सुदूरपश्चिम- कैलालीको मध्य क्षेत्रमा रहेको पहलमानपुर गाउँका मानबहादुर रावतसहितका किसानले आफ्नो आलु बालीमा हरियो झण्डा टाँगेका छन् ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको पहिचानका साथै आलुखेतीमा क्रान्ति ल्याउने सन्देश दिनका लागि आलुबालीमा हरियो झण्डा फहराएको किसानले बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री नमूना कृषि (आलुखेती) समन्वय समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका रावतले भने “आलु उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउन र मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पहिचान झल्काउन समन्वय समितिको निर्णयबमोजिम हरियो झण्डा टाँग्न लागेका छौँ ।”
सो कार्यक्रमअन्तर्गत घोडाघोडी नगरपालिकाको पहलमानपुर गाउँलाई आलुको पकेट क्षेत्र बनाइएपछि झण्डै ८० बिघा क्षेत्रफलमा आलुखेती गरिएको छ । योसँगै आलुखेती गरिने क्षेत्रफल पनि विस्तार भएको छ । विगतमा गहुँ र मसुरोखेती गर्दै आएको खेतमा आलुखेती गरिएको छ ।
शिक्षण पेसामा समेत संलग्न रहनुभएका रावतले विद्यालयको समयपछि कृषि कर्ममा समय दिने गरेका उनी एक्लैले आठ बिघामा आलुखेती गरेका छन् । आलुखेतीमा झण्डै दुई सय १५ किसान समेटिएका छन् । आलुको चिप्स बनाउन प्रयोग हुने इन्नोभेटर र सजिता जातको आलुखेती गरिएको छ । यसका लागि बुटवलको आलु चिप्स उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ ।
रावतले कम्पनीसँग उत्पादित आलु बजारको मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रु दुई बढी मूल्य दिएर खरिद गरिदिने सम्झौता भएको बताए । यसका लागि चाहिने बीउसमेत सोही कम्पनीको समन्वयमा भारतको लुधियानाबाट आयात गरिएको थियो ।
कृषि प्राविधिकले प्रतिकट्ठामा आठ क्विन्टलसम्म फल्ने बताए पनि प्रतिकट्ठामा छ क्विन्टलसम्म फल्ने अनुमान किसानको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा ४, ५, ९, १०, ११, १२ गरी छवटा वडामा नमूना आलुखेती गरिएको छ ।
वडा ११ र १२ मा गरिएको तरकारी खेती कार्यक्रम पनि यसै आलुखेतीमा समेटिएको छ । चालु वर्षमा सो क्षेत्रको आलुखेतीका लागि प्रदेश सरकारबाट रु ३० लाख अनुदान रकम उपलब्ध भएको जनाएको छ ।
“आलुखेतीमा क्रान्ति ल्याउने गरी लागेका छौँ”, रावतले भन्नुभयो, “यसबाहेक खायन आलु र बीउ आलुका लागि थप जग्गामा समेत आलुखेती गरिएको छ ।” आलुखेती गर्न भारतको लुधियानाबाट बीउ आयात गर्दा किसानलाई चर्को मूल्य बेहोर्नुपरेको छ ।
एक हजार क्विन्टल बीउको आलु आयात गर्दा मूल्य प्रतिक्विन्टलको रु छ हजार पाँच सय परेको किसानको भनाइ छ । सरकारले बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा किसानले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।
पछिल्ला वर्षमा आलुको व्यावसायिक खेती विगतको तुलनामा बढ्दै जाँदा भारतबाट आलुको आयात परिमाण पनि केही घट्दै गएको छ । समयमै मल, बीउ, भरपर्दो सिँचाइको अभाव हुँदा भने खेती गर्न समस्या भइरहेको किसानको गुनासो छ ।
समन्वय समितिका उपाध्यक्ष खडक बुढाले चिप्स उत्पादन गर्ने कम्पनीले जति आलु उत्पादन भए पनि खरिद गरिदिने सम्झौता गर्दा किसानमा आलुखेती गर्ने उत्साह जागेको बताए ।
दश कट्ठा जग्गामा आलुखेती गरिहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “धान र गहुँ खेती गर्दा हुने आम्दानीको तुलनामा बढी आम्दानी हुने देखिएपछि किसान आलुखेतीमा लागेका छन् ।” कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले जिल्लामा पहिलोपटक ठूलो क्षेत्रफलमा आलुखेती पहलमानपुरमा गरिएको बताए ।
“मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा पहिलोपटक पहलमानपुरको ठूलो क्षेत्रफलमा आलुखेतीको नमूना गाउँ कार्यान्वयन भइरहेको छ”, शर्माले भने, “यो कार्यक्रम सफल भएमा तीन वर्षसम्म कार्यक्रममा समेटिएका किसानलाई बीउबिजन र अन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा छ ।”
चालु वर्षमा सुरु भएको यो कार्यक्रम तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुन लागेको छ । जिल्लामा उत्पादन हुने आलुको परिमाणले जिल्लाको जनसङ्ख्याको चार महिनाको माग धान्ने गरेको छ । खास गरी गर्मीयामका तीन/चार महिनामा भारतबाट र सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्लाबाट आलु कैलालीमा आयात हुने गर्छ ।
जिल्लाभर छ हजार हेक्टरमा आलुखेती हुने गरेकोमा वार्षिक उत्पादन झण्डै ९० हजार टन हुन्छ । आलुखेती गरिने क्षेत्रफलमध्ये डेढ हजार हेक्टरमा जिल्लाको विशेष पहिचान बोकेको ‘थारु आलु’को उत्पादन हुने गर्छ । धेरै किसानले खायन आलुका रूपमा थारु आलुको खेती गर्ने गरेका छन् ।
