एएफपी- भारत र बंगलादेशबीच गंगा नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी ३० वर्षे सन्धि डिसेम्बर १२ मा समाप्त हुन लाग्दा बंगलादेशले नयाँ सम्झौताका लागि पहल गरेको छ। सन्धि नवीकरण नभएमा पानीको अभाव बढ्ने, कृषि उत्पादन घट्ने र लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जन प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बंगलादेशको सुक्खाग्रस्त बरिन्द क्षेत्रमा गंगा नदीको बहाव घट्दा धान र गहुँको उत्पादन प्रभावित भएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार नदीमा पानी र माछा घटेपछि किसान तथा माछा मार्नेहरू समस्यामा परेका छन्। गत सिजन बाली बिग्रिएपछि दुई किसानले आत्महत्या गरेको स्थानीयवासी विकास सोरेनले बताए।
सन् १९९६ को सन्धिले भारतको फरक्का ब्यारेजमा सुक्खायामको पानी बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ। बंगलादेशले नयाँ सम्झौता आपसी लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने जनाएको छ। सन्धि नवीकरणका लागि गरिएको अनुरोधमा भारतबाट प्रतिक्रिया नआएको बंगलादेशको भनाइ छ। भारतले भने नदीसम्बन्धी विषय संयुक्त नदी आयोगमार्फत छलफल गरिने जनाएको छ।
भारत र बंगलादेशबीच ५४ वटा सीमापार नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ। टिस्टा नदीसम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता पनि सन् २०११ देखि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। बंगलादेशका वातावरणविद् शेख रोकनका अनुसार विगतमा सन्धिबिनाको अवधिमा गंगाको बहाव घट्दा केही नदी सुक्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
पानीको अभावले गंग-कोबादक सिँचाइ परियोजनाको क्षेत्रसमेत घटेको छ। पानीको कमी कम गर्न बंगलादेशले दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागतको पद्मा ब्यारेज परियोजना अघि बढाएको छ र यसमा ११३ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना पनि समावेश छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खायाममा पानीको अभाव र मनसुनमा बाढीको जोखिम बढ्दा बंगलादेशको कृषि तथा नदी किनारका बस्ती थप प्रभावित भएका छन्। नदी कटानका कारण घर गुमाएकी ५० वर्षीया रेहाना खातुन अहिले बाँसको अस्थायी आश्रयमा बस्दै आएका छन्।
बंगलादेशका लागि गंगा जल सन्धिको नवीकरण कृषि, जीविकोपार्जन र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। दुवै देशमा ताजा पानीको माग बढिरहेका बेला समयमै नयाँ सहमति हुन नसके अवस्था थप कठिन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
