काठमाडाैं - मोबाइल वितरक सङ्घले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बुधवार सङ्घले एक कार्यक्रम गर्दै विदेशबाट अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइलका कारण बर्सेनि अर्बाैँ रुपैयाँ राजस्व गुमेको भन्दै एमडीएमएस प्रणाली पुनः लागू गर्न माग गरेको हो ।
सङ्घले नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिकरूपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको जानकारी दिएको छ । तर बाँकी ४० प्रतिशत विदेशबाट चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मोबाइल बिक्री भइरहेको सङ्घले दाबी गरेको छ ।
सङ्घले १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न किसिमबाट भित्रिएका मोबाइलको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो ।नेपालमा अवैधरूपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको सङ्घले जनाएको छ ।
नेपालमा फोनहरू रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका समेत पर्ने हुँदा बिक्रीपछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरीका फोनले कानुनी झमेलासमेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएका व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले अवैध फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने र आईएमईआई नम्बर दर्ता नहुँदा आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइएको बताए ।
भन्सार छली तथा अवैध किसिमबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा वैधानिकरूपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको काराेबारमा व्यापक गिरावट आएको उनीहरूकाे गुनासो छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्नेजस्ता अफवाह र 'नो रेमिट्यान्स' को कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेलाई त्याे प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २५, २०७९ १८:५७
-1752335779.jpg)
