काठमाडौं- मुलुकमा संघीय अभ्यास भएको पाँच वर्ष भइसक्यो । सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार छन् । राज्यका अन्य निकायले पनि प्रादेशिक अभ्यास गरिसकेका छन् । सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीले पनि प्रादेशिक संरचना तयार गरेको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्ष्ँक (डिआइजी)को नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा प्रहरी संगठनको संरचना सक्रिय छ । तर, ऐन नबन्दा प्रहरी समायोजनाकोे काम भने हुन सकेको छैन । खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाका विषयमा ऐन समस्या रहेको बतँइन्छ । अब भने यो समस्या हट्ने भएको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ अहिले छलफलका क्रममा छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त संशोधन विधेयक गत जेठ २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयकमाथि बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भयो । र, समितिले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा वयवस्थापन प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वय रहनेगरी नेपाल प्रहरी (केन्द्रीय संरचना)ले नै गर्ने विधेयक पारित गरेको छ ।
अर्थात्, काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा केन्द्र मातहतमा रहनेछ । विधेयकलाई संशोधनसहित समितिबाट पारित गरिएको हो ।संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकको दफा १० मा ‘उपत्यकामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ’ भनी थप गरिएको छ ।
यस्तै, उपदफा २ मा उक्त प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालय रहने छन् भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।उक्त व्यवस्थाले प्रदेश प्रहरीको भूमिका खुम्च्याएको र संविधानको अनूसूचीविपरीत हुने भनी समितिका सदस्यहरूबाट संशोधन प्रस्ताव आएको थियो ।
गृहमन्त्री खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे उपस्थित समितिको बैठकले उपत्यकाको सुरक्षाका सन्दर्भमा आएको संशोधन प्रस्तावको उक्त दफामा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वय रहने गरी बुँदा थप गरेर पास गर्ने सहमति जुटाएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले बताइन् । त्यस्तै, अध्यागमनको कार्य नेपाल प्रहरीबाट नै हुनुपर्ने गरी विधेयक पास गरिएको सचिव मिश्रले बताइन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गम्भीरतापूर्वक उपत्यकाको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले नै उक्त संशोधन ल्याइएको बताएका थिए । उनले संशोधनलाई पूर्ववर्ती सरकारले अघि बढाएको र अहिलेको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारे । अहिले उक्त व्यवस्था अध्यादेशको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्री खाणको भनाइ छ ।
छलफलमा नेकपा माओवादीका सांसदहरुले राजधानीको सुरक्षाका विषयमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुन नहुने बताएका थिए भने एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले नै गर्नुपर्ने गरी ल्याइएको संशोधनप्रति समर्थन जनाएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेतले उपत्यकाको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले हेर्ने तर, प्रदेश प्रहरीको पनि भूमिका रहनेगरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले त्यसरी अघि नबढाइए समितिमा आफूहरूको फरक मत रहने जानकारी गराएका थिए ।
एमाले सांसदहरू मोहन पाण्डे, खेम लोहनी, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, झपटबहादुर रावल, विजय सुब्बाले उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले नै गर्नुपर्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयक नै उपयुक्त हुने धारणा बैठकमा राखेका थिए । बैठकमा सबै सांसदहरूको धारणा आएपछि गृहसचिव पाण्डेले ‘प्रदेशको पनि समन्वय रहनेगरी’ भन्ने बुँदा थप गरेर अघि बढाउने जानकारी गराएका थिए । यसपछि समितिका सभापति मुकुन्द न्यौपानेले सोहीअनुसार बुँदा थप गरेर विधेयक अघि बढाइने विषय समितिबाट पास भएको जानकारी गराए ।
आन्दोलनमा उत्रिने छ प्रदेशको चेतावनी
यता, छ प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले भने काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था संविधानविपरीत हुने भन्दै कानुनमा उक्त व्यवस्था नगर्न माग गरेका छन् । तत्काल प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नभए संघीय सरकारविरुद्ध संयुक्तरुपमा कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेसमेत उनीहरूको चेतावनी छ ।
बिहीबार मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा छ प्रदेशका मन्त्रीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सातवटै प्रदेश गोलबद्ध भएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले आफूहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरी माग सम्बोधन नगरे संघ सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई चौकी–चौकीबाट बाहिर निकालिदिने चेतावनीसमेत दिए ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै एकमत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले संविधान जारी भएअनुसार नै कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई धरातल देखाइदिने चेतावनी दिए ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले प्रदेशका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको मन्त्रीहरूको गुनासो छ । छ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरूको भेलाबाट सात बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ । भेलामा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भने सहभागी भएनन् ।
घोषणापत्रमा उपत्यकाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी कार्यालय संघीय गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।‘काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्नेगरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने,’ संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समेत प्रदेश मातहत ल्याउन प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको माग छ ।
लुम्बिनीको नेतृत्व एआइजीले गर्ने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) ले गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको छ । उक्त ऐन प्रदेशसभाबाट पारितसमेत भइसकेको छ ।ऐनले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बढुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुला प्रतियोगिताबाट भर्ना वा बढुवा गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।ऐनअनुसार प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान एसएसपी वा डिएसपीले नियुक्त गर्न पाउने छन् । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिनसक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिको तहका पदहरुमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत् पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा (असई) खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत् गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ । प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन महिला ३३, आदिवासी जनजाति १५, थारु १४, दलित १४, मधेसी १०, विपन्न खस आर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडित ३ प्रतिशत रहनेगरी समावेशी समूह राखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनोट तथा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २४, २०७९ ०७:५४
