काठमाडौं– हामिले सविधानमा दलित हकका थुप्रै ब्यायबस्थाहरु गर्यौ। नेपालको राजनीति आन्दोलनले निकै उच्चस्तरमा सम्बोधन गरेको छ।तर कार्यन्वनको स्थिति हेर्दा निराशाजनक अबस्था छ। समस्या कहा निर छ।भनेर अहिलेको बर्तमान अबस्थामा स्थानीय तहका निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीर ढंगले समिक्षा गर्नुपर्ने बेला भैसकेको छ।तर जनस्तरमा सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेर लिइन सकिने भनेको वडा हो र सबैभन्दा नजिकको जनप्रतिनिधि भनेको वडा अध्यक्ष हुन।
देश सङ्घीयतामा गए पश्चात् स्थानीय तहको अभ्यास भएको पनि करिब ६बर्ष हाराहारीमा पुग्न लाग्यो नेपालको करिब १३.६प्रतिशत दलित समुदायले न्याय र समानता पुर्बक कानुनी राज्यको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छन तरु स्थानीय तहले कति प्रतिशत दलितमैत्री योजना निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्यो कुन वडा अध्यक्षले बनाएको दलितमैत्रि योजनाले जनजिविकामा परिवर्तन भए ?
मान्छे हुन नसकेको र मान्छे भैसकेकाहरुको अधिकारको कुरालाई एउटै डालोमा राखेर तुलना गर्दा के? न्याय सम्बत छ। समता नभइ समानता हुन सक्दैन भन्ने बिषयलाइ आज कुनै जनप्रतिनिधिले आत्माआलोचना गरेका छैनन। बिश्वका विकसित देशहरूमा मानिसले पशुको अधिकार खोजिरहदा धर्मनिरपेक्षता कायम भैसकेको विकासन्मुख देश नेपालमा भने अझैपनि मानब भित्र मानब अधिकार खोजिरहेका छौ। के दलित समुदाय पछि पर्दा समग्र देश पछि पर्छ भन्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिको खुबिमा कहिले छिर्ने होला के सङ्घीयता पछिको परिवर्तन भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाइ भर्ति गर्ने र विकासे बजेटमा रजाइ गर्न दिने परिपाटि नै अहिलेको परिवर्तनको आबश्वकता होर?
राज्य सबैको हो यसमा सबैको प्रतिनिधित्व बिना देशको उन्नति प्रगति असम्भव छ।सामाजिक सास्कृतिक तथा राजनीति बिकास प्रक्रियामा दलित दलित र पिछडिएको वर्गको पुर्ण समानुपातिक समाबेशी सहभागीताले मस्त्र मुलुकको सर्वाङ्गिक विकास सम्भब छ सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ले कानुनको सामु सबै जातजाति समान हुनेछन प्रमुख अबधारणालाइ आत्मसात गरेको छ। दलितको अधिकार प्रबर्द्धन र सरक्षण तथा जातीय भेदभाव एबम छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरूकोअधिकार प्रबर्द्धन सयन्त्र२०६८ निर्माण गरिएको छ।
