काठमाडौं–शिक्षालाई समयानुकूल बनाउन कृष्णपुर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका काम अगाडि बढाएको छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन, राजनीतिक दल, शिक्षाविद्सँग नगरपालिकाले छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सुझावका आधारमा विद्यालय सुधारका काम अगाडि बढाइएको नगर प्रमुख हेमराज ओझाले बताए।
“सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य पूरा गरेका छौंँ”, उनले भने,“कम्तीमा पनि सामुदायिक प्रत्येक विद्यालयमा प्रद्यानाध्यापकको जिम्मेवारी स्थायी शिक्षकले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, त्यो पूरा भएको छ ।”
निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबिचको पठनपाठनको कामलाई एकरुपता ल्याउन एउटै काम तालिका बनाइ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । तिहारपछि कार्य तालिका बनाएर लागू गर्न शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिइसकिएको नगर प्रमुख ओझाको भनाइ छ ।
प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ई हाजिरी जडान अगाडि बढेको छ । ई हाजिरीका लागि रु १० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । “विगतमा भन्दा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न तीन गुणा बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ”, नगर प्रमुख ओझाले भन्नु भयो, “पाँच वर्ष भित्र शिक्षामा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।” आर्थिक स्रोत अभावले कुनै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुन भन्न छात्रवृत्ति वितरणको काम वस्तुगत बनाइ गरिब, जेहन्दार, लक्षित समूहलाई केन्द्रित गरी मेयर गैरआवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीले बताए ।
कार्यक्रम अन्तर्गत टुहुरा, असहाय, विपन्न, लोपोन्मुख, जाति, गरिब, जेहन्दार, मुक्त कमलरी तथा दलित, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । “सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क रुपमा स्यानीटरी प्याड उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ”, उनले भने, “विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारको काम अगाडि बढाइएको छ, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई आधुनिकरण गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।”
नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्दा कृष्णपुरवासीलाई १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । “गुणस्तरीय शिक्षालाई नगरभित्रका विद्यालयको कार्यसम्पादन एवं गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्न संयन्त्र बनाउँछौँ”, उनले भने, “अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
आधारभूत तहका विद्यालयमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापनको योजना बनाइएको छ । विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको अभाव पूर्ति, भौतिक पूर्वाधार सुधार, आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था, पुस्तकालय स्थापना, फर्निचरको व्यवस्था र खेलकुद सामग्रीको अभाव हुन नदिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
