काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको २१औं अधिवेशनमा ५२ वटा बैठक बसेर ९८ घण्टा १० मिनेट सभा सञ्चालन भएको छ। अधिवेशनको अन्त्य गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म १४५ दिन सञ्चालन भएको थियो।
अधिवेशन अवधिमा ४० वटा बैठकमा शून्य समय सञ्चालन भएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले भने, “उक्त समयमा ४५ जना सदस्यले पाँच घण्टा ५६ मिनेट र १७ वटा बैठकमा विशेष समय सञ्चालन हुँदा ४७ सदस्यले २१ घण्टा १० मिनेट समय उपयोग गर्नुभएको थियो।”
उनले भने, “चारवटा बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समय सञ्चालन भएकामा २७ जना सदस्यले पाँच घण्टा २७ मिनेट तथा नौवटा बैठकमा सञ्चालन भएको आकस्मिक समयमा २२ सदस्यले एक घण्टा ५६ मिनेट समय उपयोग गर्नुभएको थियो।”
अध्यक्ष दाहालका अनुसार अधिवेशनमा सरकारले पेस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका थिए।
अधिवेशनका क्रममा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१’, ‘संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ र ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ लाई पनि राष्ट्रियसभाले सहमति प्रदान गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।
“अधिवेशनमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने छवटा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको र ती प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन्। विनियोजन विधेयक, २०८३, आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन्”, उनले भने, “त्यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ राष्ट्रियसभामा टेबुल गरिएको थियो। उक्त विधेयकसमेत यसै अधिवेशनमा प्रमाणीकरण भएको छ।”
विपद् व्यवस्थापनमा विशेष प्रस्ताव
अधिवेशनका क्रममा राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। यसैगरी गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, सम्पर्कविहीनको खोजी, घाइतेको निःशुल्क उपचार, शव व्यवस्थापन तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो।
त्यसैगरी, मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार अधिवेशन अवधिमा भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो।
अधिवेशनमा ३५ वटा मौखिक प्रश्नोत्तर
अधिवेशनमा १५ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा मौखिक प्रश्नोत्तर सञ्चालन भएको थियो। परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनवटा लिखित प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले राष्ट्रियसभामा टेबुल गरेको थियो।
त्यस्तै, अर्थ, गृह र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुन नसकेका सातवटा मौखिक र एउटा लिखित प्रश्नको उत्तरसमेत टेबुल भएको थियो। यस अवधिमा संकल्प प्रस्तावका रूपमा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण तथा महिलाको हक संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तथा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।
अध्यक्ष दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने प्राथमिकता तय गरी संसद् सचिवालयमा पठाएको जानकारी दिए।
पहिलो चौमासिकमा ६४ वटा विधेयक पेस गर्ने प्राथमिकता रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय संसद्मा २४ वटा विधेयक दर्ता भएको र त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा २२ तथा राष्ट्रियसभामा दुईवटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको उनले बताए।
राष्ट्रियसभाले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी यथाशीघ्र पारित गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभामा विधेयक कम पेस भएकाले कामकाज प्रभावित भएको जानकारी दिए। रासस
