काठमाडाैं - सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै आज फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । आज बिदा दिने निर्णयको चौतर्फी विराेध भएको छ ।
बिदा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाका मन्त्रीहरु हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । बैठकको कार्यसूचीमा बिदा दिने विषय रहेको थाहा पाएपछि उनीहरु बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् ।
यस्तै सत्तारुढ एमाले, विपक्षी कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा लगायतले पनि आज बिदा दिने निर्णयको विराेध गरेका छन् । कुनै राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको युद्ध या द्वन्द्वलाई सरकारको तर्फबाट उत्सवको रुपमा मनाउनु उचित नहुने धेरैको तर्क छ ।
तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । यसकै सम्झनामा माओवादीका नेता कार्यकर्ताले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउँदै आएकोमा यसपालि माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको बेला सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो ।
यसअघि बाग्मती र कर्णाली प्रदेश तथा नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको थियो ।सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले कटौती गर्नुपर्ने सुझाव आइरहँदा सरकारले अनावश्यक बिदा थपेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विराेध भइरहेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत जनसेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले सरकारले दिँदै आएका सार्वजनिक बिदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।६ दिनअघि सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र सरकारी काम प्रभावित भएको भन्दै सार्वजनिक बिदा कम गर्ने बताएका थिए ।
सरकारी बिदाहरु धेरै भएका कारण नागरिकका काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । आफ्नै भनाइ विपरीत हुने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।