाइ छ । बहिरा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने यस विद्यालयमा स्थानीय सरकारले समेत चासो दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
“दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छैनन्, शिक्षण विधिसमेत फरक हुने भएकाले जनशक्तिको अभाव छ”,उनले भने, “हामीलाई १८ जना शिक्षक आवश्यक भए पनि अहिले जम्मा सात जना मात्रै छौँ ।”
विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, नर्स, कर्मचारी, ड्राइभर र सुरक्षागार्डको व्यवस्थापन मिलाएको छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारबाट प्राप्त हुने आवासीय सुविधाका लागि दिइने मासिक रकम पनि पर्याप्त नभएको उनले जानकारी दिए । “चामल प्रतिबोरा रू एक हजार तीन सय हुँदा मासिक रु चार हजार दिन सुरु भएको हो”, उनले भने, “अहिले प्रतिबोरा रु दुई हजार पुगिसक्यो तर रकम बढ्न सकेको छैन ।”
प्रधानध्यापक श्रीसका अनुसार हाल कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर इञ्जिनियङ समेत पढाइ हुन थालेको छ । प्राविधिक धारतर्फ तीन वर्षे डिप्लोमा कप्युटर इञ्जिनियरिङको पढाइसमेत यस विद्यालयमा भइरहेको उनले बताए ।
विद्यालयले आठ वर्षदेखि आन्तरिक स्रोतबाटै विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा समाजसेवी केबी राना मगरले बताउछन्। रानाका अनुसार विद्यालयमा डोल्पा, कैलाली, अर्घाखाँची, कञ्चनपुर, बाँके, नुवाकोट र झापालगायत विभिन्न जिल्लाबाट बहिरा विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।
रानाले विद्यालयले २०६४ सालदेखि अपाङ्गता भएका, अभिभावक तथा समाजबाट अपहेलित भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन सुरु गरेको जानकारी दिए। विद्यालयले राज्यबाट आउने तलब तथा आवासीय सुविधा बाहेक वार्षिक १९ लाख अतिरिक्त खर्च भइरहेको बताएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोख्रेलले यस्ता विद्यालय र अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
