काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित विवादित अडियो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग उठेको छ । महिलामाथि अश्लील गालीगलौज, धम्की र पैसा मागिएको सुनिने अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका सुनारलाई अनुसन्धान नसकिँदासम्म निलम्बन गरेर राज्यको अनुसन्धान निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने आवाज उठेको हो ।
सुनारको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले आफ्नै केन्द्रीय अनुशासन आयोगमार्फत छानबिन थालेको छ । आयोगले बिहीबार अडियो तथा भिडियोको प्राविधिक परीक्षण गर्न उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको छ । समितिले अडियो सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यमसँग मूल अडियो र भिडियो माग्ने तथा आवश्यक परे विशेषज्ञको राय लिने जनाएको छ । तर, यही प्रकरणमा आरोपित सांसदको राजनीतिक दल आफैं अनुसन्धानकर्ता बन्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कानुनका जानकारहरुका अनुसार सांसदसँग सम्बन्धित विषयमा पार्टीले आन्तरिक अनुशासनको प्रश्न हेर्न सक्छ । तर, अडियोमा सुनिएको भनिएका धम्की, गालीगलौज र सम्भावित आपराधिक गतिविधिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मुख्य जिम्मेवारी राज्यका अनुसन्धान निकाय प्रहरीको हो । पार्टीको छानबिनले राजनीतिक तथा सांगठनिक निर्णय गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यसले प्रहरी अनुसन्धानको विकल्प भने लिन सक्दैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सुनारको भनिएको अडियोमा सुनिएको अभिव्यक्ति गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर आकर्षित गर्ने खालेको छ । तर, उक्त अभिव्यक्ति सुनारकै हुन् वा होइनन् भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन । सुनारले अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरेका छन् । पीडित भनिएकी महिलाले पनि अडियोमा बोल्ने व्यक्ति आफू नभएको बताएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा आरोपलाई नै अपराधको प्रमाण मानेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । तर, आरोप पुष्टि नभएको भन्दै अनुसन्धानलाई पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन । प्रमाणको सत्यता जाँच्न, अडियोको स्रोत पत्ता लगाउन र सम्बन्धित व्यक्तिको आवाज परीक्षण गर्न स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक छ ।
सुनारलाई अनुसन्धान नसकिँदासम्म निलम्बन गर्ने मागको आधार पनि यही हो । जनप्रतिनिधिमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नु दलको जिम्मेवारी हो । निलम्बनलाई दोषी ठहर गरेको अर्थमा नभई अनुसन्धानलाई प्रभावरहित बनाउन अपनाइने अस्थायी सांगठनिक उपायका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, सांसद पदबाट निलम्बन वा पदमुक्त गर्ने विषयमा प्रचलित कानुन र संसदीय प्रक्रियाको व्यवस्था पनि विचार गर्नुपर्छ ।
रास्वपाले मंगलबार नै सुनारलाई औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइसकेको छ । तर, कार्यक्रमबाट अलग राख्नु र औपचारिकरूपमा निलम्बन गर्नु फरक विषय हुन् । पार्टीले आफ्नो निर्णयबाट कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने प्रश्न पनि यहीँ जोडिन्छ ।
तर, प्रहरीसमक्ष औपचारिक उजुरी नपरेकाले विवादित अडियोबारे औपचारिक अनुसन्धान सुरु भएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार प्रहरीबाट विषयबारे सूक्ष्मरूपमा बुझ्ने काम भने भइरहेको थियो । ‘घटनामा भएको के हो ? अडियोको सत्यापन के हो ? यो सबै बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
तर, सार्वजनिकरूपमा गम्भीर आरोप उठिसकेको अवस्थामा प्रहरी उजुरीको प्रतीक्षामामात्र बस्नुपर्ने हो कि उपलब्ध प्रमाणको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले पनि अडियोको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने र पीडित भनिएकी महिलालाई विश्वासमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट अडियो एआईबाट बनाइएको हो वा होइन भन्ने जाँच गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिको आवाज हो वा होइन भन्ने पनि प्राविधिकरूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
यसले प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीसँग उपलब्ध प्राविधिक क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने देखाउँछ । अडियो वास्तविक हो भने त्यसको स्रोत, संवादमा संलग्न व्यक्ति र सम्भावित कसुरबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ । कृत्रिमरूपमा बनाइएको हो भने त्यसको निर्माण र प्रसारमा संलग्न व्यक्तिबारे पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन सक्ने मल्ल बताउँछन् ।
रास्वपाको छानबिनमाथि कानुनी प्रश्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो अनुशासन आयोगलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएपछि आयोगले प्रमाण संकलन र प्राविधिक जाँचका लागि छुट्टै समिति गठन गरेको छ । आयोगले अडियो सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित सामग्री माग्ने तथा आवश्यक परे विशेषज्ञको सहयोग लिने जनाएको छ । दसैंअघि अनुसन्धान पूरा गर्न कठिन हुने आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
तर, पार्टीको आन्तरिक छानबिनले सार्वजनिक चासोको विषयमा पर्याप्त विश्वसनीयता दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ । आरोपित व्यक्ति सोही पार्टीका सांसद हुन् । छानबिन गर्ने निकाय पनि त्यही पार्टीको संरचनाभित्र छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले निष्पक्ष काम गरे पनि त्यसको निष्कर्षमाथि बाहिरबाट प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।
दलको अनुशासन आयोगले आफ्नो विधानअनुसार कारबाही गर्न सक्छ । तर, सम्भावित फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाणको परीक्षण र कानुनी निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी राज्यका निकायको हो । त्यसैले पार्टीले आफ्नै अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध प्रमाण बुझाएर निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पनि राज्यका निकायले कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसले पार्टीको आन्तरिक छानबिन र राज्यको अनुसन्धान फरक जिम्मेवारी भएको तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ ।
यो प्रकरणमा अडियोको सत्यता जाँच्नु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण पीडित भनिएकी महिलाको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हो । उनको नाम, तस्बिर वा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेर दबाब सिर्जना गर्नु हुँदैन । अनुसन्धानका क्रममा उनलाई सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्छ ।
सुनारले अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन् । त्यसैले उनलाई आफ्नो पक्ष राख्ने र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट आरोपको खण्डन गर्ने अवसर दिनुपर्छ । तर, उनको दाबीलाई नै अन्तिम सत्य मान्न पनि मिल्दैन । त्यसको परीक्षण प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नको जवाफ पार्टीको आन्तरिक प्रतिवेदनले मात्र दिन सक्दैन । त्यसका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय अनुसन्धान आवश्यक छ । रास्वपाले सुनारलाई अनुसन्धान नसकिँदासम्म निलम्बन गरेर प्रहरीलाई प्रमाण बुझाउनुपर्ने मागको औचित्य यहीँ छ ।
