- संघीय गणतन्त्रमा पहिचान माग्नेको हत्या गर्नु दुःखद् : अशोक राई
- संसद्मा अंकगणित मात्रै होइन, जनभावना पनि ख्याल गरियोस् : सिके राउत
- सरकार र दलहरूले कोशी समस्याको समाधान छिटो गरोस् : दुर्गा राई
जेबी योञ्जन
काठमाडौं– प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेज गरेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पुनः नामांकनको मागसहित पहिचानवादीहरूले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । प्रहरी दमनले पहिचानवादीहरूको आन्दोलन निस्तेज नहुने संघीय सांसदहरूले बताएका छन् ।
पहिचानवादी आन्दोलनकारी लाजेहाङ सुक्वाबा भनिने पदम लिम्बूको यही ५ चैतमा प्रदेश राजधानी विराटनगरमा मृत्यु भएको थियो । पहिचानवादीहरुको प्रदर्शनका क्रममा गम्भीर घाइते भई उपचाररत उनको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप चर्कने संकेत देखिएको छ । यो घटनाले अहिले राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ । यहीबीच प्रतिनिधिसभामा सांसदरूले यो विषयलाई महŒवका साथ उठाएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद अशोककुमार राईले देश संघीय गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि पहिचान माग्नेहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेर हत्या गर्नु दुःखद् भएको बताए । उनले यस्ता खालका घटना शृंखलाहरूको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यही लोकतन्त्रभित्र, गणतन्त्र र संघीयताभित्र पहिचान माग्ने आन्दोलनकारीको ज्यान लिने शृंखलाको एउटा कडी फेरि थपिनु अत्यन्तै दुःखद् छ । निन्दनीय छ । यस्ता घटनाका शृंखलाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ सांसद राईले आइतबार संसद् बैठकमा भने ।
प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले १७ फागुनमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेपछि पहिचानवादीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले आइतबार प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनकै क्रममा लाजेहाङ गुमाएपछि सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका पनि छन्, ‘राजनीतिक बद्ला लिन्छौं ।’
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सोही प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित ८२ जना सांसदको विरोध गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की र आङ्बो सवार गाडीमा यसअघि नै पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड गर्दै आक्रमणको प्रयास गरेका छन् । नामलाई लिएर पहिचानवादीहरूको आन्दोलन यसरी हिंसात्मक बन्दै गएका बेला माओवादीकी प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा राईले आन्दोलनकारीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला गर्न नहुने बताइन् । उनले दिवंगत लाजेहाङलाई सहिद घोषणा माग गर्दै उनको परिवारलाई परिपुरण र क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरिन् ।
उनका अनुसार प्रदेशको पुनः नामाकरणबारे सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्छ । ‘प्रदेशमा देखिएको द्वन्द्वको समाधान एउटै पार्टी र सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले बैठकमा भनिन्, ‘त्यसैले सरकार र दलहरू जिम्मेवार बनोस् । चाँडोभन्दा चाँडो सम्वादमार्फत समस्याको समाधान गरियोस् ।’
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्न नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा जिम्मेवार छन् । १७ फागुनमा एमालेका ४० जना, कांग्रेसका २९ जना, माओवादीका १३ जना र राप्रपाका छ जना गरी ८२ जना सांसदले कोशी नामसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका थिए । त्यहीँदेखि प्रदेश द्वन्द्वमा फसेको हो ।
पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूले प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बूवान’ हुने माग अघि सार्दै आएका छन् । तर, अहिले प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले उनीहरूको माग सुनुवाइ गर्ने छाँट देखाएका छन् ।
अर्कातिर पहिचानवादीहरू सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढाउँदै छन् । उनीहरूले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ लेखिएका सरकारी कार्यालयकै बोर्डहरू धेरै ठाउँमा तोडफोड गरिसकेका छन् ।
आइतबार इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाको ‘कोशी प्रदेश’ उल्लेखित कागजातहरूले जलाइ दिएका छन् । वडादेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयहरूमा ताला लगाउनेदेखि आम हट्तालसम्म गर्दै आएका छन् । आन्दोलन चर्काउँदै पहिचानवादीहरू अगाडि बढिरहँदा छिटोभन्दा छिटो नामलाई लिएर भइरहेको द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा सांसदहरूले आवाज उठाएका हुन् ।
जनमत पार्टीका सांसद डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके)ले पनि ‘कोशी’ प्रदेशमा जनभावनाभन्दा पनि अंकगणितको खेलले द्वन्द्व निम्तिएको बताए । ‘कोशीमा जुन भइरहेको छ पहिचानको आन्दोलन । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर होस्,’ उनले भने, ‘खाली अंकगणितको खेल खेलिएको छ । जनभावना अनुसार पुनः नामाकरण होस् ।’
कोशी समस्याबारे बोल्ने माओवादीकी सांसद दुर्गा राई, जसपा सांसद अशोककुमार राई र जनमत अध्यक्ष राउत पहिचानको आन्दोलनमै छन् । तर, दुर्गा आबद्ध दल माओवादीका कोशी संसद्का सांसदहरूले भने कोशी नाममा मतदान गरेका थिए ।
यद्यपि, दुर्गाले नामबारे विमती जनाएकी हुन् । तर, कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितका दलका सांसदहरू भने कोशी समस्याबारे मौन रहे ।
०००बक्स००
आन्दोलन ‘असंवैधानिक’ भएको टिप्पणी
प्रदेशको ‘कोशी’ नामाकरणलाई लिएर भइरहेको पहिचानवादीहरूको आन्दोलनलाई एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले असंवैधानिक गतिविधि भएको टिप्पणी गरेका छन् । यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न यी दलहरूको आग्रह छ । आन्दोलनले सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने पनि भनिएको छ ।
पहिचानवादीहरूको आन्दोलन चर्किंदै जाँदा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेका सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना मत र मुद्दालाई स्थापित गर्न तथा सम्वाद, वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान सरकारलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
प्रदेशका एमाले अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने, कांग्रेस सभापति उद्धव थापा, माओवादी सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपा अध्यक्ष राम थापाले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । उनीहरूले दलहरूबीच वृहत्तर सहमति र प्रदेश संसद्को भारी बहुमतले नाम ‘कोशी’ राखिएको भन्दै अब पुनःनामाकरण गर्नुपरे संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउन जोड दिएका छन् । यो अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा कोशी नाम राख्ने चार दलको पुनः नामाकरणमा अरुचि छ ।
