आगामी २४ माघमा हुने भनिएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको दशौँ साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष पदका दाबेदार नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालक नरेन्द्र ढकालसँग प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका लागि रमेश सापकोटाले लिएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंशःफोरमको दसौँ अधिवेशनको समय नजिकिँदै छ, तपाई अध्यक्ष पदको आकांक्षी भई अगाडि आउनु भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तपाईलाई मतदान गर्नुपर्ने कारण के छ ?
– वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अहिले धरासायी अवस्थामा छ । यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सर्वप्रथम त हामी व्यवसायी नै अग्रसर हुनुपर्छ । नीति नियममा भएका अस्पष्टताका कारण विविन्न समस्यामा बाँधिएर बसेका व्यवसायीलाई एकीकृत गरी छलफल स्वरूप स्पष्टता ल्याउन र व्यवसायीमैत्री व्यवसाय बनाउन मैले उम्मेदबारी दिने तयारी गरेको हुँ ।
व्यवसायीहरू व्यवसायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थामा कता कता राजनीतिक छत्रछाँयामा रही कार्य सम्पादन गरेको देखिन्छ नि, किन होला ?
– यसमा मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने हामी कुनै न कुनै राजनीतिक दलनिकट व्यवसायी हौँ, त्यसैले हाम्रो झुकाव राजनीतिप्रति हुनु स्वभाविक हो । हामी सर्वप्रथम त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हौँ । यति कुनै कारणवश व्यवसाय बन्द भएमा स्वतः व्यवसायी संघ वा संस्थाबाट बाहिरिन पुग्छौँ, त्यसैले व्यवसायी राजनीतिमा भन्दा आफ्नो व्यवसायप्रति नै उत्तरदायी हुृन्छन् । हामी सम्पूर्ण व्यवसायीको एउटै समस्या हो । जस्तै कानुनी जटिलता, पूर्वस्विकृति, अन्तिम स्विकृति, डिमान्ड लेटर, दूताबासमार्फत प्रमाणीकरण, सर्भिस चार्ज आदि इत्यादि । त्यसैले राजनीतिमार्फत समस्या समाधानका निम्ति मात्र राजनीतिमा पहुँच राखेका हौँ ।
तपाईले राजनीतिमार्फत समस्या समाधान भनी रहँदा फोरमनिकट राजनीतिक दल सत्तामा हुँदा पनि तपाईहरूले उठान् गरेको मागको उचित सम्बोधन त भएन नि, किन ?
– हामीले त्यस बखत धेरै प्रयास गर्यौँ, धेरै डेलिगेसन गर्यौँ तर हाम्रो मागको उचित सुनुवाइ हुन सकेन यो यथार्थ हो । यसको मुख्य कारण थियो, व्यवसायीहरू मुख्यतया राजनीतिक दल, भूगोल, जातीय विभाजनमा बाँडिनु र व्यवसायीबीच सहमति हुन नसक्नु । म निर्वाचित भएको भोलिपल्ट नै सम्पूर्ण विभाजित व्यवसायी एकीकृत भई छलफल गरी एकमतमा नेपाली कांगे्रसका प्रमुख सचेतकलाई अग्रसर बनाई सरकारलाई दबाव दिई समस्याको समाधान खोज्ने कार्य गर्ने छु ।
सेवा शुल्कको विषयमा लामो समयदेखि तपाईहरूले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । तर समस्याको समाधानमा किन भइरहेको छैन ? तपाईको बिचारमा कति हुनु पर्छ ?
– यसमा सरकारी उदासिनता नै जिम्मेवार रहेको छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशहरू नेपाली कामदारका प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशको रूपमा रहेका छन् । भारतबाट कामका लागि विदेश जाँदा म्यानपावर कम्पनीले विदेश जाने व्यक्तिसँग ३० हजार भारतीय रूपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । ती देशको सेवा शुल्कका विषयमा नेपालले जानकारी राखेर यस क्षेत्रको मुख्य सरोकारवाला पक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग परामर्श गर्नुपर्छ । के व्यवसायीको हित रक्षा सरकारको जिम्मेवारीको विषय होइन ? व्यवसायीको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । व्यवसायी सुरक्षित भए मात्र कामदार सुरक्षित हुन्छन् भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । त्यसैले कम्तिमा पनि कामदारले पाउने एक महिनाको तलब सेवा शुल्क हुनु पर्छ ।
हरेक वर्षमा सय जना पठाउनै पर्ने, अन्यथा इजाजतपत्र नै रद्द गर्ने नियम बनाएको छ, यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
– यसमा नेपालको कम्पनी ऐनअनुसार सरकार चल्नु पर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले कम्पनी खोल्छ र उसले नेपालको कानुन अनुसारको राजस्व तिर्छ र नवीकरण गर्छ भने उसको इजाजतपत्र सरकारले रद्द गर्नु हुँदैन । उसले सरकारले तोकेअनुसारको धरौटी रकम राख्छ भने उनले सय जना पठाओस् वा पाँच जना पठाओस्, सरकारले आफ्नो नियम आफैँ तोड्नु हुँदैन । यसमा सरकारले विभिन्न काममा पठाउनका लागि छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स दिने प्रणाली हटाउनु पर्छ । इजाजतपत्र दिइसकेपछि जुनसुकै देश जुनसुकै काममा पठाउनु पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार विभागले निकालेको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार दक्षको तुलनामा अदक्ष कामदार धेरै गएको देखिन्छ । यसको सुधारका निम्ति व्यवसायीहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ ?
– अहिले नेपालमा ८५४ वटा म्यानपावर छन् । जस्को छाता संगठन भनेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ हो । हामी संघ र सरकारसँग सहकार्य गरी कामदारको अवस्था सुधारका लागि विभिन्न पहल गर्नु पर्दछ । सरकारले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जो सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्याप्त छलफलबिना काम गर्दा समस्या देखिएको हो । यसका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ । सरकारले बाटो खोल्नु पर्ने र ऐन कानुनमा भएका त्रुटिहरूको संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले हालै सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ल्याएको कामदार छनोट र प्रमाणीकरण मोड्युलले व्यवसायीलाई सहज भएको छ वा सकस ?
–साँच्चै भन्ने हो भने यो प्रणालीले व्यवसायीहरूलाई सकस बनाइरहेको छ । सरकारका दुई निकाय विभाग र दूताबासले काम नगरी पूर्वस्विकृतिदेखि अन्तिम स्विकृतीसम्मको कामका लागि फाइल बोकेर धाउनुपर्ने र अटोजेनेरेट नहुनेलगायत समस्या भोग्नु परेको छ । यसले व्यवसायीलाई मात्र समस्या होइन कि कामदारलाई पनि समस्या परेको छ । यस प्रणालीले गर्दा नेपालको धेरै मागपत्र रोकिएको अवस्था छ । विभागल फाइल बोक्ने समस्याको अन्त्य भएको दाबी गर्दै आए पनि मागपत्रहरू फेम्समा अपलोड गरे पनि त्यसको सक्कल कागजपत्र पनि विभागमा लिएर जानुपर्ने भएकाले फाइल बोक्ने समस्याको अन्त्य भएको छैन । सरकारले अन्य कामदार पठाउने देशले अपनाएको नियम कानुनको अध्ययन गरी आवश्यक विषयमा यस क्षेत्रको मुख्य सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरी सुधार गर्दै जानुुपर्छ । केही कूटनीतिक नियोगहरूले आफूखुसी तलब तोकेका कारण विदेश जाने कामदारलाई दुई किसिमको सम्झौतापत्र दिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न गरिएको छ । यस्ता अन्योलता लामो समय राखिरहन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ ।
सरकारले एजेन्ट सिस्टम यसअघि नै खारेज गरेको छ । यसले व्यक्तिगत ठगीमा ठूलो प्रभाव परेको विभागको दाबी छ । यसले व्यवसायीहरूलाई कस्तो असर परेको छ ?
– यसले व्यवसायीहरूलाई नकारात्मक असर परेको छ किनभने अहिले विश्वको कुनै पनि व्यवसायमा एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा एजेन्ट राख्ने व्यवस्था पनि सरकारले नै ल्याएको हो । सरकारले नै लाइसेन्स दिएर एजेन्ट राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसमा केही खराबी भएको खण्डमा सुधार गर्नु पर्नेमा सरकारले खारेज गरिदियो । सरकारले हामीलाई शाखा कार्यालयको लाइसेन्स वा पुराना कमी कमजोरीलाई सुधारी एजेन्ट लाइसेन्स दिनु पर्छ । हाम्रो समस्या एजेन्टमा होइन, शाखा खोल्न दियो भने एजेन्ट नै चाहिँदैन । सरकारले हचुवाको भरमा शाखा बन्द गरेर एजेन्ट प्रणाली ल्याएको हो । व्यावसायीले एजेन्ट नियुक्ति गरेकै होइन, यो त सरकारले धरौटी लिएर नियुक्ति दिएको हो । एजेन्टको सिलिङ तोक्नु पर्याे । उसले कर तिर्छ ।
तपाईँ निर्वाचित हुनु भयो भने सेवा शुल्कको बारेमा कस्तो अभियान चलाउनु हुन्छ ?
– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरजस्तै, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायत देशमा भएको अभ्यासबमोजिम हामीलाई पनि सरकारले सेवा शुल्क तोक्नुपर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नहेरी हचुवाको भरमा सरकारले सेवा शुल्क तोक्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । हचुवाको भरमा सेवा शुल्क घोषणा हुँदा आमजनतामा सरकार लोकप्रिय भयो होला तर यसले वातावरण भने धुमिल बनाएकै हो । लोकप्रिय निर्णय गर्दा वैदेशिक रोजगारका सबैभन्दा मूल पक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने मारमा परेका छन् । म व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको व्यवसायी । त्यसमाथि मेरो अध्ययनको विषय नै यहि क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा भए गरेका समस्या समाधान गर्न फोरम मात्र होइन, नेकपाका शुभेच्छुक संस्था प्रगतिशीललगायत अन्य भौगोलिक तथा क्षेत्रगत व्यवसायीहरूसँग मिलेर व्यवसायमाथि भइरहेको आक्रमणको प्रतिरोध गर्नेछौँ । अब हामी राजनीतिकभन्दा पनि व्यवसायिक तवरबाट अघि बढ्ने वातावरण बनाइने छ ।
अन्तमा... ?
सबै व्यवसायी साथीहरूकालागि म अगाडि आएको हुँ । र, मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने सबै थाहा छ, तर मैले सबै व्यवसायीहरूका लागि काम गर्न चाहान्छु । सबै व्यवसायीको भलो हुन्छ भने हामी सबै व्यवसायीहरूलई समेटेर र सबै संघसंस्थालाई लिएर अघि बढ्न सक्छु भन्ने हिम्मतका साथ म चुनावी मैदानमा उभिन चाहेको हुँ । मलाई निर्वाचित गराएको खण्डमा यसको सकारात्मक काम पाउनु हुनेछ । मबाट गलत काम हुँदै हुँदैन । व्यवसायीको हक हितका लागि म अगाडि बढ्नेछु । र, व्यवसायीलाई असर हुने काम मबाट हुने छैन ।
