मकवानपुर– नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले पत्रकार महासंघको तीनवर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ । अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तीनवर्षे कार्ययोजना अन्तर्गत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन पुनर्संरचना, श्रमजीवी पत्रकारको हित, कोरोनाले मिडियामा पारेको असरलगायत विषयमा छलफल गरेको थिए ।
बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआएकाले विभिन्न तहमा बनिरहेका कानुनका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्रत न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन तथा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका पक्षमा महासंघ अग्रणी भएर उभिने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले पत्रकारको हत्या, बेपत्ता एवं आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै, प्रेस स्वतन्त्रताको हनन्का घटना रोक्ने र दोषीलाई कारबाही गराउने, पत्रकारविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी बाटो अवलम्वन गर्ने निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाइसकेका तथा बनाउँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूलाई बैठकले गम्भीररूपमा लिएको छकानुन निर्माण गर्दा महासंघको सहमतिसहित मिडियामैत्री कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै बैठकले सहमतिबिना ल्याइएका कानुनको अवज्ञासमेत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि दबाब, छलफल, कानुनी प्रक्रिया र प्रदर्शनलगायत संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने निष्कर्ष निकालेको बैठकले ट्रेड युनियन अभ्यास गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठान, व्यवस्थापन सम्बद्ध संस्था र सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारले हाल पाउँदै आएको न्यूनतम् पारिश्रमिकको कार्यान्वयन तथा समयसापेक्ष बढाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । सदस्यता शुद्धीकरणका लागि विशेष अभियान चलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय साधारणसभासम्मको रोडम्याप पारित भएको छ । महासंघको हरेक सदस्य कुन मिडियामा कार्यरत छ भन्ने कुराको विवरणसहित वेभसाइटबाट जानकारी दिने र केन्द्रीय साधारणसभासम्मका सदस्यले मात्रै मताधिकार पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
महासंघका शाखाहरूको पुनर्संरचना आवश्यक भएका प्रदेशभित्रको संरचना परिवर्तनका लागि साधारणसभामा प्रस्ताव लगिने निर्णय गरिएको छ । प्रदेशका अध्यक्ष र महासचिवको भेला तत्काल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान तथा जीवनवृत्तिका लागि ६० वर्ष उमेर पुगेका वा निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका, अपांगता भएका पत्रकारका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्न महासंघको पहलमा संचार मन्त्रालय मातहत स्थापना भएको करिब ६ करोड राशीको कोषबाट यसै आर्थिक वर्षदेखि जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू बढी प्रभावित हुन पुगेको सन्दर्भलाई गम्भीररूपमा लिई पत्रकार र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूको उत्थानका लागि विशेष बजेट प्याकेज ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्रदान गरिँदै आएको रकममा थप ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न महासंघले माग गरेको छ । भारतले एउटै फ्रिक्वेन्सीमा र ठूलो क्षमतामा एफएम सञ्चालन गरेर नेपाली एफएम रेडियोको प्रसारण रोक्ने उद्देश्य राखेकाले यसबारेमा तत्काल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । युटयुबरलाई पत्रकारिताको मूलबाटोमा ल्याउनका लागि पत्रकार आचारसंहिता अनुसारका सामग्री पस्किन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका लागि युट्युबरको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नेदेखि उनीहरूलाई आचारसंहिताको तालिम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । वैदेशिक शाखाका समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्टको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ ।
