काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पताललाई दिने वा नदिने विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहँदा मन्त्री खापुङले ती समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका हुन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो बीमालाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई संसदले पनि पारित गरेकाले अहिले त्यसको सञ्चालनमा समस्या आएको पनि बताए ।
त्यस सम्बन्धमा बीमा बोर्डले पनि के गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई सोधेकाले त्यसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने भएकाले आफूले सो प्रक्रिया अघि बढाएको पनि समितिलाई मन्त्री खापुङले जानकारी दिए ।
‘यो बीमालाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूबाट बजेट भाषणमा आयो । त्यो चाहिँ संसदबाट पनि पारित भइसकेको छ । बीमा बोर्डले पनि के गर्ने भनेर मन्त्रालयमा सोधेर पठाएको छ ।
अर्कोतिर चारैतिरबाट प्राइभेटलाई सहभागिता नगराउँदाखेरि यो बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सुझाव पनि सबैतिरबाट आएको छ’ उनले भने, ‘यो बजेट सँगसँगै पास भएको छ । र, बीमा बोर्डले पनि के गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई सोधेर पठाएको हुनाले हामीले मन्त्रालयको तहबाट मात्रै निर्णय गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होला भनेर क्याविनेट मिटिङमा लानेगरी त्यसलाई अगाडि बढाएका छौं ।’ मन्त्री खापुङले निजी क्षेत्रको सहभागिताविना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने सुझाव सबैतिरबाट आएको पनि बताए ।
